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Publishing Year : 2025

JULY TO SEPTEMBER
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वर्तमान शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर पारंपरिक एवं मिश्रित शिक्षण पद्धति के प्रभाव का अध्ययन करना था। इस शोध में लिंग के आधार पर भी वैज्ञानिक अनुकूलिता के भिन्नताओं का परीक्षण किया गया। शोध का नमूना 302 विद्यार्थियों (पुरुष = 152, महिला = 150) पर आधारित था। इनमें से आधे विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण तथा आधे को मिश्रित शिक्षण से पढ़ाया गया। डेटा विश्लेषण हेतु Two Way ANOVA का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि शिक्षण पद्धति का वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है (M(1,298) = 9.36, p< 0.05)। मिश्रित शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक (M = 58.26, SD = 8.46) पारंपरिक शिक्षण प्राप्त करने वालों (M = 56.51, SD = 7.01) की अपेक्षा अधिक था। लिंग का प्रभाव (F(1,298) = 1.34, p> 0.05) एवं लिंग X शिक्षण पद्धति का अंतःक्रिया प्रभाव (M(1,298) = 2.49, p> 0.05) महत्त्वपूर्ण नहीं पाया गया। निष्कर्षतः मिश्रित शिक्षण पद्धति वैज्ञानिक अभिवृत्ति बढ़ाने में अधिक प्रभावी है, जबकि लिंग का इसमें कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं है।

 

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पारंपरिक एवं मिश्रित शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी, विज्ञान.

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  1. अग्रवाल, आर. (2018). शैक्षिक अनुसंधान की प्रविधियाँ, शारदा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2. Best, J. W. & Kahn, J. V. (2006) Research in Education, PHI, New Delhi.
3. Cohen, L.; Manion, L. & Morrison, K. (2018) Research Methods in Education, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315456539, Accessed on 12/06/2025.

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चित्रा मुद्गल आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य की वरिष्ठ एवं बहुचर्चित लेखिका है। इनकी रचनाओं के केन्द्र में नारी जीवन और मानवीय संवेदनाएँ रही हैं। उनकी रचना कर्म में अनुभव-अनुभूति का सृजनात्मक नुकीलापन, मर्मभेदी और संवेदनशीलता को जागृत करने में सक्षम है। बदलते समय के साथ साहित्य जगत में कई विमर्शों ने प्रवेश किया जैसे नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, बाल विमर्श, किन्नर विमर्श, किसान विमर्श, विकलांग विमर्श आदि। ये सभी विमर्शों ने एक नवीन चेतना को जागृत किया। वृद्ध विमर्श हिन्दी कथा साहित्य के क्षेत्र में साहित्य लेखन की विषयवस्तु के साथ सामाजिक भावात्मकता एवं संवेदना है, जिसे साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा यथार्थ रुप में प्रस्तुत करता है। मुद्गल की गेन्द कहानी वृद्ध विमर्श को एक नवीन दृष्टिकोण के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करती है। आधुनिक जीवन शैली के कारण पारिवारिक एवं भावनात्मक अलगाव और आपसी प्रेम व्यवहार में आने वाली कमी के साथ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते युवाओं के स्वार्थपूर्ण कार्य शैली को लेखिका ने संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। मुद्गल ने गेन्द कहानी में ‘गेन्द’ को भावनात्मक संबंध और स्नेह का प्रतीक के रुप में व्यक्त किया है। कहानी का मुख्य पात्र सचदेवा है और बिल्लू एक बालक पात्र के रुप में उपस्थित है। बिल्लू अपनी मां की नौकरी के कारण घर में कैद रहने के लिए विवश है। सचदेवा अपने जीवन से दूर चली गयी गेन्द रुपी भावनात्मक संतुष्टि को ढूंढ़ने की कोशिश में लगा हुए है। सेवानिवृत सचदेवा मानसिक और भावात्मक साहचर्य के अभाव के कारण पीड़ित है और अपने पुत्र के स्वार्थपूर्ण व्यवहार के कारण परिवार से दूर रहने के लिए विवश है। सचदेवा और बच्चा दोनों ही भावनात्मक अलगाव और एकाकीपन के कारण एक-दूसरे के साथ भावनात्मक रुप से जुड़ जाते हैं। वर्तमान समय में भौतिकता के चकाचौंध में डूबते युवा पीढ़ी के द्वारा वृद्धों के प्रति किये जाने वाली संवेदनहीनता को लेखिका ने गेन्द कहानी में यथार्थ रुप में प्रस्तुत किया है।

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चित्रा मुद्गल, गेन्द, वृद्ध विमर्श, संवेदनाएँ.

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  1. अनिता (2020) स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य में वृद्ध विमर्शः एक अनुशीलन, पी-एच. डी शोध ग्रन्थ, पृ. 09।

2. कमलेश्वर (2005) नई कहानी की भूमिका, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. 19।
3. ख़ान, फ़ीरोज एम. (2021) वृद्ध जीवन की कहानियाँ (भारतीय एवं प्रवासी लेखक), विकास प्रकाशन, कानपुर, पृ. 11, 12, 13।
4. गुप्ता संजय संपा (2017) रविवारीय अंतराल के अंतर्गत अपनों की अनदेखी का दर्द, क्षमा शर्मा, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, नई दिल्ली, 11 जून 2017।
5. मेहरा, दिलीप (2021) हिन्दी कथा साहित्य में वृद्ध विमर्श, उत्कर्श पब्लिशर्स, कानपुर, पृ. 54।

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 इस शोध का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के  बी.एड. प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलना करना तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक प्रदर्शन के मध्य संबंध को स्पष्ट करना है। अध्ययन में 200 बी.एड. प्रशिक्षुओं (100 ग्रामीण एवं 100 शहरी) को नमूने के रूप में चुना गया। शोध पद्धति के अंतर्गत मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति अपनाई गई तथा सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का उपयोग किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षुओं की औसत पारिवारिक आय, माता-पिता की शिक्षा का स्तर तथा प्रमुख व्यवसाय शहरी क्षेत्र की तुलना में निम्न है। शैक्षणिक उपलब्धि में भी शहरी प्रशिक्षुओं का औसत अंक (M=66.7, SD=8.4) ग्रामीण प्रशिक्षुओं (M=58.4, SD=12.3) की अपेक्षा अधिक पाया गया। प्राप्त टी-मूल्य (t=5.12, p<0-01) से यह सिद्ध हुआ कि दोनों समूहों की उपलब्धि में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सकारात्मक सहसंबंध भी पाया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण क्षेत्रों के बी.एड. प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधनों एवं मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि शहरी प्रशिक्षुओं को तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक अवसर प्राप्त होते हैं। यह शोध ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, संसाधनों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

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बी.एड. प्रशिक्षु, शैक्षणिक उपलब्धि, ग्रामीण-शहरी तुलना, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि.

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  1. पटवाल, वाई.; साह, एम. एवं सिंह, जे. (2013) उत्तराखण्ड के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पैडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड मूवमेंट साइंसेस, 2(2),110-114, आईएसएसएन 2319-3050.

2. पटेल, एस., एवं ग़ानी, ए. (2022) वाराणसी जिले के ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक विद्यालयी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं आत्म-सम्मान का तुलनात्मक अध्ययन, International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS) 84 ISSN : 2581-9925, Volume 04, No. 01(I), January - March, 2022, p.84-90
3. पुष्पा, एवं कुमार, पी. (2025) राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन, शोधशौर्यम, 4(12),118-122.
4. गुप्ता, के. (2018) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के छात्रों की उपलब्धि प्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, 4(2), पृ. 112-115, प्रिंट आईएसएसएन 2395-6011, ऑन लाअईन आईएसएसएन 2395-602ग्.
5. चक्रवर्ती, बी. एवं शर्मा, एम. (2024) जयपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, एलीमेंटरी एजुकेशन ऑनलाइन, 1(1),56-62, जनवरी 2024।
6. राणा, एन. एवं सिंह, ए. (2015) बी.एड. प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक उपलब्धि एवं आवासीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में उनके शिक्षण अभिरुचि का अध्ययन, इंसाइट जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन, 3(6),89-94।
7. अहद, ज़. (2023) जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेस, 2(4),78-82।
8. बंद्योपाध्याय, एस.; बर्धन, ए. एवं भट्टाचार्य, एस. (2021) भारत में ग्रामीण-शहरी शिक्षा विभाजन की पड़ताल, ब्रिजिंग द एजुकेशन डिवाइड यूज़िंग सोशल टेक्नोलॉजीज़ (संपादित ग्रंथ का अध्याय), Springer Verlag, Singapore; 1st ed, 2021 edition, ISBN-13: 978-9813367401.

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This study investigates the intersection of big data, psychographics, and targeted messaging in Indian electoral politics, focusing on the 2019–2024 campaign cycles. Drawing on secondary data from the Election Commission of India, Lokniti-CSDS, IAMAI, Pew, Oxford Internet Institute, and investigative journalism, the paper analyzes patterns of digital political advertising across platforms. Findings reveal asymmetrical strategies: the Bharatiya Janata Party (BJP) demonstrates significant digital sophistication, running thousands of ads, microtargeting geographic and linguistic segments, and deploying emotive or identity-based appeals, while the Indian National Congress (INC) lags behind with limited investment and generic messaging. Evidence from the silence period preceding Phase-1 of the 2024 elections indicates regulatory vulnerabilities, with the BJP running over 60,000 Google ads in three days, many targeted at poll-bound constituencies. These practices highlight risks of democratic erosion, as digital loopholes undermine electoral safeguards and skew competition. The study concludes that India’s digital electoral landscape is marked by unequal capacity, insufficient transparency, and weak regulation. By situating India’s case within global debates on digital democracy, the research underscores how electoral politics in the world’s largest democracy is increasingly mediated by data-driven strategies that extend beyond manifestos, raising fundamental questions of accountability and fairness.

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Big Data, Psychographics, Electoral Politics, India, Targeted Messaging.

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  1. Banaji, S. & Bhat, R. (2021) Social media and political manipulation in India: Democracy in the digital age, Routledge, United Kingdom.

2. Basu, R. (2019) Political communication and social media in India’s democracy, Oxford University Press, United Kingdom.
3. Chauchard, S. (2019) Electoral campaigns, clientelism, and political mobilization in India, India Review, 18(2), 133–154. 
4. Election Commission of India (ECI) (2019) Statistical report on general elections, 2019 to the 17th Lok Sabha. 
5. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) (2022) Digital campaigning and democracy in India: Risks and regulations. ICRIER Working Paper.
6. Internet and Mobile Association of India (IAMAI) (2022) Internet in India Report 2022, Mumbai.
7. Kumar, S. (2020) Big data, democracy, and digital authoritarianism: Lessons from India, Economic & Political Weekly, 55(24), 34–42.
8. Lokniti-CSDS (2019) National election study 2019: Post-poll survey. Centre for the Study of Developing Societies, https://www.lokniti.org, Accessed on 05/02/2023.
9. Norris, P. & Inglehart, R. (2019) Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism, Cambridge University Press, United Kingdom.
10. Oxford Internet Institute (OII) (2019) Industrialized disinformation: 2019 global inventory of organized social media manipulation, University of Oxford, Oxford.
11. Pew Research Center. (2019) Social media use in emerging economies, https://www.pewresearch.org, Accessed on 15/06/2022.
12. Rashid, O. & Chhibber, P. (2020) The rise of WhatsApp elections: Social media and political messaging in India, Asian Journal of Communication, 30(5), 389–406. https://doi.org/10.1080/01292986.2020.1812100
13. Sridharan, E. (2020) Electoral politics in India: Resilience and transformation, Journal of Democracy, 31(1), 50–65. 

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This article traces the evolution of tribal leadership in Jharkhand, India, from its genesis in anti-colonial rebellions to its current expression in electoral politics and policy advocacy. It argues that the historical legacy of resistance, embodied by figures like Birsa Munda, is not a static historical memory but a dynamic political resource. This legacy provides a foundational narrative and a strategic “toolkit” for contemporary tribal leaders and movements. Through a critical analysis of historical and modern case studies, this paper demonstrates how the themes of land rights, cultural autonomy, and self-determination, central to 19th-century uprisings, have been institutionalized and repurposed in the post-colonial era. The article concludes that while the form of tribal leadership has transitioned from militant rebellion to political representation, its core objective securing meaningful autonomy for Adivasi communities remains unchanged, illustrating a continuous thread of assertive political identity in Jharkhand.

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Tribal Leadership, Jharkhand Politics, Birsa Munda, Political Representation, Social Movements, Adivasi Autonomy.

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  1. Benford, R. D. & Snow, D. A. (2000) Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, Annual Review of Sociology, 26, 611–639, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611.

2. Guha, R. (1983) Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Oxford University Press, Walton Street, Oxford, United Kingdom.
3. Munda, R. D. & Mullick, S. B. (Eds.) (2003) The Jharkhand Movement: Indigenous Peoples’ Struggle for Autonomy in India, IWGIA, Denmark.
4. Shah, A. (2010) In the Shadows of the State: Indigenous Politics, Environmentalism, and Insurgency in Jharkhand, India, Duke University Press, Durham,  USA. 
5. Singh, K. S. (1983) Birsa Munda and His Movement, 1874-1901: A Study of a Millenarian Movement in Chotanagpur, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
6. Tillin, L. (2011) Questioning borders: Social movements, political parties and the creation of new states in India. Pacific Affairs, 84(1), 67-87.

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कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं, जो कृषि उत्पादों को संसोंधित करके मूल्यवान उत्पाद बनाते हैं। जैव विविधता पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की समग्रता को संदर्भित करती हैं। कृषि आधारित उद्योग और जैव विविधता दोनों ही मानव जीवन और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक विधि से आँकड़ें प्राप्त किए गए हैं। कृषि जैव विविधता से जुड़े कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करगे और राज्य के प्रति व्यकित आय की स्थिति में सुधार देखा जाएगा। इस शोध पत्र के द्वारा कृषि जैव विविधता से जुड़े कृषि आधारित उद्योग के आधारभूत संरचनाओं के विकास का अध्ययन किया गया हैं, जैसे कच्चेमाल की उपलब्धता, राज्य स्तरीय पहल, सिंचाई और जल प्रबंधन, प्रसंस्करण इकाइयाँ, आदि। इसके अलावा कृषि जैव विविधता से जुड़े कृषि आधारित उद्योग कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। यह शोध पत्र कृषि जैव विविधता से जुड़े कृषि आधारित उद्योगों के विकास, टिकाऊ अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षित भविष्य की संभावनाएँ लिए हुए हैं।

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कृषि, उद्योग, जैव, प्रबंधन, झारखंड.

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  1. सिंह, सरोज कुमार (2016) झारखण्ड का भौगोलिक व्याख्या, राजेश पब्लिकेशन, दिल्ली।

2. सिंह, सविन्द्र (2015) पर्यावरण भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. गौतम, अल्का (2022) आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, सारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन, प्रयागराज, यूपी।
4. जोशी, रतन (2014) जैव भूगोल एवं जैवविविधता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान, जयपुर।
5. Medicinal Plant in Jharkhand State: An Overview for Current Scenario, 2017.
6. Jharkhand Gazette (Extraordinary), 18 March 2024.
7. Official website of Jharkhand government.
8. Jharkhand Economic Survey 2021-22.
9. Jharkhand Budget 2025-2026.
10. राज्य कृषि विभाग, झारखण्ड।

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पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। भौतिक, जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तन्त्रों से इसकी रचना होती है। यह तंत्र अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण एवं प्रकृति धार्मिक व सामाजिक आस्था के साथ जोड़कर आदर और सम्मान की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, परंतु मानव ने औद्योगिक विकास एवं कृषि भूमि के विस्तार की रफ्तार में वनों का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित एवं अति दोहन कर मानव एवं प्रकृति के जीवनोपयोगी संतुलन को बिगाड़ दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण की व्यापक उपयोगिता एवं मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के बारे में जो जानकारी सरकारी या गैर सरकारी प्रयासों द्वारा दी जाती है वह शिक्षा को संप्रत्यय से जोड़कर और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के माध्यम से संकलित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण के बारे में जो जानकारी, ज्ञान अर्थात् पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा समाज को जागरूक करने का प्रयास है उसमें कुछ ऐसा करने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति मानवीय दृष्टिकोण सकारात्मक और संरक्षण वादी बने तभी हम स्वच्छंद वातावरण में स्वस्थ रह पाएंगे और मानव व प्रकृति के संतुलन की निरंतरता बनी रहेगी। शोध कार्य द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण एवं जीव-जंतु संरक्षण योजनाएं कारगर तो हो रही है परंतु जितनी आवश्यकता है, पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए उतनी नहीं। वर्तमान में समाज को पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वृक्षों की अंधा-धुंध कटाई, जहरीले कीटनाशक पदार्थ का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एवं मनुष्य की लालची व विस्तारवादी प्रवृत्ति पर्यावरणीय संतुलन को बिगड़ने का कार्य कर रही है। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा समाज एवं समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर पर्यावरण के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय शिक्षा व्यक्ति,प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम में बच्चों से लेकर वृद्धों तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक को शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों द्वारा जागरुक कर समाज को हरित एवं स्वच्छंद बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति, हर समूह, हर समाज, हर समुदाय को पर्यावरण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन को बेहतर समझने की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा दे सकें और आने वाले समय के लिए भी स्वस्थ और अमियवन जीवन प्रदान कर पाए।

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पर्यावरण, प्रकृति, संरक्षण, औद्योगीकरण, लालची प्रवृत्ति, नैसर्गिक.

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  1. एण्डरसन, एस. (2020) आवश्यकता एक भौगोलिक अध्ययन, IOSR Journal, 28(12), 126, http://iosrjournal.org/paper,  Accessed date 28/03/2022.

2. गुप्ता, अरुणा (2013) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन, अमीनाबाद, लखनऊ।
3. लाल, रमन बिहारी (2009) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ।
4. पचौरी, गिरीश (1911) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
5. पाण्डेय, संदीप कुमार (2025) शिक्षा के विविध आयाम, संकल्प प्रकाशन कानपुर, उत्तर प्रदेश।
6. पाठक, पी.डी. (1974) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
7. शर्मा, सरोज (2023) भारतीय ज्ञान परंपरा (विविध आयाम), शिप्रा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
8. त्यागी, जी. एस.डी. (2009) शिक्षा के सिद्धांत, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
9. ओड़, लक्ष्मी लाल के. (2014) शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

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प्रस्तुत लेख बिहार की बदलती सामाजिक- राजनीतिक परिस्थितियों में जाति, कानून और सामाजिक न्याय के बीच के जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इस विरोधाभास की पड़ताल करना है कि एक ओर सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढाँचा मौजूद है, वहीं दूसरी ओर जातिगत असमानता और हिंसा की वास्तविकता लगातार बनी हुई है और नए रूप ले रही है। लेख के केन्द्रीय प्रश्न यह पता लगाना हैं कि कानून एक मुक्ति के साधन के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र कैसे बन गया है और बिहार के समाजशास्त्रीय परिदृश्य में आने वाली नई चुनौतियाँ क्या हैं। यह लेख एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें ऐतिहासिक विश्लेषण, कानूनी प्रावधानों की समीक्षा, और समकालीन राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमों की व्याख्या शामिल है। इसे ग्राम्स्की के ‘वर्चस्व’, बोर्दियो के ‘प्रतीकात्मक हिंसा’ और अंबेडकर के ‘जाति-उन्मूलन’ जैसे सैद्धांतिक ढाँचों से समृद्ध किया गया है। लेख के प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि बिहार में सामाजिक न्याय का संघर्ष अब सिर्फ सवर्ण बनाम दलित/ ओबीसी के द्विआधारी ढाँचे तक सीमित नहीं रह गया है। 2023 की जाति जनगणना ने ओबीसी समूह के भीतर ही नई राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर दी है, जहाँ EBC/MBC जातियाँ अब यादवों के वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। इसके अलावा, न्यायपालिका द्वारा सामाजिक न्याय के कानूनों (जैसे POA Act ।बज) की व्याख्या और उनके क्रियान्वयन में एक गहरी खाई है, जिसके चलते कानून का वास्तविक प्रभाव सीमित हो जाता है। इस लेख की व्यापक प्रासंगिकता यह है कि यह केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में सामाजिक न्याय की समग्र परियोजना पर प्रकाश डालता है। यह नीति निर्माताओं के लिए इस बात पर विचार का आधार प्रस्तुत करता है कि केवल कानून बना देने भर से काम नहीं चलता, बल्कि उसके क्रियान्वयन, पुलिस-न्यायालयीन सुधारों और अंतर्विच्छेदी उत्पीड़न (Intersectional Oppression) को संबोधित करने की आवश्यकता है। भविष्य के शोध के लिए यह एक आधार तैयार करता है कि जाति जनगणना के बाद आरक्षण की राजनीति किस दिशा में जाएगी और जातिगत भेदभाव के नए शहरी रूपों से कैसे निपटा जी है।

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जाति, कानून, सामाजिक न्याय, बिहार, दलित.

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  1. दलित युवक की पिटाई, मंदिर प्रांगण में घुसने पर आपत्ति, हिंदुस्तान, 17 अक्टूबर 2023, https://www.hindustan.in, Accessed 14/07/2025.

2. भारत सरकार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) (2022) क्राइम इन इंडिया, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 123-130।
3. तेलतुम्बड़े, आनंद (2018) रिपब्लिक ऑफ कास्टः थिंकिंग इक्वलिटी इन द टाइम ऑफ नियोलिबरल हिंदुत्व, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 56।
4. जाफरेलो, क्रिस्टोफ (2003) इंडिया’स साइलेंट रिवोल्यूशनः द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, हर्स्ट एंड कंपनी, लंदन, पृ. 289-310।
5. शर्मा, कृष्ण नन्द (2005) बिहार की जाति व्यवस्थाः एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बिहार प्रकाशन, पटना, पृ. 45।
6. फ्रैंकल, फ्रैंसिन आर. (1989) कैस्ट, लैंड एंड डॉमिनेंस इन बिहारः ब्रेकिंग द ओपोज़ीशन, इन डॉमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडियाः डिक्लाइन ऑफ ए सोशल ऑर्डर, खंड 1, संपादक फ्रैंसिन आर. फ्रैंकल और एम. एस. ए. राव, 86-144, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, पृ. 95।
7. प्रकाश, आमिर (2001) जमीन, जाति और सत्ताः बिहार में भूमि सुधारों का विश्लेषण, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 78।
8. ओमवेट, गेल (1994) दलित एंड द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनः डॉ. अम्बेडकर एंड द दलित मूवमेंट इन कोलोनियल इंडिया, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 213।
9. भाटिया, भानुप्रताप (2005) द नैक्सलाइट मूवमेंट इन सेंट्रल बिहार, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 40(15), 1536-1543।
10. जाफरेलोत, क्रिस्टोफ (2003) इंडिया’स साइलेंट रिवोल्यूशनः द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, हर्स्ट एंड कंपनी, लंदन, पृ. 298.
11. यादव, योगेंद्र (1996) द मंडलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 31(39), 2667-2668।
12. बक्शी, पी. एम. (2010) द संविधान ऑफ इंडियाः एमेजिंग फेक्ट्स एंड प्रोविजन्स, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृ. 23।
13. गाल्टर, क्रिस्टोफ (2001) द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्टः ए स्टडी ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 36(27), 2513-2518।
14. भारत सरकार (1989) द स्केज्यूल्ड कास्ट्स एंड द स्केज्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट, 1989, धारा ३।
15. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 454।
16. भारत सरकार (2018) द स्केज्यूल्ड कास्ट्स एंड द स्केज्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) संशोधन अधिनियम, 2018।
17. प्रसाद, कीर्ति (2015) मैला ढोने की प्रथाः कानून और जमीनी हकीकत, सामाजिक न्याय बुलेटिन, 42(2), 10-18।
18. शर्मा, अरविंद (2005) रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, दीप-दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 78।
19. इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) इंदिरा साहनी आई (1992) 3 एससीसी 217, पैरा फ़ैसला 79।
20. यादव, योगेंद्र (2000) अंडरस्टैंडिंग द सेकंड डेमोक्रैटिक अपसर्जः ट्रेंड्स ऑफ बहुजन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द 1990, इन ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडियाः सोशल एंड पॉलिटिकल डायनैमिक्स ऑफ़ डेमॉक्रेसी, संपादक फ्रैंकल एट अल., ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृ. 120-145।
21. बिहार सरकार (2023) बिहार जाति-आधारित गणना रिपोर्ट, 2023, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटना, पृ. 4।
22. कुमार, संजय (2023) बिहार कास्ट सर्वेः द न्यू नंबर्स दैट आर रीशेपिंग पॉलिटिक्स, द वायर, 7 अक्टूबर, https://thewirehindi.com/,  Accessed 08/07/2025.
23. इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) इंदिरा साहनी आई (1992) 3 एससीसी 217।
24. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 454।
25. भारत सरकार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) (2022) क्राइम इन इंडिया, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 128।
26. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) (2022) वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, अध्याय 4।
27. थोराट, सुखदेव और पॉल अतुवेल (2007) द लेगेसी ऑफ सोशल एक्सक्लूज़नः ए कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी ऑफ जॉब डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 42(41), 4141-4145।
28. तेलतुम्बड़े, आनंद (2016) कास्ट एंड द एवरीडे इन अर्बन इंडिया, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 65(2), 150-167।
29. कुमार, अनुज (2020) हाथरस सामूहिक बलात्कार-एक लंबा जातीय झगड़ा, एक भयावह अपराध और अचानक दाह संस्कार, द हिंदू, 3 अक्टूबर, 2020, https://www.thehindu.com/news/national/other-states/hathras-gang-rape-a-long-caste-feud-a-horrific-crime-and-a-sudden-cremation/article32754625.ece, Accessed on 14/07/2025.
30. विश्व बैंक (2018) इंडिया - डाइमेंशन्स ऑफ़ पॉवर्टी, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी, पृ. 45।
31. मोहम्मद, आसिफ (2020) द कंडीशन ऑफ दलित मुस्लिम्स इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 55(12), 34-40।
32. ग्राम्स्की, एंटोनियो (1971) सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, पृ. 12।
33. बोर्दियो, पियरे (1977) आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, पृ. 190।
34. स्कॉट, जेम्स सी. (1985) वेपंस ऑफ द वीकः एवरीडे फॉर्म्स ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हेवन, पृ. 29.
35. आंबेडकर, भीमराव (1936) एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलंबिया, पृ. 56।

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किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी प्रतिष्ठा धन और शक्ति से पहचानी जाती है किन्तु कुछ समय पहले तक एल.जी.टी. लोगों को सामाजिक कंलक, भेदभाव और अक्सर अपने परिवार द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था जिससे इस समुदाय के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता। समय के साथ इनकी स्थिति में भी बदलाव आया है। शिक्षा, रोजगार अधिकार विधेयक मिलने से इनकी सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। अधिकारों के मिलने से समाज समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ पूरी तरह से हिंसा, शोषण या भेदभाव समाप्त हो गया किन्तु पहले से स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है।

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सामाजिक कलंक, शोषण, समुदाय, किन्नर, परिवर्तन.

Read Reference
1. https://www.globalcitizan.org, Accessed on 12/07/2025.
2. https://www.dirsthias.com, Accessed on 08/07/2025.
3. https://www.triumphias.com, Accessed on 06/07/2025.
4. https://www.lawctopus.com, Accessed on 09/07/2025.
5. https://www.researchgate.net, Accessed on 10/07/2025.
6. https://www.cdpp.co.in, Accessed on 13/07/2025.
7. https://www.devdutt.com, Accessed on 11/07/2025.

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The rule against bias is one of the basic principles of natural justice. It has strong roots in administrative law, ensuring that decision-making authorities act impartially and without prejudice. The objective of the principle, rooted in the maxim nemo judex in causa sua (no one should be a judge in their own cause), is to uphold the principles of justice and procedural fairness. It also leads to public confidence in governance. The rule clearly supports the basic principle of administrative law that the ‘Justice should not only be done but must also appear to be done’. Bias, whether personal, financial, pertaining to the subject matter or institutional, takes away the appearance of justice and compromises the integrity of administrative decisions. Indian jurisprudence has evolved to address various forms of bias. The courts have evolved the tests for bias, such as the “real /reasonable likelihood” and “reasonable suspicion” standards, while also recognizing exceptions to the rule such as the doctrine of necessity. This article explores the meaning and test of bias, its various kinds, the exceptions and the safeguards needed to ensure transparency and accountability in administrative actions.

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 Bias, Natural Justice, Preconceived Notion.

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  1. B.B Rajwanshi v. State of U.P –(1988) 2 SCC 455.

2. Jiwan k Lohia v. Durga dutt lohia-(1992) 1 SCC 56.
3. 2025:CGHC:32743.
4. 1960 SCR(2)909.
5. AIR 1970 SC 150.
6. 68(1989)C.L.T 640(S.C).
7. (2002)2 SCC 721.
8. (1852) 3 H.L.C 759.
9. AIR 1965 SC 1096.
10. (1984)4 SCC 103.
11. 2024 INSC 857.
12. AIR 1959 SC 308.
13. AIR 1954 MP 111.
14. 1956 AIR 559.
15. 1948 AC 87.
16. AIR 1961 SC 82.
17. AIR 1998 SC 2050.
18. (1990)1 SCC 613.
19. Sub-committee on judicial Accountability v. Union of India-(1991)4 SCC 699.
20. (1994)6 SCC 651.

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The human world can’t be separated from that of Nature. Now-a-days Eco-criticism has been playing a vital role in shaping the essence of human society. Rabindranath Tagore (1861-1941) is considered greater as a lyric poet but he has produced some attractive plays in English. His plays are divided into two classes – the earlier non-symbolic as Sacrifice (1917) and The King and the Queen (1912) and later symbolic such as The Post Office (1916) The Cycle of Spring (1917) Red Oleanders (1923) Karna and Kunti or Kacha and Deyani (1900) The Sanyasi (1911) Malini (2012) and Chitra (1913) are some of his non-symbolic plays. These plays are mysterious. He presents Amal as an orphan in the play, The Post Office.

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Autobiographical Elements, Confinement, Freedom, Adventure, Emancipation.

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  1. Chakravorthy, B.C. (1971) Rabindranath Tagore, His Mind and Art, Young India Publications, New Delhi.

2. Iyenger, Srinivasa, K.R. (1887) Rabindranath Tagore : A Critical Introduction, Sterling Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
3. Prasad, R.C. & M.Q. Towheed (eds.) (1984) The New Golden Treasury, Motilal Banarsidas, Delhi.
4. Rao, Madhusudan (1999) The Twofold voices (edited by D.V.K. Raghavacharyulu), umanities Pr, London.
5. Tennyson, Alfred (2004) Lord, In Memorium, Capital Creation, New Delhi.
6. Wisdomlib.org, Accessed on 14/06/2025.

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Modern agriculture involves the use of advanced technologies, improved seeds, irrigation facilities, fertilizers, pesticides, machinery and scientific farming methods. Modern agriculture plays a vital role in socio-economic development. It is the process by which the economic well being and quality of life of a nation, region, local community, or an individual are improved. Socio-economic development in an economy and sociological conditions combine total measure of a person’s work experience and of an individual’s or family’s access to economic resource and social position in relation to past. Modern agriculture not only contribute’s to GDP but also plays a pivotal role in shaping rural area.

 

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Technology, Improved Seed, Fertilizers, Pesticides, Social Economy, GDP.

Read Reference

  1. Allen, Shirley, W. (1939) Conservation of Natural Resources, Mc Graw Hin, Book Co, New York, p. 134.

2. Chandana, R.C. (2005) Geography of Population : Concepts, Determinants and Patterns, Kalyani Publishers, New Delhi.
3. Hussain, M. (2002) Systematic agricultural Geography, Rawat Publication, Jaipur, P. 357-417.
4. Siddiauli, S.H., (2016) Crop productivity variation- A Regional Analysis, The Geographer, Vol. 63, No. 1, p. 1-9.
5. Singh, Chauhan, D. (2010) Agricultural Geography, Ritu Publication Jaipur, India, p. 123-130.

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The integration of yoga into contemporary healthcare has been hindered by a pervasive lack of standardized protocols, limiting the replicability and credibility of research findings. Padma Sadhana, a 40–45 minute integrated yogic sequence designed by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, uniquely combines twelve asanas, ujjayi breathing, nadi shodhan pranayama, and meditation into a cohesive practice aimed at holistic well-being. Despite its widespread practice and practitioner-reported benefits, Padma Sadhana has not yet been formally documented in scientific literature with a standardized protocol. This paper addresses that gap by presenting a systematically defined Padma Sadhana protocol, ensuring clarity, precision, and reproducibility for future research. A pilot study with 12 college students was conducted to assess feasibility, acceptability, and perceived benefits. Findings demonstrated uniformly positive responses, with all participants rating the practice highly on these three metrics, and qualitative feedback indicating a unique balancing effect of calmness and vitality. While limited by its small sample size and single-group design, this pilot provides critical proof-of-concept evidence. The study underscores the necessity of standardized yogic protocols for advancing yoga research and sets the foundation for larger randomized controlled trials incorporating objective outcome measures. Padma Sadhana thus emerges as a promising, structured mind-body intervention with significant potential for clinical and wellness applications.

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Padma Sadhana, Integrated Yoga, Standardized Protocol, Mind-body Interventions, Nadi Shodhan, Meditation.

Read Reference

  1. Bodi, G. S.; Kanchibhotla, D. & Changerath, R, (2019) Improvement in Lung Function with a Novel Breathing Technique Along with Meditation and Yoga in Normal Adults Who Are Experienced Regular Practitioners of Yogic Breathing and Meditation, ATS Journals, https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference, 2019.199.1_Meeting Abstracts.A3750, Accessed on 25/06/2025.

2. Cruz, M. V.; Jamal, S.; Wahl, C. & Sethuraman, S. C. (2024) Investigating the impact of mindful breathing meditation on brain waves: a study on young adults, Neuropsychological Trends, 35, 19–44. https://doi.org/10.7358/neur-2024-035-cruz.
3. Hall, T. M. (2009) The impact of practicing yoga on the organization/ : a study on stress reduction from the participants’ perspectives. https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1209&context=diss, Accessed on 14/05/2025.
4. Hariprasad, V; Varambally, S.; Sivakumar, P.; Thirthalli, J.; Basavaraddi, I. & Gangadhar, B. (2013) Designing, validation and feasibility of a yoga-based intervention for elderly, Indian journal of psychiatry. 55. S344-9. 10.4103/0019-5545.116302. 
5. Juul, L.; Bonde, E.H. and Fjorback, L.O. (2023) Altered self-reported resting state mediates the effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on mental health: a longitudinal path model analysis within a community-based randomized trial with 6-months follow-up, Front. Psychol. 14:1154277. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1154277
6. Kucuk, O. (2022) Walk More, Eat Less, Don’t Stress. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 31(9), 1673–1674, American Association for Cancer Research (AACR) https://doi.org/10.1158/1055-9965.epi-22-0609
7. Lee, A.; Wong, Y. & Seng Neo, X. (2023) Personality and Psychoneuroimmunology: Patient Perspectives on Mind-Body Health, Journal of Personality and Psychosomatic Research, 1(3), 34–40. KMAN Publication Incorporation. https://doi.org/10.61838/kman.jppr.1.3.6
8. Liu, B.; Ding, Y.; Xu, J.; Wu, X.; Yang, X.; Liu, Y. & Deng, H. (2025) Multimodal Psychobehavioral Interventions for Lung Cancer–Related Pain: A Protocol Development and Validation study examining the mediating role of Self-Efficacy in the relationship between pain perception and adaptive coping strategies, Cancer Management and Research, Volume 17, 1871–1880. https://doi.org/10.2147/cmar.s537477
9. McGarvie, S., PhD. (2025, July 27) The Mind–Body connection: understanding their link. PositivePsychology.com. https://positivepsychology.com/body-mind-integration-attention-training/,  Accessed on 16/05/2025.
10. Mishra, S. & Dash, S. C. (2017) An Overview of Hatha Yogic Practices in Hatha yoga Pradipika, Gheranda Samhita and Shiva Samhita, Research Journal of Humanities and Social Sciences, 8(3), 354. https://doi.org/10.5958/2321-5828.2017.00053.5 
11. Monterosso, D. & Kumar, Vikas (2019) Spiritual Practices in The Era of Smartphones & Social Networking: A Comparative Study, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 22. 44-57.  
12. Patil, S. G.; et al. (2019) Effect of Pranayama on Heart Rate Variability among Healthy Volunteers, International Journal of Law, Behavioural and Social Sciences, 12(4), 958–961.
13. Prabha, V., Shankarappa, V., Ahmed, M. T., Sultana, Z. S., & Venkatesh, G.  (2023) An Interventional study to assess the effect of Pranayama on Heart rate variability among Healthy volunteers of Chamarajanajar district, In Chamarajanagar Institute of Medical sciences, Nandi Medical College and Research Institute Chikkabalapur, & Sri Siddhartha Institute of Medical Sciences & Research Center, International Journal of Life Sciences, Biotechnology and Pharma Research, Vol. 12, Issue 4, p. 958–959.
14. Saban, K. L. & Janusek, L. (2020) Mindfulness and Health: The Nursing Science Bridge, Western Journal of Nursing Research, 43(3), 207–209, SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/0193945920973748
15. Saraswati, S. S. (2008) Four chapters on freedom: Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali, Yoga Publications Trust, Bihar.
16. Satyapriya, M.; Nagendra, H. R.; Nagarathna, R. & Padmalatha, V. (2008) Effect of integrated yoga on stress and heart rate variability in pregnant women, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 104(3), 218–222. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2008. 11.013
17. Sharma, H.; Raj, R. & Juneja, M. (2019) EEG signal based classification before and after combined Yoga and Sudarshan Kriya, Neuroscience Letters, 707, 134300. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2019.134300, Accessed 13/08/2023.
18. Sharma, M.; Kacker, S.; Saboo, N. & Kapoor, P. (2017) Effect of advance meditation program on electrocardiogram, blood pressure, and stress level in young healthy adults. Heart India, 5(4), 146, https://link.gale.com/apps/doc/A521023230/HRCA?u=anon~ ee9ba724&sid=googleScholar&xid=4b86b5ca, Accessed 13/08/2023.
19. Swami Swatmarama (1998) Hatha Yoga Pradipika (with commentary by Swami Muktibodhananda) Bihar School of Yoga, Bihar.
20. Yoga Interventions: A Research Brief, Mandala Collections - Texts (2016) Virginia.edu. https://texts.mandala.library.virginia.edu/text/yoga-interventions-research-brief, Accessed on 14/05/2025.

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सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे, जिनका शासनकाल (273 ई.पू. - 232 ई.पू.) केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का जीवन निर्णायक रूप से परिवर्तित हुआ और उन्होंने हिंसा के मार्ग को त्यागकर धम्म को शासन और जीवन का आधार बनाया। अशोक का धम्म मूलतः बौद्ध धर्म से प्रेरित था, किन्तु यह किसी एक संप्रदाय विशेष तक सीमित न रहकर सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता के रूप में उभरा। इसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, प्राणीमात्र की रक्षा, स्त्रियों के सम्मान, माता-पिता एवं आचार्य के प्रति कर्तव्यपालन और धार्मिक सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्य समाहित थे। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए स्तंभों, शिलालेखों और गुफा-लेखों का सहारा लिया, जो आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। दिल्ली-टोपरा, सारनाथ, लौरिया-नंदनगढ़ और प्रयाग जैसे स्थानों पर स्थित उनके शिलालेख न केवल तत्कालीन प्रशासन और विचारधारा का प्रमाण हैं, बल्कि भारतीय स्थापत्य और सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक भी हैं। विशेष रूप से सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक की धरोहर और भारतीय सांस्कृतिक पहचान का गौरवशाली प्रतीक है। अशोक का धम्म भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाने का माध्यम भी बना। उनके शासनकाल में धर्मयात्राएँ और धम्म महामात्रों की नियुक्ति द्वारा शांति और सद्भाव का प्रचार-प्रसार हुआ। धम्म का प्रभाव श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों तक पहुँचा, जिससे भारतीय संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय प्रसार हुआ। इस प्रकार अशोक का धम्म भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को न केवल मजबूत करता है, बल्कि उसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी प्रतिष्ठित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से अशोक का युग भारतीय कला, वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। साँची और भरहुत के स्तूप, बाराबर की गुफाएँ तथा अशोक स्तंभ भारतीय स्थापत्य और कलात्मक परंपरा की अद्वितीय मिसाल हैं। इन कृतियों में केवल धार्मिक महत्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा और वैश्विक मानवीय आदर्शों की झलक दिखाई देती है। निष्कर्षतः, अशोक का धम्म भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। यह केवल बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं था, बल्कि सार्वभौमिक मानवतावादी मूल्यों का प्रचार था। उनके धम्म और स्थापत्य धरोहर हमें वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का स्मरण कराते हैं। आधुनिक युग में भी, जब वैश्विक शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता की आवश्यकता है, अशोक के धम्म का ऐतिहासिक विश्लेषण हमें यह समझने का अवसर देता है कि सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

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धम्म, अहिंसा, शिलालेख, सार्वभौमिक, गौरवशाली, सहिष्णुता.

Read Reference

  1. पांडे, एस.के. (2014) प्राचीन भारत, प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद, पृ. 250 - 288।

2. चौबे, सौरभ कुमार (2021) प्राचीन भारत, यूनिवर्सल बुक्स, प्रयागराज, पृ. 374-378।
3. मित्तल, एस. के. (2010) प्राचीन भारत का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेसन, आगरा, पृ. 113-119।
5. ओझा, शिवकुमार (2023 - 2024) प्राचीन भारत का इतिहास, बौद्धिक प्रकाशन, प्रयागराज, पृ. 202-206। 
6. श्रीमाली, कृष्ण मोहन (2015) प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 181 - 190. 
7. शर्मा, रामशरण (2021) प्रारंभिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, पृ. 175-177।
8. श्रीवास्तव, के. सी. (2019-20) प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, पृ. 227-227।
9. सिंह, उपिन्दर (2024) प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पिर्यसन इन पब्लिकेशन, नोएडा, पृ. 403-405।
10. दहिया, पूनम दलाल (2024) प्राचीन और मध्यकालीन भारत, मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 147-156।
11. http://www.globalpagoda.org, Accessed 05/07/2025.

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This study investigates the floristic composition of native and invasive plant species in the semi-urban region of Champa, Chhattisgarh. Invasive alien species (IAS) pose serious ecological threats by displacing native flora, altering habitats, and reducing biodiversity. Through field surveys, species identification, and local consultation, 64 plant species were documented, comprising 42 native and 22 invasive species. The findings emphasize the need for regular monitoring and strategic control of invasive species to conserve local biodiversity.

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Invasive Species, Native Flora, Biodiversity, Champa, Plant Invasion, Floristic Diversity.

Read Reference

  1. Early, R.; Bradley, B. A.; Dukes, J. S.; Lawler, J. J.; Olden, J. D.; Blumenthal, D. M.; ... & Tatem, A. J. (2016) Global threats from invasive alien species in the twenty-first century and national response capacities, Nature Communications, 7, 12485, https://doi.org/10.1038/ncomms12485

2. Reddy, C. S. (2008) Catalogue of invasive alien flora of India, Life Science Journal, 5(2), 84–89.
3. Sharma, O. P. (2006) Plant Taxonomy, TTata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
4. Sharma, G. P. & Raghubanshi, A. S. (2009) Lantana invasion: An overview, Weed Biology and Management, 9(4), 199–208.
5. Singh, N. P.; Khanna, K. K. & Mudgal, V. (2001) Flora of Madhya Pradesh, Vol III. BSI, Botanical Survey of India, Kolkata.

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The rapid evolution of Information and Communication Technology (ICT) has redefined the modern library landscape. Libraries have evolved from mere physical book storage spaces to vibrant information hubs that utilize various ICT tools to deliver effective, user-focused, and innovative services.. This study explores the impact of ICT on library services, focusing on the transformation brought about by tools such as integrated library systems (ILS), digital repositories, virtual reference services, mobile apps, RFID technology, cloud computing, and artificial intelligence. The study also examines the trends, challenges, and opportunities associated with the implementation of ICT-based services in academic, public, and special libraries. A review of the literature underscores the global shift toward digitization and user-focused service delivery. Emphasis is placed on the growing need for staff training, budget allocation, infrastructure development, and user awareness to facilitate seamless ICT integration. The paper concludes that innovative ICT-based library services are not only beneficial but essential for libraries to stay relevant in the digital age and offers suggestions for future improvements and research directions.

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Information and Communication Technology (ICT), Library Services, Digital Libraries,  E-Resources,  Online Public Access Catalog (OPAC), Library Automation.

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  1. Adebayo, O. (2020) Automation in libraries: The role of ICT in enhancing efficiency, Journal of Library Science, 15(3), 45–60.

2. Ali, M. & Ahmed, S. (2021) Digital transformation in academic libraries: Opportunities and challenges, Library Management, 42(6), 330–345.
3. Anderson, R. (2018) E-resources and their impact on library accessibility, Journal of Digital Information, 13(2), 88–97.
4. Ashcroft, L. (2019) The role of ICT in promoting inclusive library services, International Journal of Library Studies, 11(4), 22–30.
5. Brown, K. & Smith, J. (2021) Challenges of ICT implementation in libraries, Journal of Information Systems, 13(4), 77–85.
6. Davis, P. (2020) Digital literacy training for librarians: A case study approach, Library Education Review, 25(3), 44–59.
7. Islam, S., & Islam, N. (2017) Digital libraries and the impact of ICT: A global perspective, Information Management Review, 22(4), 112–125.
8. Johnson, L. (2019) Personalized library services through ICT integration, Library Technology Reports, 55(2), 30–38.
9. Khan, A. & Malik, S. (2020) Open access repositories and their role in digital libraries, Journal of Knowledge Management, 14(3), 66–78.
10. Kumar, R. & Singh, P. (2018) Digital literacy and its impact on library services, International Journal of Information Studies, 10(1), 20–28.
11. Lee, M. (2022) Emerging technologies in libraries: AI and IoT applications, Tech Trends in Libraries, 17(5), 88–95.
12. Patel, A.; Kumar, S. & Sharma, R. (2023) Bridging the digital divide in library services, Global Library Journal, 19(2), 15–29.
13. Sharma, R. (2018) Emerging Technologies and Their Role in Library Services, Library Hi Tech News, 35(9), 1–5.
14. Singh, N. & Chander, H. (2013) Impact of ICT on Library and Information Services: A Literature Review, International Journal of Library Science, 2(3), 45–56.
15. Smith, J. & Brown, K. (2021) Challenges of ICT implementation in libraries, Journal of Information Systems, 13(4), 77–85.
16. Sridhar, M. S. (2020) Reengineering Library Services with ICT Tools, DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 40(4), 245–252.
17. Tiwari, K. (2016) Librarians: An innovative approach to library service: A case study on technical university libraries in India, International Journal of Digital Library Services, 6(1), 104-112.
18. Wilson, T. (2022) Sustainable ICT infrastructure for libraries, Journal of Library Sustainability, 8(3), 33–46.
19. Wong, J. & Lee, S. (2023) User training for e-resource adoption in libraries, Journal of Digital Education, 12(2), 60–73.
20. Zhang, X. (2021) Internet connectivity and its impact on library services in developing regions, Global Information Access, 18(3), 25–39.

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Cloud computing has emerged as the backbone of modern digital infrastructure, offering on-demand services, cost efficiency, and scalability to individuals and organizations alike. However, its rapid adoption has been accompanied by a growing range of security threats, particularly concerning data protection. This study explores the evolving threat landscape in cloud computing, identifies vulnerabilities that compromise data security, and examines mitigation strategies to safeguard sensitive information. By analyzing case studies, operational structures, and service models (IaaS, PaaS, SaaS), the research highlights the interplay between cloud adoption and data protection challenges. The findings reveal that while cloud service providers implement advanced security frameworks, gaps remain in regulatory compliance, user awareness, and shared responsibility models. This paper concludes by offering comprehensive recommendations for enhancing security protocols, fostering collaborative governance, and integrating advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain into cloud security ecosystems.

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Cloud computing, data protection, security threats, mitigation strategies, cloud security, IaaS, PaaS, SaaS, shared responsibility, cybersecurity.

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  1. Alharkan, I. & Martin, P. (2012) Identification of threats to cloud computing environments, Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, 1(1), 1–11.

2. Alshammari, A.; Furnell, S. & Papadaki, M. (2020) Cloud computing security threats and mitigation: A systematic review, Future Generation Computer Systems, 113, 188–199.
3. Bowers, K. D.; Juels, A. & Oprea, A. (2012) HAIL: A high-availability and integrity layer for clo ud storage, ACM Transactions on Information and System Security, 13(4), 1–31.
4. Cloud Security Alliance (CSA) (2021) Top threats to cloud computing: Egregious eleven, Cloud Security Alliance.
5. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) (2021) Cloud security for SMEs: Practical guide, ENISA.
6. Hashizume, K.; Rosado, D. G.; Fernández-Medina, E. & Fernandez, E. B. (2013) An analysis of security issues for cloud computing, Journal of Internet Services and Applications, 4(1), 1–13.
7. IBM Security (2023) Cost of a data breach report 2023. IBM Corporation.
8. Microsoft (2021) Password guidance and multi-factor authentication best practices, Microsoft Security.
9. Palo Alto Networks (2021) The state of cloud native security 2021, Palo Alto Networks.
10. Pearson, S., & Benameur, A. (2010) Privacy, security and trust issues arising from cloud computing. In 2010 IEEE Second International Conference on Cloud Computing Technology and Science, p. 693–702, IEEE.

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बाल साहित्य केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनकी बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक समझ को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के अनुभव, भावनाएँ और सीखने की प्रक्रिया साहित्यिक माध्यम से गहराई से प्रभावित होती है। डॉ. नागेश पाण्डेय ‘संजय’ बाल साहित्य के क्षेत्र में एक बहुआयामी लेखक हैं, जिन्होंने कविताएँ, कहानियाँ, शिशुगीत और चित्रकथा जैसी विधाओं में अपने योगदान से बच्चों के रचनात्मक और नैतिक विकास को सशक्त किया है। यह शोधपत्र उनके बाल साहित्य की गुणात्मक और तुलनात्मक विशेषताओं का अध्ययन करता है। गुणात्मक विश्लेषण में उनकी रचनाओं की भाषा, कथानक, रचनात्मकता और नैतिक संदेश पर ध्यान दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन में यह देखा गया है कि विभिन्न विधाओं कविता, कहानी, शिशुगीत और चित्रकथा बच्चों के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं और कौन सी विधा किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है। शोध निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. नागेश पाण्डेय ‘संजय’ की रचनाएँ बच्चों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में अत्यधिक प्रभावी हैं। उनके योगदान से बाल साहित्य के क्षेत्र में समकालीन दृष्टिकोण और बच्चों के अनुभवों को साहित्यिक रूप में सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

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बाल साहित्य, गुणात्मक, अध्ययन, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य.

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  1. पाण्डेय, नागेश संजय (2022) बाल साहित्य में सामाजिक और नैतिक प्रभाव, बालसाहित्य प्रकाशन, लखनऊ.

2. कुमार, राकेश (2021) समकालीन बाल साहित्य में डॉ. नागेश पाण्डेय ‘संजय’ की भूमिका, ज्ञानदीप प्रकाशन, दिल्ली.
3. शर्मा, बेबी एवं मिश्रा, श्रीकांत (2023, सितम्बर) समकालीन बाल साहित्य में वैज्ञानिकता का अनुशीलन, हिन्दी अनुशीलन, 65(3), 55-60, ISSN 2249-930X.
4. मिश्रा, श्रीकांत एवं शर्मा, बेबी (203) बाल साहित्य अवधारणा एवं आयामः वर्तमान संदर्भ, सागा पब्लिकेशन, अहमदनगर।
5. मिश्रा, श्रीकांत एवं शर्मा, बेबी (2024) हिन्दी बाल कविताओं का अनुशीलन (डॉ. नागेश पाण्डेय ‘संजय’ के संदर्भ में), सागा पब्लिकेशन, अहमदनगर।

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शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में 1956 में बेंजामिन ब्लूम एवं उनकी टीम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का एक ढाँचा प्रस्तुत किया, जिसे ब्लूम टैक्सनॉमी कहा जाता है। यह टैक्सनॉमी शिक्षा के उद्देश्यों को तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करती है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालित। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी मानसिक क्षमताओं को शामिल किया गया है। भावात्मक क्षेत्र में रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य और संवेदनशीलता का विकास आता है, जबकि मनोचालित क्षेत्र कौशल, क्रियाओं और शारीरिक दक्षताओं के अधिग्रहण से संबंधित है। इस प्रकार ब्लूम टैक्सनॉमी शिक्षार्थी के मानसिक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों आयामों को संतुलित रूप से विकसित करने का मार्ग प्रदान करती है। शिक्षण-प्रशिक्षण की दृष्टि से ब्लूम टैक्सनॉमी का महत्व अत्यधिक है। सबसे पहले, यह शिक्षकों को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करती है। इससे शिक्षण योजनाएँ अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित बन पाती हैं। दूसरा, यह शिक्षार्थियों की विभिन्न क्षमताओं के स्तर को पहचानने और उनके अनुसार उपयुक्त गतिविधियाँ, पद्धतियाँ एवं अधिगम सामग्री चयनित करने में सहायक होती है। तीसरा, यह मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाती है, क्योंकि परीक्षा प्रश्नों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालित स्तरों के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में, जहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल-आधारित, अनुभवात्मक एवं बहुआयामी शिक्षा पर बल देती है, वहाँ ब्लूम टैक्सनॉमी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह न केवल शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि शिक्षार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता भी विकसित करती है। निष्कर्षतः, ब्लूम टैक्सनॉमी केवल शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मात्र नहीं है, बल्कि यह शिक्षण-प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को दिशा देने वाला एक प्रभावी उपकरण है। यह शिक्षा को ज्ञान-केन्द्रित दृष्टिकोण से हटाकर कौशल एवं मूल्य-केन्द्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में इसके व्यवस्थित प्रयोग की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

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संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, टैक्सनॉमी, रचनात्मकता, ब्लूम टैक्सनॉमी.

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  1. सिंह, हरिशंकर (2023) शिक्षण एवं अधिगम, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 54 -58।

2. मंगल,एस. के. (2007) शिक्षण तकनीकी, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली, पृ. 156 -159।
3. वालिया, जे.एस. ( 2014) शिक्षा तकनीकी, अहम पाल पब्लिशर्स, जालंधर, पृ. 294 - 297।
4. सिंह, रामपाल (2024) नागरिक शास्त्र शिक्षण, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.. 27 - 39।
5. अस्थाना, विपिन (2018-19) अधिगम के लिए आंकलन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ.. 88 - 95।
6. सक्सेना, एन. आर. स्वरूप (2010) शिक्षण की तकनीकी, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 340-358।
7. नेगी, जे.एस. (2010) भौतिक विज्ञान शिक्षण, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 45 - 48।
8. रावत, एम.एस. (2017-18) गणित का शिक्षणशास्त्र, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, पृ. 52 - 60।
9. मदान, पूनम (2020) पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 38 - 40।
10. त्यागी, गुरुसरण दास (2017) अर्थशास्त्र शिक्षण, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. 25 28।
11. https://www. Simplypsychology.org, Accessed on 06/06/2025.

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भारत जैसे बहुलवादी, बहु-धार्मिक और बहु- सांस्कृतिक लोकतंत्र में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का विचार सबसे अधिक विवादास्पद और गहन बहस का विषय रहा है। यह अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों, और इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही, यह लेख विभिन्न धर्मों में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान स्थिति और उनमें निहित असमानताओं पर भी प्रकाश डालता है। लेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यद्यपि एक समान कानून राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय की दिशा में एक सराहनीय लक्ष्य है, परन्तु इसकी सफलता सामुदायिक संवाद, सहमति और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर निर्भर करती है, न कि इसे केवल एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में थोपे जाने पर।

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समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान, व्यक्तिगत कानून, अनुच्छेद 44, लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता.

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  1. भारत का संविधान, अनुच्छेद ४४।

2. फ्लैग्सेन, सी. (2005) Colonial Law and the Genesis of the Personal Law System in India, The Journal of Legal Pluralism and Unffoicial Law, 37(51), 23-48.
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ (२००५ में संशोधित)।
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, १९३७।
5. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, १९८५ एआईआर ९४५ (एससी)।
6. भारत का संविधान, अनुच्छेद २५-२८ (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)।
7. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, १९९५ ३ एससीसी ६३५य जॉन बालामोन बनाम भारत संघ, २००३ ७ एससीसी ४३६।
8. अग्रवाल, के. जे. (२०१९) समान नागरिक संहिताः एक अध्ययन, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. बासु, डी. डी. (२०२२) भारत का संविधानः एक परिचय, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
10. देशपांडे, एम. (२०१७) Uniform Civil Code: A Gendered Perspective, Economic and Political Weekly, 42(15), 34-40.
11. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (२०२३) Personal Law, www.britannica.com, Accessed on 09/07/2025.
12. गोवा सिविल कोड (१८६७) भारत सरकार।
13. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया (२०१८) Consultation Paper on Reform of Family Law,  Report No- 260.
14. महाजन, गुरप्रीत (२००५) Religion and the Constitutional Imagination: The Case of Uniform Civil Code, In India: A National Culture, (Ed. Geeti Sen) Sage Publications, New Delhi.
15. पाराशर, अर्चना. (२०१९) Women and Family Law Reform in India, Sage Publications, New Delhi.
16. सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णयः शाह बानो केस (१९८५), सरला मुद्गल केस (१९९५), शयारा बानो केस (तिहरी तलाक, २०१७)।
17. सिंह, समरदतिया पाल (२०१६) भारतीय संवैधानिक कानून, ईबीसी पब्लिशिंग, लखनऊ।

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लघु वनोपज संग्रहण और वन संरक्षण योजनाओं का जशपुर जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन इस शोध का मुख्य उद्देश्य है। यह शोध जशपुर जिले में लघु वनोपज संग्रहण की प्रक्रिया, विपणन और संरक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग कर, यह अध्ययन स्थानीय समुदायों की जागरूकता और भागीदारी का मूल्यांकन किया गया है। नमूना आकार 200 उत्तरदाताओं का चयन साधारण रैंडम नमूनाकरण द्वारा किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि योजनाओं की जानकारी और शिक्षा स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है।

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लघु वनोपज, वन संरक्षण, जशपुर जिला, सामाजिक -आर्थिक विकास, जागरूकता, विपणन.

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  1. शर्मा, ए. और वर्मा, एस. (2021) ग्रामीण भारत में सामुदायिक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली, जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 45(3), 123-135. 

2. सिंह, आर. और पांडे, के. (2018) छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की आपूर्ति श्रृंखला, इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री, 41(2), 89-102. 
3. गुप्ता, पी. और राठौर, एम. (2023) वन धन योजना का प्रभावः एक मूल्यांकन, जर्नल ऑफ ट्राइबल स्टडीज, 50(4), 200-215. 
4. कुमार, ए.; शर्मा, वी. और गुप्ता, एस. (2024) छत्तीसगढ़, भारत में ग्रामीण समुदायों की आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उत्पादों की संभावनाओं का अन्वेषण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, 12(1), 77-92.
5. मिश्रा, एम. और सिंह, आर. (2023) मध्य भारत में लघु वन लकड़ी प्रजातियों के सामाजिक-आर्थिक महत्व और विविधता का अन्वेषण, रिसर्चगेट प्रकाशन, जर्नल ऑफ सोशल एंड इकॉनॉमिक फॉरेस्ट्री, 9(3), 145-160.
6. ग्रासरूट्स इंस्टीट्यूट (2005) उत्तर छत्तीसगढ़ में गैर-लकड़ी वन उत्पाद और आदिवासी आजीविका, ग्रासरूट्स ऑकेजनल पेपर, ग्रासरूट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलासपुर।
7. कल्पवृक्ष (1998) जैव-विविधता संरक्षण (जिला-जशपुर), कल्पवृक्ष प्रकाशन, नागपुर आईएसबीएन 81-86745-12-3।
8. ओपियो, सी.; जॉनसन, के. और मेयर, डी. (2023) गैर-लकड़ी वन उत्पादों की गरीबी उन्मूलन में संभावना की समीक्षा, रिसर्चगेट प्रकाशन, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स, 152, 102993, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102993
9. बजाज, एम. और मंजुअल (1998) भारत में गैर-लकड़ी वन उत्पाद प्रमाणीकरणः अवसर और चुनौतियाँ, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी,1(2), 101–120, https://doi.org/10.1023/A:1010053125807
10. शर्मा, आर. के. (2015) मध्य भारत के ग्रामीण बाजारों में लघु वन उत्पादों का व्यापार, रिसर्च ट्रेंड, बायोलॉजिकल फोरम-एन इंटरनेशनल जर्नल, 7(2), 516-521, आईएसएसएन 0975-1130।
11. तेजस्वी, पी. बी. (2008) खाद्य और आजीविका सुरक्षा के लिए गैर-लकड़ी वन उत्पाद, एजकॉन सर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, आईएसबीएन 978-81-904564-2-7।
12. सिरी, जे. पी. (2005) वन आग और गैर-लकड़ी वन उत्पादः प्रभावों का आकलन, जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, 8(2), 88-97।
13. टिकटिन, टी. (2004) गैर-लकड़ी वन उत्पादों की कटाई के पारिस्थितिक प्रभाव, जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी, 41(1), 11–21. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2004.00859.x
14. शंकर, आर. यू. (2005) भारतः गैर-लकड़ी वन उत्पादों के माध्यम से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति, इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिव्यू, 15(3), 201–212. https://doi.org/10.1505/ifor.15.3.201.
15. 15. चेम्बरलिन, जे. एल., एमरी, एम. आर., एवं पटेल-वेयनैण्ड, टी. (2018) संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-लकड़ी वन उत्पाद. चाम, स्प्रिंगर, आईएसबीएन  978-3-319-75115-4।

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इस शोध का उद्देश्य बिलासपुर जिले में लोक सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति उपभोक्ता संतुष्टि का मूल्यांकन करना तथा संतुष्टि पर विभिन्न जनसांख्यिकीय विशेषताओं (जैसे लिंग, आयु, शिक्षा, आय, एवं निवास ग्रामीण/शहरी) के प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन के लिए 100 उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि (Stratified Random Sampling) से किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता शामिल थे। डेटा संग्रह हेतु संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जिसमें 5-बिंदु लाइर्कट स्केल (Likert Scale) आधारित प्रश्न शामिल थे। डेटा का विश्लेषण SPSS सॉफ़्टवेयर की सहायता से किया गया, जिसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics), टी-टेस्ट, अनोवा और प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis) का उपयोग किया गया। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि जनसांख्यिकीय कारकों में शिक्षा, आय और निवास स्थान का सेवा संतुष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जबकि लिंग और आयु का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पाया गया। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं और लोक सेवा केंद्र संचालकों को सेवा गुणवत्ता सुधारने और उपभोक्ता-केंद्रित रणनीतियाँ विकसित करने में सहायक होगा।

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लोक सेवा केंद्र, उपभोक्ता संतुष्टि, जनसांख्यिकीय विशेषताएँ, सेवा गुणवत्ता, बिलासपुर.

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  1. अलोमारी, एम., आदि. (2012) ई-गवर्नमेंट स्वीकृति को प्रभावित करने वाले जनसांख्यिकीय कारकः एक तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, 32(4), 308-315, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.01.002.

2. गुप्ता, एम, पी,, एवं जना, डी, (2003) ई-गवर्नमेंट मूल्यांकनः एक रूपरेखा और केस अध्ययन, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन क्वार्टरली, 20(4), 365-387, https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.002.
3. चौधरी, एस. एवं मीणा, पी, (2021) डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं में संतुष्टि पर लिंग भिन्नताएँः ग्रामीण उपयोगकर्ताओं का अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ई-गवर्नमेंट रिसर्च, 17(1), 34-52.
4. डीलोन, डब्ल्यू. एच. एवं मैक्लीन, ई. आर. (2003) सूचना प्रणाली की सफलता का मॉडलः दस वर्षों का अद्यतन, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, 19(4), 9-30, https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748.
5. द्विवेदी, वाई. के.; राणा, एन. पी.; जयराज, ए.; क्लेमेंट, एम. एवं विलियम्स, एम. डी. (2017) प्रौद्योगिकी की स्वीकृति और उपयोग का एकीकृत सिद्धांत (न्ज्।न्ज्) का पुनर्परीक्षण, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रंटियर्स, 21(3), 719-734, https://doi.org/10.1007/s10796-017-9774-y.
6. परसुरामन, ए.; ज़ीथमल, वी. ए. एवं बेरी, एल. एल. (1988) ैम्त्टफन्।स्रू सेवा गुणवत्ता मापने हेतु उपभोक्ता धारणाओं के लिए बहु-आइटम स्केल, जर्नल ऑफ रिटेलिंग, 64(1), 12-40, https://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)80033-5.
7. मिश्रा, पी. एवं मिश्रा, ए. (2018) सार्वजनिक सेवा संतुष्टि में शहरी-ग्रामीण अंतरः ई-गवर्नेंस पहलों से साक्ष्य, जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 37(1), 89-105,
8. साहू, एस. एवं पटेल, आर. (2020) छत्तीसगढ़ में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवा गुणवत्ता का मूल्यांकनरू प्रौद्योगिकी और स्टाफ व्यवहार पर उपयोगकर्ता दृष्टिकोण, जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, 20(2), e2031,
9. कुमार, आर. एवं सिन्हा, ए. (2019) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-सेवा संतुष्टि पर डिजिटल विभाजन का प्रभावः कॉमन सर्विस सेंटर का अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 65(3), 456-473,
10. वेंकटेश, वी.; मॉरिस, एम. जी.; डेविस, जी. बी. एवं डेविस, एफ. डी. (2003) सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगकर्ता स्वीकृतिः एकीकृत दृष्टिकोण की ओर, एमआईएस क्वार्टरली, 27(3), 425-478, https://doi.org/10.2307/30036540.

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This paper examines Bhojpuri folk songs as living records of Bihar’s Girmitiya past, focusing on Batohiya (Babu Raghuveer Narayan, 1911), Bidesiya (Bhikhari Thakur, 1912), Kaise hoyi Kalapani paar re bidesiya (sung by Chandan Tiwari), and Saat Samandar Paar Karaike (revived by Raj Mohan and Nitin Neera Chandra). While Batohiya and Bidesiya emerged directly from the trauma of migration and separation, Saat Samandar Paar Karaike offers a retrospective reflection, recalling indenture with both pain and rationalization. Unlike colonial archives that reduced migrants to contracts and numbers, these oral traditions preserved the emotional and ethical truths of exile—longing, rupture, and resilience. Through the Shruti-Smriti framework, the songs are understood as Shruti (living sound, continually sung and heard) and as Smriti (codified remembrance shaping identity). The study asks: How do Bhojpuri folk songs encode the affective dimensions of migration, and how do they preserve memory differently from colonial records?

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Girmitiya Experience, Indic Epistemology, Shruti-Smriti Framework, Indentured Labourers.

Read Reference

  1. Assmann, J. (2011) References. In Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination, p. 277–300, References, Cambridge University Press, Cambridge.

2. Kumar, A. (2016) Anti-indenture Bhojpuri folk songs and poems from North India [PDF]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/292626093_Anti-Indenture_Bhojpuri_folk_songs_and_Poems_from_North_India, accessed 20/06/2025.
3. Bahadur, G. (2014) Coolie woman: The odyssey of indenture. Hurst, University  of Chicago Press, Chicago.
4. Bhattacharya, R. (1983) Folk culture and migration: Bhojpuri songs of indenture, Folklore India, 22(1–2), 45–63.
5. Doniger, W. (Trans.) (1981) The Rig Veda: An anthology, Penguin Classics, Middlesex (England).
6. Jha, G. (2014) Bhojpuri folk memory and the Girmit diaspora. Indian Folklore Studies, 20(2), 87–105.
7. Kumar, A. (2017) Recruitment, performance, and memory: Bhikhari Thakur’s Bidesiya  and indenture migration from Bihar, Indian Theatre Journal, 1(2), 121–140. https://doi.org/10.1386/itj.1.2.121_1
8. Lal, B. V. (2000) Chalo Jahaji: On a journey through indenture in Fiji, The Australian National University and Fiji Museum, Australia. 
9. Lal, B. (2015) The World becomes Stranger, the Pattern More Complicated: Culture, Identity and the Indo-Fijian Experience. In P. P. K. (Ed.), Indian Diaspora: Socio-Cultural and Religious Worlds (1st ed., Vol. 1, pp. 52-72) Brill. https://doi.org/10.1163/9789004288065_005
10. Mishra, V. (1992) The diasporic imaginary: Theorizing the Indian diaspora, Textual Practice, 6(3), 261–286.
11. Nora, P. (1989) Between memory and history: Les lieux de mémoire. Representations,  26, 7–24. https://doi.org/10.2307/2928520.
12. Raj Mohan. (2011) Sarnámi-Bhojpuri geet: Songs of indenture and migration [Album/CD]. World Connection. https://www.youtube.com/watch?v=GsLVqN0yOxY. Accessed on 05/07/2025
13. Reddy, V. (2018) Indenture and the Bhojpuri folk imagination: Songs, memory, and migration. Diaspora Studies, 11(3), 213–230. https://doi.org/10.1080/09739572.2017.1393175.
14. Sen, S. (2010) Gendered mobility under indenture: Colonial archives and migrant women’s voices, Indian Journal of Gender Studies, 17(2), 145–172. https://doi.org/10.1177/097152151001700202
15. Shukla, A. (2015) Bidesiya: A folk play by Bhikhari Thakur (A. Shukla, Trans. & Ed.), Sahitya Akademi, New Delhi.
16. Singh, K. (2016) Songs of separation: Women’s voices in Bhojpuri indenture folk songs, Indian Literature, 60(3), 145–162.
17. Tinker, H. (1974) A new system of slavery: The export of Indian labour overseas, 1830–1920, Oxford University Press, London.
18. Upadhyay, A. (2017) Folk theatre and Bhojpuri identity: A study of Bhikhari Thakur’s plays. South Asian Popular Culture, 15(2–3), 123–138. https://doi.org/10.1080/14746689.2017.1396179.
19. Weller, R. (2019) Indian indenture and oral traditions: Bhojpuri songs across oceans, Journal of Postcolonial Writing, 55(5), 612–627. https://doi.org/10.1080/17449855.2019.1626365

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The New Education Policy (NEP) aims to change the education system by encouraging a flexible, multidisciplinary, and holistic approach to learning. It emphasizes foundational literacy and numeracy, competency-based learning, and technology integration to prepare students for the 21st-century workforce. The policy promotes early childhood care and education (ECCE), equitable access, and inclusivity, ensuring education for all, including disadvantaged groups. The New Education Policy (NEP) places an emphasis on academic excellence, research, mentoring, and technology-driven teaching, redefining the role of teachers in higher education. It encourages ongoing professional development, autonomy, and capacity building for educators, recognizing them as important catalysts for educational transformation. Teachers are required to adopt innovative teaching methods as a result of the policy’s emphasis on outcome-based education, flexible pedagogies, and multidisciplinary learning. NEP encourages a student-centric approach, fostering critical thinking, experiential learning, and holistic development. In addition, it emphasizes the significance of open learning resources, digital pedagogy, and the integration of technology for improved teaching effectiveness. To ensure a high-quality education system, the policy also focuses on faculty recruitment, performance evaluation, and career progression paths. NEP envisions a higher education system that nurtures intellectual growth, innovation, and global competitiveness while preserving India’s diverse knowledge traditions by providing teachers with training, research opportunities, and leadership roles.

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New education policy (NEP), Development, Career, Teachers.

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  1. Chopra, Ritika (2 August 2020) Explained: Reading the new NationalEducation Policy 2020. The9. Indian Express.10. Edited by Anubha Rohatgi (7 August 2020), Highlights | NEP will play role inreducing gap between11, research and education in India: PM Modi, 12.

2. Krishna, Atul, Hindustan Times  (29 July 2020) Highlights from NEP 2020: Education and Higher Education NDTV.13. M. Naidu. Venkaiah (8 August 2020), The New Education Policy 2020 is setto be a landmark in14. Indias educational history Times of India Blog. google.co.in/, Accessed on 12/01/24.
3. Nandini (29 July 2020) School and higher education to 5. see major changes in the New Education Policy for 2020. 6. Hindustan Times Priscilla Jebaraj, 2 August 2020, The Hindu Explains | What has theNational Education Policyo7. 2020 proposed, a Hindu. ISSN 0971-751X8, 02/08/2020, p. 8.
4. P. Aithal S.;  Aithal, Shubhrajyotsna (2019) Analysis of Higher Education inIndian National2. Education Policy Proposal 2019 and Its Implementation Challenges, Journal of Applied Science and Technology Engineering and Management Letters, 3 (2): 1–35. SSRN 34175174. 
5. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/NEP_Final_English_0.pdf, Accessed on 20/02/2025.
6. https://www.orfonline.org/expert-speak/national-education-policy-2020-policy-times, Accessed on 25/01/2025.
7. https://www.highereducationdigest.com/the-impact-of-national-education-policy-2020-on-professional-education/, Accessed on 03/03/2025.
8. http://bweducation.businessworld.in/article/NEP-2020-Impact-On-Higher-Education-/07-08-2020-305999/, Accessed on 05/02/2025.
9. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/theaitics/implications-of-the-national-education-policy-2020-on-higher-education-in-india-2-24729/, Accessed on 20/04/2025.
10. https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-s-address-at-conclave-on-transformational-reforms-in-higher-education-under-national-education-policy-highlights/story-dehOW8q8ZRrONbbFSRjg0H.html, Accessed on 22/02/2025.

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बीसवीं शताब्दी में भारत में जन्मे चर्चित दार्शनिक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशो (1931-1990) ने मानव जीवन की समस्याओं के मूल कारणों को खोजने और उनका निदान प्रस्तुत करने के लिए मनोविज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके प्रवचनों में सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग, अब्राहम मस्लो सहित अन्य मनोवैज्ञानिकों के विचारों का उल्लेख प्रायः मिलता है। ओशो यह कहते थे कि मनोविज्ञान को यदि ध्यान और आत्मज्ञान से जोड़ दिया जाए, तो यह न केवल मानसिक रोगों का स्थायी निदान कर सकता है, अपितु मनुष्य की चेतना को आत्म-ज्ञान तक भी ले जा सकता है। ओशो ने अपने अनेक प्रवचनों में पश्चिम के मनोविज्ञानियों की उपलब्धियों को स्वीकार किया करते हुए उसकी सीमाओं की भी ओर इशारा किया और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के साथ उसका समन्वय करने का प्रयास किया।

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ओशो, मनोविज्ञान, मानव समस्या, जुंग, मस्लो, निदान आत्म-ज्ञान.

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  1. Osho (1979) From Sex to Super-consciousness; discourse, Rebel Publishing House Pvt. Ltd, Mumbai,  Reprint 1996, ISBN 8172610106.

2. Osho (1972) The Psychology of the Esoteric, Rebel Publishing House Pvt. Ltd, Mumbai,  ISBN 9783893380572.
3. Osho (1987) The New Man: The Only Hope for the Future, Rebel Publishing House Pvt. Ltd, Mumbai/Osho International,  ISBN 9783893380053
4. Osho (1991) Meditation: The First and Last Freedom, St. Martin’s Press, NY, ISBN 0312336632.
5. Maslow, A. H. (1954) Motivation and personality, Harper, Harper & Row, New York, https://doi.org/10.1037/11305-000, Later edition ISBN: 9780060419875.
6. Nagaraj, A.K.M, (2013) Osho: Insights on sex, Indian Journal of Psychiatry, 55 (Suppl-2), S268–S272. 
7. Urban, H. B. (2016) Zorba the Buddha: Sex, spirituality, and capitalism in the global Osho movement, University of California Press, Berkeley, ISBN 9780520286672. https://doi.org/10.1525/9780520964846.

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डिजिटल क्रांति ने शिक्षा के परिदृश्य को गहराई से बदल दिया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक वैश्विक प्राथमिकता बन गई है। भारत में, भारत सरकार की एक पहल, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) कार्यक्रम, इस परिवर्तन की आधारशिला बनकर उभरा है। यह शोधपत्र समकालीन शैक्षिक प्रतिमान में SWAYAM के महत्व की जाँच करता है, और समानता, पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। मौजूदा साहित्य के संश्लेषण और इसके संचालन ढाँचे के आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि SWAYAM भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ कैसे उठाता है। यह इस प्लेटफ़ॉर्म के बहुआयामी दृष्टिकोण पर गहराई से प्रकाश डालता है, जिसमें स्कूल स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश, राष्ट्रीय समन्वयकों के साथ सहयोग, और वीडियो व्याख्यान, पठन सामग्री, स्व-मूल्यांकन परीक्षण और चर्चा मंचों का मिश्रण प्रदान करना शामिल है। इस शोधपत्र में तर्क दिया गया है कि स्वयं (SWAYAM) केवल पाठ्यक्रमों का एक डिजिटल संग्रह नहीं है, बल्कि एक गतिशील मंच है जो आजीवन सीखने, कौशल विकास और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। लचीले और किफायती शिक्षण समाधानों की आवश्यकता से चिह्नित वर्तमान परिदृश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और ज्ञान-आधारित समाज के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है।

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SWAYAM, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल डिवाइड, तकनीकी साक्षरता, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम.

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  1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, https://www.education.gov.in/, Accessed on 03/05/2025.

2. ैॅ।ल्।ड की आधिकारिक वेबसाइट, https:///swayam.gov.in//, Accessed on 06/05/2025.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020।

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Modernism did not evolve ‘naturally’ in India as it did in Europe. In India, modernism arrived not through the philosophical evolution of thoughts but due to contact with the Europeans during colonization. This is specifically true when we speak about modernism in literatures of India. Unlike Europe, where the modernism unfolded gradually, Indian authors encountered it abruptly through contact with the Europeans. This left Indian authors caught between their traditional beliefs and newly arrived modernism. However, Indian authors engaged with different modernist concepts adapting them to their corresponding societal demands. One such modernist concept is Existentialism which found its way in literatures of India. It can be noticed that Existentialism made its way in Marathi literature as well. Marathi authors received existentialist thoughts and processed them to make them adaptable to Marathi literature in all genres. In this context, the present article attempts to examine the reception of existentialist themes specifically the quest of ‘Self’ in B. S. Mardhekar’s select poems. The article argues that although his poems exhibit a close affinity with the European thought, the emergence of existentialist themes in his poetry is also deeply rooted in his own life-world experiences. As a result, the existentialist philosophy the poet presents in his poetry demonstrates more of his life-world than that of European concepts. This article aims to examine the above mentioned aspect of Existentialism in B. S. Mardhekar’s poetry. 

 

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 Absurdism, Existentialism, Intertextuality, Marathi poetry, Reception. 

Read Reference

 Primary Sources

1. Mardhekar, B. S. (2022) Ata anta, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
2. Mardhekar, B. S. (2022) Badvit tiprya, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
3. Mardhekar, B. S. (2022) Kela thoda, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
4. Mardhekar, B. S. (2022) Mastali icchechi, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
5. Mardhekar, B. S. (2022) Nahi kuni, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai .
6. Mardhekar, B. S. (2022) Pipant mele, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
7. Mardhekar, B. S. (2022) Sakali Uthoni, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
8. Mardhekar, B. S. (2022) Shishiragman, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
9. Mardhekar, B. S. (2022) Shivlinga, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai. 
10. Mardhekar, B. S. (2022) Trutit jivani, In Mardhekaranchi Kavita, 8th ed., Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
11. Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Translated by Justin O’Brian. Penguin Modern Classics. Penguin Books, 1975.
12. Khadalkar, Dattatray. “Existentialism in the Select American and Marathi Novels/ : A Comparative Study.” Doctoral Thesis, Shivaji University, Kolhapur, 2010.
13. Nemade, Bhalchandra. “Towards a Definition of Modernity in Modern Marathi Poetry.” Asian Studies Centre Michigan State University 6, no. 2/3 (1970): 71–82.
14. Rajadhyaksha, Vijaya. Mardhekaranchi Kavita: Swaroop ani Sandarbha - Vol 1. Vol. 1. 2 vols. Mumbai: Mouj Prakashan Gruh, 1991.
15. Sartre, Jean Paul. Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Barnes. Reprint Edition. Simon and Schuster, 1993.
16. Alekar, Satish. Zulta Pool. Pune: Neelkanth Prakashan, 1971.
17. Asolkar, A. R. (1978) Astitvavaad ani tyacha 1940-1976 ya kalateel Marathi Kavita, Katha, Kadambari ani Samiksha ya vareel prabhav,  Doctoral Thesis, Nagpur University.
18. Chirmule, Sharachhandra. Shri-Shillak. 4th ed., Majestic Prakashan, Pune.
19. Chitre, Dilip (1997) Ekun Kavita - 1. Vol. 1. 3 vols., Popular Prakashan, Mumbai.
20. Chitre, Dilip (1995) Ekun Kavita - 2. Vol. 2. 3 vols., Popular Prakashan, Mumbai.
21. Chitre, Dilip (1999) Ekun Kavita - 3. Vol. 3. 3 vols., Popular Prakashan, Mumbai.
22. Chitre, Dilip (2010) Orpheus. 3rd ed.,Shabdalaya Prakashan, Shrirampoor.
23. Dahake, Vasant Abajee (1972) Aham, In Yogabhrasht, Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
24. Dahake, Vasant Abajee (1972) Yogabhrasht, Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
25. Elkunchwar, Mahesh (1970) Sultan ani Itar Ekankika, Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
26. Gadgil, Gangadhar (1965) Gunakar, Popular Prakashan, Mumbai.
27. Kafka, Franz (2009) The Trial. Translated by Mike Mitchell, Oxfod University Press, New York.
28. Kulkarni, G. A.  (2009) Hirve Rave. 5th ed, Popular Prakashan, Mumbai.
29. Kulkarni, G. A.  (2009) Raktachandan, 5th ed., Popular Prakashan, Mumbai.
30. Nemade, Bhalchandra (1963) Kosla, Popular Prakashan, Mumbai.
31. Nemade, Bhalchandra (2008) Nivadak Mulakhati. Interview by Aniket Javare, n.d.
32. Padhye, Bhau (1967) Barrister Aniruddha Dhopeshwarkar, Shabd Publication, Mumbai.
33. Rajadhyaksha, Vijaya (2014) Videhi, 2nd ed. Mouj Prakashan Gruh, Mumbai.
34. Sukhadeve, Sachin Shridhar (2022) Le Descendant de Meursault Dans Barrister Anirudha Dhopeshwarkar de Bhau Padhye, Caraivéti VI, no. 1, 221–31.
35. Tambe, Suhas (1974) Majhi Gosht, Neelkanth Prakashan, Pune.

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In response to the escalating threats posed by climate change and environmental decline, green finance has become a vital tool for promoting sustainable economic development. This paper delves into the changing landscape of green finance and the importance of its disclosure, emphasizing that transparent reporting is crucial for strengthening investor trust, upholding accountability, and minimizing the risk of greenwashing. Through an analysis of international standards and Indian regulatory initiatives such as SEBI’s Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) framework and the Sovereign Green Bond Framework the study demonstrates how disclosure practices are steering capital flows toward environmentally responsible projects. The paper concludes that effective green finance disclosure is both a fiscal responsibility and a strategic pathway toward sustainable, inclusive, and climate-resilient growth in the decades ahead.

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Green Finance, ESG (Environmental, Social, Governance), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Read Reference

  1. Bhaskar, K. & Anand, R. (2019) Corporate green bonds in India: A pathway to sustainability, Journal of Sustainable Finance & Investment, 9(3), 211–229.

2. Climate Policy Initiative (CPI India) (2020) Landscape of Green Finance in India 2020, https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/green-finance-landscape-in-india-2020/, Accessed on 06/11/2020.
3. Enel Group (2022) Sustainability-Linked Financing Framework, https://www.enel.com/investors/sustainable-finance, Accessed on 12/01/2022.
4. HSBC Holdings (2022) Green and Sustainable Bond Report, https://www.hsbc.com/investors/reporting/green-and-sustainable-bond-reporting, Accessed on 04/05/2023.
5. Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) (2022) Green Bonds and Clean Energy Finance Update, https://www.ireda.in/, Accessed on 14/11/2022.
6. Joshi, A. & Rajput, P. (2023) India’s Sovereign Green Bonds: A transparency analysis, Indian Journal of Public Finance, 15(1), 44–58.
7. Khurana, M. & Sharma, R. (2022) SEBI’s BRSR guidelines and ESG disclosures in India: A critical evaluation, International Journal of Corporate Social Responsibility, 7(2), 1–12.
8. Ministry of Finance, Government of India (2023) India’s Sovereign Green Bond Framework, https://www.dipam.gov.in/en/sustainable-finance, Accessed on 09/11/2022.
9. Mukherjee, T. (2021) Green finance disclosures in India: Issues and recommendations, Indian Accounting Review, 25(1), 35–50.
10. National Institution for Transforming India (NITI Aayog) (2021). SDG India Index & Dashboard 2020–21, https://sdgindiaindex.niti.gov.in/, Accessed on 03/0/2021.
11. Patel, A. & Desai, N. (2019) Strategic ESG disclosures and firm performance in India, Journal of Business Strategy, 40(4), 23–30.
12. Rai, V. & Bansal, A. (2021) ESG disclosure trends among Indian companies: Sectoral insights, Indian Journal of Sustainable Development, 8(2), 77–89.
13. Reserve Bank of India (RBI) (2021) Report on Currency and Finance: Review of Green Finance in India, https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=20649, Accessed on 08/10/2021.
14. Sahoo, S. & Dhal, S. (2011) Green financing for renewable energy in India: Challenges and opportunities, RBI Occasional Papers, 32(3), 54–75.
15. Securities and Exchange Board of India (SEBI) (2021) Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Framework, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2021/business-responsibility-and-sustainability-reporting-by-listed-entities_50096.html, Accessed on 10/05/2021.
16. Sharma, S. & Dutta, M. (2020) ESG reporting and financial performance in Indian firms, South Asian Journal of Management, 27(1), 92–110.
17. Singh, A. & Tiwari, P. (2020) Sustainability reporting in Indian MSMEs: Barriers and the way forward, Journal of Environmental Management and Sustainability, 5(1), 23–34.
18. www.adanigreenenergy.com, Accessed on 05/05/2025.
19. www.tatasteel.com, Accessed on 10/02/2025.
20. www.hdfcbank.com, Accessed on 15/02/2025.

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Bihar, one of the most populous and historically significant states of India, represents a complex socio-economic landscape. Despite being rich in human resources and cultural heritage, the state continues to lag behind in terms of industrialization, per capita income, and human development indicators. Agriculture remains the backbone of the economy, yet it is characterized by low productivity, fragmented landholdings, and vulnerability to floods and droughts. The service sector, particularly trade and construction, has contributed significantly to recent economic growth, but structural issues persist. Demographically, Bihar has one of the youngest populations in India, offering a potential demographic dividend if channelized through education, skill development, and employment opportunities. However, low literacy rates, gender inequality, poverty, and migration continue to hinder sustainable progress. Caste dynamics and socio-political factors further shape the state’s developmental trajectory. This paper examines the socio-economic profile of Bihar through the lenses of demography, economy, human development, and social structure. It identifies key challenges such as poverty, unemployment, infrastructural deficits, and natural disasters, while also highlighting opportunities in agriculture, industry, services, and governance. The article argues that with effective policy interventions, investment in human capital, and structural reforms, Bihar can leverage its demographic advantage and natural resources to achieve inclusive growth and sustainable development.

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Bihar, Socio-Economic Profile, Agriculture, Human Development, Poverty, Industrialization, Migration.

Read Reference

  1. Census of India (2011) Primary Census Abstract, Registrar General of India.

2. Government of Bihar (2020) Economic Survey of Bihar 2019–20, Finance Department.
3. Government of Bihar (2017) Bihar Industrial Policy 2017, Department of Industries.
4. NITI Aayog (2021) SDG India Index & Dashboard, New Delhi.
5. World Bank (2019) Bihar – Poverty, Growth, and Inequality. Washington DC.
6. National Family Health Survey (NFHS-5) (2021) Ministry of Health and Family Welfare.
7. Drèze, J. & Khera, R. (2017) Recent Social Security Initiatives in Bihar, Journal of Development Studies, 98(C), p. 555-572.
7. Government of India (2022) Annual Report, Ministry of Rural Development. New Delhi.
8. International Labour Organization (2020) Employment and Migration Trends in Bihar. Geneva.
10. Singh, A. (2019) Caste, Class, and Development in Bihar, Routledge India, https://www.research gate.net/publication/337918173_Caste_Economy_and_Power_ Changing_Rural_ Bihar?enrichId=rgreq-01056eafea064b5405e7b0989df82a01-XXX&enrich Source=Y292ZXJQYWdlOzMzNzkxODE3MztBUzo4MzU1NjY2NjQ5NjIwNDh AMTU3NjIyN jAyNTI3OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc= publicationCoverPdf%, Accessed on 26/08/2025
11. UNDP (2020) Human Development Report: India Case Study – Bihar, New York.
12. Government of Bihar (2019) Bihar Health Report, Department of Health, Patna.
13. COMFED (2018) Annual Dairy Report, Patna.
14. Planning Commission (India) (2014) Report on Bihar’s Development Challenges, New Delhi.

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भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विशेषकर बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्य में कृषि-आधारित उद्योग ग्रामीण आजीविका, रोजगार तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में बिहार की कृषि-आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, उनकी क्षेत्रीय संरचना, विकास की प्रवृत्तियाँ तथा सरकारी नीतियों की समीक्षा की गई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार में गन्ना, चावल, मक्का, फल-सब्ज़ी प्रसंस्करण तथा डेयरी जैसे उद्योगों की उल्लेखनीय संभावना है, किन्तु तकनीकी पिछड़ेपन, पूंजी की कमी, विपणन अवसंरचना तथा नीतिगत चुनौतियों के कारण उनका विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अंततः यह शोध-पत्र नीति-निर्माताओं और योजनाकारों के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है जिससे बिहार के  कृषि-आधारित उद्योगों का संतुलित और सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

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कृषि-आधारित उद्योग, बिहार, डेयरी उद्योग, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीतियाँ.

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  1. कॉमफेड (2017) बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की वार्षिक रिपोर्ट, पटना।

2. बिहार सरकार (2017) खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017, पटना।
3. बिहार सरकार (2018) बिहार औद्योगिक नीति, उद्योग विभाग, पटना।
4. बिहार सरकार (2020) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, वित्त विभाग, पटना।
5. भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद् (2016) भारत में कोल्ड चेन अवसंरचना, नई दिल्ली।
6. कुमार, अ. (2015) बिहार में चीनी उद्योगों का पतनः कारण और परिणाम, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 50(21), 72-78।
7. कृषि मंत्रालय (2018) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनाः दिशा-निर्देश, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (2020) वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार।
9. मिश्रा, वि. (2019) बिहार में फल और सब्ज़ी प्रसंस्करणरू विकास की संभावनाएँ, जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, 10(6), 821-829।
10. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (2019) बागवानी सांख्यिकी एक दृष्टि में, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. नीति आयोग (2015) कृषि और ग्रामीण विकास रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. योजना आयोग (2012) बिहार में अवसंरचना की बाधाएँ, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. प्रसाद, एन. (2014) बिहार में कृषि-आधारित उद्योगों की संरचनात्मक बाधाएँ, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, 49(3), 341-359।
14. भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) बिहार में कृषि ऋण पर रिपोर्ट, मुंबई।
15. शर्मा, एच. (2017) भारत में कृषि-आधारित उद्योगः एक अवलोकन, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 13(1), 55-64।
16. सिंह, पी. एवं झा, अ. (2016) बिहार का कृषि भूगोल, इंडियन जियोग्राफिकल रिव्यू, 73(4), 412-426।
17. सिंह, आर. के. (2018) बिहार में कृषि-आधारित उद्योगः अवसर और चुनौतियाँ, जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 37(2), 201-215।

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Street vendors play a crucial role in the informal economy and urban dynamics, selling goods or services in public spaces without a fixed establishment. Millions of people in cities and towns make a living by selling a wide variety of goods and services on the streets, pavements, and other public spaces. However, due to their lack of education, skills, and experience, street vendors often struggle to obtain permanent employment in the formal sector. This has a significant impact on employment generation, output, and revenue, but has not been given the attention it deserves. This study aims to analyse the livelihood patterns and demographic conditions of street vendors in Patna Sadar Block, using data from a primary survey conducted in 2022 among 80 respondents. The demographic characteristics of street vendors can be understood by examining socio-economic conditions such as age, gender, level of literacy, level of education, marital status, family size, number of earning members, types of vending, nature of vending, place of residence, housing condition, income, expenditure, and savings. The study is descriptive and uses a quantitative paradigm to explain the conditions.

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Unorganised / Informal economy, Street Vendors, Livelihood pattern, Demographic condition, Socio-economic condition.

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  1. Baliyan, S. K. & Srivastava, V. D. (2016) Socio-economic condition of street venders from the gender prospective. Journal of Economic & Social Development, 12(2), 66-75.

2. Bhowmik, S. K. (2001) Hawkers and the urban informal sector: A study of street vending in seven cities, Prepared for National Alliance of Street Vendors in India (NASVI).
3. Bhowmik, S. K. (2005) Street vendors in Asia: A review, Economic and political weekly,  Vol 40, No. 22/23 (May 28 - Jun. 10, 2005), p. 2256-2264.
4. Government of India (2014). The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014. Ministry of Law and Justice, Legislative Department. Government of India.
5. Husain, S.; Yasmin, S. & Islam, M. S. (2015) Assessment of the socioeconomic aspects of street vendors in Dhaka city: evidence from Bangladesh, Asian Social Science, 11(26), 1. 
6. Jha, R. (2018) Strengthening urban India’s informal economy: The case of street vending. ORF Issue Brief No. 249. Observer Research Foundation. 
7. Karthikeyan, R. & Mangaleswaran, R. (2013) Quality of life among street vendors in Tiruchirappalli City, Tamil Nadu, India, International research journal of social sciences, 2(12), 18-28.
8. Kumari, Dolly; Singh, Anu; Kumari, Mamta & Sarkar, Debjani Ghose (2009) Street vendors of Urban Bihar: A case study of Patna Municipal Corporation Area, Bihar.
9. Nilakusmawati, D. P. E.; Susilawati, M. & Wall, G. (2019) A Welfare Model of Street Vendors: Cases from Denpasar, Bali, Indonesia. International Journal of Human Resource Studies, 9(3), 1-20.

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प्रस्तुत शोध पत्र में हजारीबाग जिले के अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के में हो रहे मानव प्रवसन के मुख्य कारणों को सम्मिलित किया गया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे मानव प्रवचन के मुख्य कारणों को जानना है। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग कर मानव प्रवसन के मुख्य कारणों की प्राप्ति की गई है। साक्षात्कार तथा अवलोकन का उपयोग प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत किया गया है तथा द्वितीयक आंकड़ों में सरकारी तथा गैर सरकारी विधि का प्रयोग किया गया है। इस पत्र द्वारा यह प्रतीत होता है कि विष्णुगढ़ प्रखंड में मानव प्रवसन क्रिया सबसे प्रमुख तथा ज्वलंत क्रियाओं में से एक है। इस प्रखंड में मानव प्रवसन के मुख्य कारण को देखें तो वह है रोजगार के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की कमी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, ओला वृष्टि, भूमि क्षरण आदि सामाजिक तथा पारिवारिक कारण, आधुनिकता तथा शहरी आकर्षण इत्यादि है। इस पत्र के अंतर्गत द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि विष्णुगढ़ प्रखंड में गरीबी, रोजगार की कमी, जनसंख्या मुताबिक कृषि भूमि की कमी, यहां के निवासियों को प्रवसन के लिए मजबूर करती है। ना चाहते हुए भी यहां की जनसंख्या जीविकापार्जन के लिए प्रवसन करने के लिए विवश है।

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प्रवसन, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या.

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  1. देसाई, ए. आर. (1981) भारतीय समाजशास्त्र में ग्रामीण-शहरी प्रवसन, लोकप्रिय प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. सिंह, के. एस. (1998) जनजातीय समाज और प्रवासन, मानवशास्त्र सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. शर्मा, एच, एल, (2012) भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवसनः कारण और परिणाम, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. Mukherjee, R. (2015) Migration and Development in India, Sage Publications, New Delhi.
5. Chandna, R. C. (2006) Geography of Population: Concepts, Determinants and Patterns, Kalyani Publishers, New Delhi.
6. Todaro, M. (1969) A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries, American Economic Review, 59(1): 138–148.
7. Harris, J. R. & Todaro, M. P. (1970) Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis, American Economic Review, 60(1): 126–142.
8. Srivastava, R. (2011) Internal Migration in India: Recent Trends and Patterns, Economic and Political Weekly, 46(24): 168–176.
9. Keshri, K. & Bhagat, R. B. (2012) Temporary and Seasonal Migration in India, Genus, 68(3): 25–45.
10. Deshingkar, P. & Farrington, J. (2009) Circular Migration and Multilocational Livelihoods in Rural India, Oxford University Press, New Delhi.
11. भारत सरकार (2011) जनगणना रिपोर्ट, 2011, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
12. नीति आयोग (2020) भारत में आंतरिक प्रवसन की स्थिति पर रिपोर्ट, नई दिल्ली।
13. International Organization for Migration (IOM) (2022) World Migration Report 2022, IOM, Geneva.
14. UNESCO (2013) Internal Migration in India Initiative, UNESCO Office, New Delhi.
15. झारखंड सरकार (2021) हजारीबाग जिला सांख्यिकी विवरणिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रांची।
16. झारखंड राज्य सरकार (2020) विष्णुगढ़ प्रखंड विकास योजना, ग्रामीण विकास विभाग, रांची।
17. हजारीबाग जिला परिषद् (2019) जिला वार्षिक रिपोर्ट, जिला परिषद् कार्यालय, हजारीबाग।

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Fintech is one of the growing topics, especially in the field of finance. Fintech has the potential to improve the performance of banks because it reduces costs and increases the profitability and efficiency of operations. Fintech growth can be seen as significant during the current period due to the high digitalization of the economy. The main purpose of this study is to identify the role of fintech on the financial performance of banks using SBI as a case study. The study is based on descriptive and quantitative analysis, and it used four ratios, ROA, ROE, Net Profit Margin, and Credi-Deposit ratio as dependent variables to measure the financial performance of SBI, and Financial technology indicators are taken as independent variables to identify its growth from 2017 to 2024. Apart from the Ratio analysis, this study also used the Altman Z-score model as a complementary tool to know the level of financial stability of SBI to further strengthen the study. This model is used to identify the bankruptcy risk of firms. The finding of this study concludes that fintech has a positive impact on bank financial performance, as four major ratios show increasing trends from 2017 to 2024. The growth of fintech indicators also increased during this period. The study also identified that the calculated Altman Z Score of SBI for each year of study falls in the Green zone, showing a strong financial position, which can be credited to the use of fintech and technologies in the bank.

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Fintech, Finance, Technology, Performance, Bank.

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  1. Agnihotri, D. & Arora, S. (2022) Study of fintech and its impact on financial performance of banks (A case of selected Indian banks from 2010 to 2021), NeuroQuantology, 20(20), 1439–1452. https://doi.org/10.48047/NQ.2022.20.20.NQ109146

2. Al Shawi, J. M. H. A. & Gopalappa, D. V. (2022) Impact of technology on the financial performance of selected nationalized and private sector banks in India, International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 13(1), 3633–3643. https://doi.org/10.22075/ijnaa.2022.6142
3. Alghadi, M. Y. (2024) The influence of some fintech services on the performance of Islamic banks in Jordan, International Journal of Data and Network Science, 8(1), 393–400. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.9.015
4. Almashhadani, M. & Almashhadani, H. A. (2023) The impact of financial technology on banking performance: A study on foreign banks in UAE, International Journal of Scientific and Management Research, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2023.6101
5. Alqahtani, H. A.; Alqubaysi, R.; Musa, A. M. H. & Boreik, D. A. S. (2024) The effect of financial technology on the financial performance of national Saudi banks, International Journal of Data and Network Science, 8(3), 1399–1404. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.4.003
6. Anindyastri, R.; Lestari, W. D. & Sholahuddin, M. (2022) The influence of financial technology (Fintech) on the financial performance of Islamic banking (Study on Islamic Banking listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2016–2020), Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 7(1), 80–92. https://doi.org/10.23917/benefit.v7i1.18051
7. Baker, H.; Kaddumi, T. A.; Nassar, M. D. & Muqattash, R. S. (2023) Impact of financial technology on improvement of banks’ financial performance, Journal of Risk and Financial Management, 16(4), 230. https://doi.org/10.3390/jrfm16040230
8. Chhaidar, A.; Abdelhedi, M. & Abdelkafi, I. (2023) The effect of financial technology investment level on European banks’ profitability, Journal of the Knowledge Economy, 14(3), 2959–2981. https://doi.org/10.1007/s13132-022-00992-1
9. Choudhary, A. K. (2024) Fintech sector – Catalyst to growth [Keynote address]. ASSOCHAM Fintech Summit. https://www.npci.org.in/PDF/npci/chairman-speeches/2024/Special-Keynote-Address-delivered-by-Shri-Ajay-Kumar-Choudhary-Non-Executive-Chairman-and-Independent-Director.pdf, Accessed on 22/06/2025.
10. Dasilas, A., & Karanoviæ, G. (2022). The impact of FinTech firms on bank performance: Evidence from the UK, EuroMed Journal of Business, 20(1), 244–258. https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2023-0099
11. De Boyrie, M. E. & Pavlova, I. (2025) Bank acquisitions of AI and FinTech: Impact on performance, Managerial Finance, 51(5), 797–817. https://doi.org/10.1108/MF-04-2024-0314
12. Fernando, F. & Dharmastuti, C. F. (2021) Fintech: The Impact of Technological Innovation on the Performance of Banking Companies. In Proceedings of the 2nd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, p. 1031–1040, IEOM Society International, Surakarta, Indonesia.
13. Fortune Business Insights (2024, May) Fintech market size, share, trends | industry forecast 2032. https://www.fortunebusinessinsights.com/fintech-market-108641, Accessed on 20/06/2025.
14. Keliuotytë Staniulënienë, G. & Smolskytë, G. (2019) Possibilities for financial technology sector development and its impact on banking sector profitability in Lithuania, Economics and Culture, 16(1), 12–23. https://doi.org/10.2478/jec-2019-0002
15. Litimi, H.; BenSaïda, A. & Raheem, M. M. (2024) Impact of FinTech growth on bank performance in the GCC region, Journal of Emerging Market Finance, 23(2), 227–245. https://doi.org/10.1177/09726527231218423
16. McKinsey & Company (2024) What is fintech? McKinsey Explainers, https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-fintech, Accessed on 18/06/2025.
17. Melati, Y. A. (2024) Fintech and financial performance in the banking industry: A literature review, Asian Journal of Economics and Business Management, 3(1), 357–361. https://doi.org/10.53402/ajebm.v3i1.385
18. Övenç, G. & Nabiyev, A. B. (2025) Discover how fintech is transforming bank performance: Insights from an emerging economy, Cogent Economics & Finance, 13(1), 2477676. https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2477676
19. Press Information Bureau (2021, December 15) Fintech sector. Ministry of Commerce & Industry, Government of India, https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx? PRID=1781857, Accessed on 10/06/2025.
20. PwC India & ASSOCHAM. (2024) FinTech – Powering India’s USD 5 trillion economy by fostering innovations, enabling inclusion and building a sustainable future, https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/financial-services/fintech/powering-indias-usd-5-trillion-economy-by-fostering-innovations.pdf, Accessed on 11/06/2025.
21. Reddy, B. S. & Siddeshwari, K. (2024) A study on the adoption of FinTech in SBI banking sector, International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 12(4), 163-169.
22. Shanmugam, K. R. & Nigam, R. (2020). Impact of technology on the financial performance of Indian commercial banks: A clustering based approach, Innovation and Development, 10(3), 433–449 https://doi.org/10.1080/2157930X.2019.1685792
23. Suryanto, S.; Muhyi, H. A.; Kurniati, P. S. & Mustapha, N. (2022) Banking financial performance in the industry financial technology era, Journal of Eastern European and Central Asian Research, 9(5), 889–900. https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i5.1075 
24. Thippeswami, H. & Sathisha (2023) Digital transformation: State Bank of India’s innovative initiatives, IEMS Journal of Management Research, 11(1), 78–83. https://www.iemsjmr.com/article/digital-transformation-state-bank-of-indias-innovative-initiatives/, Accessed on 12/06/2025.

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छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने के लिए लोकगीत महत्वपूर्ण घटक है। ग्राम्य जीवन की पूरी झलक इन गीतों में मिलता है। अपनी संप्रेषणीयता के लिए ये चर्चित है। इनकी लोकप्रियता का राज भी यही है। ’’वास्तव में ये लोकगीत, लोक संस्कृति के अजस्त्र स्त्रोत है। वे चाहे जिस अंचल के हो उनके लोकतत्व सामान्य है। यही कारण है कि भारत के विभिन्न अंचलों के लोकगीतों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत भारतीय जीवन में व्याप्त लोक जीवन की सुविशल श्रृंखला की ही एक कड़ी है।’’ लोकगीत लोक जीवन की अलिखित, व्यवहारिक रचनाएँ है, जो लोक पंरपरा से प्रचलित और प्रतिष्ठित होती है। लोकगीतों के रचयिता प्रायः अज्ञात होते है। अतः ये गीत समूहगत रचनाशीलता का परिणाम होते है और ये मौखिक परंपरा में जीवित रहकर युगों की यात्रा करते है। ये गीत, कटुताओं, पर्वाे, संस्कारों के अतिरिक्त धर्म और श्रम से भी संबंधित होते है। इजः लोकमन को स्पंदित होकर गुनगुनाने के लिए किसी बंधना या नियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये संस्कृति के समग्र संवाहक होते है, जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रची-बसी है। यही लोक संस्कृति भारत की परम्परा रही है। 

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छत्तीसगढ़, लोक संस्कृति, लोकगीत.

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  1. झा, विभाषकुमार; नैयर, सौम्या (2015) छत्तीसगढ़ समग्र, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, कोटा स्टेडियम परिसर, रायपुर (छ.ग.), पृ. 366।

2. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास,  डॉ.आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 303।
3. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास,  डॉ.आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 303।
4. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास,  डॉ.आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 303-304।
5. पाण्डेय, शुकलाल प्रसाद (1972) छत्तीसगढ़ गौरव, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्, भोपाल पृ. 01।
6. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास, डॉ. आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 309।
7. शुक्ल, दयाशंकर (प्रथम संस्करण) छत्तीसगढ़ लोकसाहित्य का अध्ययन, ज्योति प्रकाशन, असम, पृ. 142।
8. देवांगन, रमेशचंद्र (2014) छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ-प्रतियोगिता सारांश 2014, ईशिता प्रकाशन, बिलासपुर (छ.ग.), पृ. 295।
9. शुक्ल, दयाशंकर (प्रथम संस्करण) छत्तीसगढ़ लोकसाहित्य का अध्ययन, ज्योति प्रकाशन, असम, पृ. 191।
10. देवांगन, रमेशचंद्र (2014) छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ-प्रतियोगिता सारांश 2014, ईशिता प्रकाशन, बिलासपुर (छ.ग.), पृ. 295।
11. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास, डॉ. आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 309।
12. देवांगन, रमेशचंद्र (2014) छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ-प्रतियोगिता सारांश 2014, ईशिता प्रकाशन, बिलासपुर (छ.ग.), पृ. 280।
13. शुक्ल, दयाशंकर (प्रथम संस्करण) छत्तीसगढ लोकसाहित्य का अध्ययन, ज्योति प्रकाशन, असम, पृ. 211।
14. बेहार, रामकुमार (2023) छत्तीसगढ़ का इतिहास, डॉ. आर.के. बेहार प्रकाशन, रायपुर, (छ.ग), पृ. 311।

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गाँधीजी ने भारत में राम-राज्य की परिकल्पना की थी। यह नाम गाँधी ने स्वयं दिया था और समय-समय पर इसकी व्याख्या भी की थी। गाँधीजी के अनुसार रामराज एक ऐसा राज होगा जिसमें लोग कल्याण की भावना प्रबल होगी। इसमें सामाजिक, विषमता, अस्पृश्यता का नामो-निशान नहीं होगा। गाँधीजी न्यूनतम शासन के पक्ष में थे। उनके अनुसार That Government is the best which governs the least अर्थात् न्यूनतम शासन करने वाला शासन तंत्र ही सर्वाेत्तम होता है। एक स्थान पर उन्होंने कहा था, ‘मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को शंका की दृष्टि से देखता हूँ। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति ऊपर से तो जनता की भलाई करती हुई नजर आती है किन्तु वास्तव में इससे समाज को बहुत हानि पहुँचती है। व्यक्ति के विकास में राज्य की बढ़ती हुई शक्ति बाधक होती है।’

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राम राज्य, अस्पृश्यता, स्वराज, ट्रस्टीशिप, बुनियादी शिक्षा, स्वदेशी.

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  1. चौधरी, सुरेन्द्र (1910) हिन्द स्वराज और आधुनिकता का प्रश्न, महात्मा गाँधीः सहस्त्राद का महानायक,      (सं.) विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 47।

2. गाँधी, एम.के. (1969) सत्य की आवाज, खण्ड-5, (प्र.सं. श्रीमन नारायण), शांतिलाल एच. शाह, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।
3. गाँधी, एम.के. (1933) हरिजन, 25.10.52, भखदा जेल, महात्मा गाँधी, पुना, पृ. 301।
4. गुहा, रामचंद्र (2024) गाँधीः अस्पृश्यता का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम क्षण (1931-48), खण्ड-2, पंग्विन स्वदेश पब्लिकेशन, न्यूयार्क टाइम्स।
5. गाँधी, एम.के. (1953) टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन, (सं.) भरत कुमारप्पा, नवजीवन मुद्रानालय, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।
6. गाँधी, एम. के. (1994) संपूर्ण गाँधी वांगमय, नवजीवन ट्रट, अहमदाबाद एवं प्रकाशन विभाग, दिल्ली, खंड-13, पृ. 215।
7. गाँधी, एम. के. (1969) सत्य की आवाज, खण्ड-5, (प्र.सं. श्रीमन नारायण), शांतिलाल एच. शाह, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, पृ. 281।
8. Majumdar, W.R. (2009) Speeches and writings of Mahatama Gandhi (4th Edn.), Manglam Publication, Kerla, p. 336-44.

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दलित मुक्ति आंदोलन, प्रकृति एंव स्वरूप से सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन की व्याख्या सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में होती है। इस दृष्टि से सामाजिक आंदोलन एक विद्या है जिसमें संरचना का एक भाग जो लम्बे समय से शक्ति एवं सुविधा से वंचित है। कालान्तर में सामाजिक प्रभेदना से मुक्ति पाने के लिए अपने को प्रभुता सम्पन्न वर्ग के विरूद्ध सामाजिक संघर्ष के लिए संगठित किया है। दलित समस्या जाति व्यवस्था की देन है इसलिए इसका लक्ष्य जाति विहीन समाज की स्थापना है। सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था का विरोध तो कमोबेश सभी युगों में विचारकों व दार्शनिकों द्वारा किया गया है किन्तु व्यवहारिक रूप में वह सदैव बनी रही। आधुनिक युग में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागु हो जाने के कारण जाति व्यवस्था के सामाजिक व धार्मिक आयाम शिथिल अवश्य पड़ गये हैं फिर भी समाज पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है।

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दलित, सामाजिक प्रभेदना, डंगारी संवैधानिक व्यवस्था, परम्परात्मक, आर्थिक.

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  1. श्री निवास, एम. एन. (1982) इंडियाः सोशल स्ट्रक्चर, हिन्दुस्तान पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली।

2. देसाई, ए. आर. (1982) सोशल बैक ग्राउण्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे।
3. जैन, प्रतिभा (1980) डिप्रेस्ड क्लास मूवमेन्टः ए गांधीएन एप्रोच, रावत प्रकाशन, गाँधी मार्ग, नई दिल्ली, 465-77।
4. भट, चंद्रशेखर (1979) द रिफार्म मूवमेंट एमांग द वाडार्स ऑफ कर्नाटक, द जर्नल द इस्टर्न एन्थ्रोपालजीस्ट, 7(3), 165-84।
5. सिंह, आर. जी. (1981) निओबुद्धिस्ट मूवमेन्ट एमांग द हरिजन्स आफ अहमदपुर प्रतिशत, अ सर्च फार न्यू स्टेटस एंड आइडेन्टिटी, जर्नल ऑफ इंडियन एन्थ्रोपोलोजिकल सोसायटी, 16(3), 203-208।
6. अम्बेडकर, बी. आर. (1980) बाबा साहेब के पन्द्रह व्याख्यान-चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु (संकलित एवं अनुदित), बहुजन कल्यान प्रकाशन, लखनऊ।

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वामपंथी विचारधारा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध साम्यवादी एवं समाजवादी विचार धारा से माना जाता है, जिसके मुख्य प्रणेता कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने 1848 ई. में ‘कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र’ लिखकर विश्व को वामपंथी विचार धारा की एक नयी दिशा दी थी। इसी से प्रेरणा लेकर सर्वप्रथम 1917 ई. में रूस में महान लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रान्ति सफल हुई थी, जिसने विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यूरोप के कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भारत के स्वाधीनता के सबसे बड़े समर्थक थे। मार्क्स ने 1857 ई. में ही भारत के तत्कालीन महाविद्रोह को ‘राष्ट्रीय विद्रोह’ कहा था। उन्हीं के शब्दों में ‘‘जिसे लोग फौजी बगावत समझ रहे हैं वह असल में राष्ट्रीय विद्रोह है। 1

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वामपंथी, सोशलिस्ट, राष्ट्रीय विद्रोह, सम्यवादी, स्वाधीनता, कम्युनल एवार्ड.

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  1. कार्ल मार्क्स (1909) द फार्स्ट इंडियन वार ऑफ इनडिपेंडेन्स 1857-59, पब्लिशिंग हाउस, मास्को, पृ. 59।

2. मजूमदार, रमेश चन्द्र (1975) हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, भाग-2, फर्म के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता 1975, पृ. 302।
3. कृष्णन, एन. के. (1992) भारतीय साम्यवादी दल, संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, रिसर्च पब्लिकेशर्स इन सोशल साइन्सेज, 2/44 अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-6, पृ. 38।
4. वही, पृ. 39।
5. सिंह, अजीत कुमार (1993) शोध-पत्र बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिकाः एक समीक्षा, प्रस्तुत शोध प्रबंध, अगस्त, 1993, पृ. 33।
6. कुमार, राम (1989) कम्युनिस्ट संदेश, जन शक्ति प्रेस, पटना, फरवरी, 1989, पृ. 38।
7. मुखर्जी, सुनील (1989) पार्टी जीवन की कुछ यादें, पीपुल्स बुक हाउस, प्राइवेट लिमिटेड, पटनाख् पृ. 6।
8. सिंह, भगत एवं अन्य (1985) प्रारम्भिक क्रान्तिकारीः सोहन सिंह जोशी, समाजवादी आन्दोलन के दस्तावेज, प्रतिपक्ष प्रकाशन सी/पी-39, पीतमपुरा, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 2।
9. ‘समता‘, शर्मा, हरिदेव (1985) समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज, अक्टूबर, दिसम्बर 1094 अंक, प्रतिपक्ष प्रकाशन, सी/पो-39, पीतमपुरा, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1985, पृ. 2।
10. ताराचन्द्र (1969) हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भाग-4, अजय भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 186-87।
11. वही, पृ. 188।
12. सिंह, विनोद प्रसाद; मिश्र, सुनील (1965) समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज, 1934-52, प्रतिपक्ष प्रकाशन, सी/पी-39, पीतमपुरा, दिल्ली 34, पृ. 4।
13. इन्द्रदीप सिंह (1972) बिहार में कांग्रेस पार्टी का विकास, जन शक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, पटना, भाग-1, पृ. 4।
14. वही, पृ. 4-5।
15. सिंह, इन्द्रदीप (1972) बिहार में कांग्रेस पार्टी का विकास, जन शक्ति, प्रिटिंग प्रेस, पटना, भाग-1, पृ. 5।
16. सिंह, इन्द्रदीप (1972) बिहार में काग्रेस पार्टी का विकास, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रकाशन, जन शक्ति प्रिंटिंग प्रेस, पटना, भाग-1, पृ. 7।
17. सिंह, अयोध्या (1977) भारत का मुक्ति संग्राम, दि मेकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 648।
18. याजी, सत्यांनंद (2001) देश-रत्न पं. शीलभद्र याजी जी, पं. शीलभद्र भाजी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बख्तियारपुर, पटना, 28.2.2001, पृ.-6।
19. वही, पृ. 6।
20. इन्द्रदीप सिंह (1980) बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी का विकास’ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जन शक्ति प्रिंटिंग प्रेस, पटना, भाग-1, पृ. 9।

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प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग क्षेत्रों के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पुस्तकालयों में पुस्तकालय सॉफ्टवेयर अपनाने और कार्यान्वयन का परीक्षण करता है। जैसे-जैसे शैक्षणिक संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की माँग बढ़ रही है, वैसे - वैसे सेवा और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पुस्तकालय स्वचालन आवश्यक हो गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग पॉलिटेक्निक कॉलेज पुस्तकालयों में किया जा रहा है, औंर अपनाने का स्तर, सामने आने वाली समस्याएँ एवं पुस्तकालय कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है। 13 पुस्तकालयों का एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया और 100 प्रतिशत प्रतिक्रिया दर प्राप्त हुई। आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए SPSS और MS word का उपयोग किया गया और परिणाम तालिकाओं और ग्राफ में प्रदर्शित किए गए। परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि 70 प्रतिशत पुस्तकालयों ने कोहा, SOUL और ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जैसे स्वचालन उपकरण लागू कर दिए हैं, फिर भी वित्तीय बाधाएँ, प्रशिक्षण आवश्यकताएँ और उचित प्रशिक्षित कर्मचारी का अभाव जैसी कई बाधाएँ हैं जो पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एवं उपयोंग में बाधा डालती हैं। अधिकांश पुस्तकालय कर्मचारियों ने पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया, हालाँकि अभी भी स्थाई और विरोंधाभाषी विचार मौजूद हैं। अध्ययन द्वारा बेहतर वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रशासन का अच्छा उपयोंग करकें पुस्तकालय सॉफ्टवेयर को अपनाने औंर सुधार की अनुशंसा की गई हैं।

 

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पुस्तकालय, सॉफ्टवेयर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्वचालन, डेटा.

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  1. Ale Victoria Fumilayo1 and Elizabeth Audu2, (2025). User Satisfaction and Challenges in Automated Library Research Support Services: Evidence from Nigerian Federal Polytechnics,18 (1), 356-367.

2. Babuprasad, K. C. (2022). Impact of library automation services in govt. first grade college libraries in Kolar district: A survey. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 6(2), 88–96. https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2021.019
3. Druskat, S., Bertuch, O., & Struck, A. (2023). Towards Research Software-ready Libraries. ABI Technik, 43(3). https://doi.org/10.1515/abitech-2023-0031
4. https://egranthalaya.nic.in/, Accessed on 20/06/2025
5. https://egyankosh.ac.in/, Accessed on 22/06/2025
6. https://koha-community.org/, Accessed on 21/06/2025
7. https://soul.inflibnet.ac.in/, Accessed on 18/06/2025
8. https://www.inflibnet.ac.in/, Accessed on 16/06/2025
9. Japheth Abdulazeez YAYA, (2023) Effect of Library Management Software on the  Growth and Development of Library Services, Library Philosophy and Practice(e-journal).8002. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/8002, Accessed on 20/06/2025.
10. Kent] Allen (1997) Encyclopedia of Library and Information Science, Marcel Dekkar, New York.
11. Nur Amirah, S. A. S.; Nor Sa’adah, M. N. & Nurul Aini, N. Y. (2023) A study on the implementation of Koha cataloguing module in Malaysian academic libraries, Malaysian Journal of Library and Information Science, 28(1), p. 69-87, https://doi.org/10.22452/mjlis.vol28no1.5
12. Qasim, M. & amp; Shah, M. A. (2023) A Research on the Status and Challenges of Library Automation in the University Libraries of Faisalabad Division, Pakistan, Journal of Social Sciences Review, 3(1), 362–371. https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.174

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Kalidasas Abhigyan Sakuntalam, a cornerstone of classical Sanskrit drama, is richly layered with cultural and natural symbolism that deepens its thematic resonance and aesthetic appeal. This study explores how Kalidasa weaves elements of nature—forests, seasons, flora and fauna—into the emotional and spiritual tapestry of the play, creating an organic landscape that mirrors human experience. Simultaneously, cultural motifs rooted in Vedic tradition, dharma, gender roles, and the institution of marriage underscore the characters’ journeys, particularly that of Shakuntala, whose identity is shaped by both her connection to nature and her place in the socio-cultural order. Through symbols such as the hermitage (a space of purity and simplicity), the ring (memory and recognition), and the changing seasons (emotional states and transformation), Kalidasa offers a nuanced interplay between the natural world and human society. This paper argues that the symbolic framework in Abhigyan Sakuntalam serves not only as a narrative device but also as a reflection of the classical Indian worldview, where nature and culture are deeply intertwined, and where human emotions find their echo in the rhythms of the cosmos.

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Forest, Culture, Ecology, Harmony, Kalidasa.

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  1. Kalidasa (1920) The Abhijnanasakuntalam, Kale, M.R. (ed.), Gopal Narayan and Co., Bombay.

2. Miller, B.S. (1984) Theatre of Memory: The Plays of Kalidasa, Columbia University Press, New York.
3. Kalindi and W. J. Johnson (2001) The Recognition of Sakuntala, Oxford University Press, New York.
4. Abhijnashakuntalam: An Ecofeminist Reading, Theatre International: EASTWEST Perspectives on Theatre,Vol. 4, Avantgarde Press, Kolkata, p. 207-216.

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In the 21st century, social media has become an inseparable part of youth life, profoundly influencing their identity, communication patterns, civic engagement, and socio-political awareness. In today’s digital era, social media is a powerful force shaping the identities, beliefs, and actions of young individuals. With the largest youth population in the world, India witnesses widespread social media use that is redefining participation in civic life and social change. This paper, based on secondary data from existing reports, journals, Government documents, and online surveys, investigates the impact of social media on Indian youth in the context of nation-building. It analyses how platforms such as Instagram, YouTube, Facebook, and X (formerly Twitter) are being used for activism, education, entrepreneurship, and political engagement, while also discussing the challenges of misinformation, online toxicity, and digital addiction. The findings highlight both the transformative potential and the threats associated with digital spaces, recommending a roadmap for empowering youth for responsible and meaningful participation in nation-building.

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Social Media, Youth Engagement, Digital Citizenship, Nation Building, Civic Participation, Online Activism.

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  1. Banaji, S. (2018) Youth and Civic Engagement in the Age of Social Media, Journal of Youth Studies, 21(3), 15-28.

2. IAMAI (2023) Digital in India Report, Internet and Mobile Association of India, Internet in India 2023 Report by IAMAI and Kantar, by Media Infoline, Feb 27, 2024
3. Kamani, K. C. & Kathiriya, D. R. (2013) ICT adoption in the dairy industry: Trends and challenges, CSI Communications, 37(7), 15-17.
4. Kamani, K. C. & Parsania, P. S. (2016) A study of AICT application usage pattern among the farming community students of AAU, Gujarat Journal of Extension Education, 27(2), 157-161.
5. Kamani, K. C.; Ghodasara, Y. R. & Parsania, P. S. (2018) Role of ICT in extension strategies to facilitate doubling of farmers’ income, Gujarat Journal of Extension Education, Special Issue on National Seminar, 1-6.
6. Kamani, K. C.; Jadav, S. J. & Ghodasara, Y. R. (2017) A study of AICT awareness among the participants of the training programme at Dairy Vigyan Kendra, Gujarat Journal of Extension Education, 28(1), 93-94.
7. Kamani, K. C.; Prajapati, M. C.; Makwana, A. K. & Gurjar, M. D. (2022) A study of AICT awareness among the participants of the training programme of the Reproductive Biology Research Unit, AAU, Anand, The Pharma Innovation Journal, 11(7), 1495-1498.
8. Kamani, K. C.; Prajapati, M. C.; Makwana, A. K. & Gurjar, M. D. (2022) A study on awareness of digital financial applications among the milk producers of middle Gujarat, The Pharma Innovation Journal, SP-11(9), 2025-2028.
9. Kamani, K. C.; Prajapati, M. C.; Makwana, A. K. & Gurjar, M. D. (2022) ICT penetration among dairy farmers: Challenges and future opportunities, Indian Dairy Sector @75: From Self-reliance to the Verge of Becoming World Leader, 1(1), 257-263. ISBN: 978-8-19-559936-3.
10. Ministry of Youth Affairs and Sports (2020) National Youth Policy (Draft), Government of India, New Delhi.
11. Mogha, K. V.; Kamani, K. C. & Chaudhari, A. R. (2013) Instant messengers: The new face of the dairy industry, In National Seminar on Indian Dairy Industry, Opportunities and Challenges, AMC College of Dairy Science, Anand Agriculture University, Anand.
12. Observer Research Foundation (2022) Fake News in India: Youth and Digital Literacy, ORF, New Delhi.
13. Pew Research Centre (2023) Social Media Use: India Report, https://www.pewresearch.org, Accessed on 15/06/2025.
14. UNESCO (2022) Youth and Digital Spaces in South Asia, UNESCO Publishing, Paris.
15. UNICEF India (2021) Digital Access and Inclusion among Indian Youth, www.unicef.org/india, Accessed on 16/06/2025.
16. WHO (2023) Mental Health and Screen Use in Youth: A Global Review, World Health Organisation, New Delhi.
 

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छत्तीसगढ़ के महान सपूतों में पं. सुंदरलाल शर्मा का नाम इतिहास के पन्नो में स्वर्णिय अक्षरों में अंकित है। ‘‘छत्तीसगढ़ के गाँधी’’ के नाम से प्रसिद्ध पं. संुदरलाल शर्मा ने 1906 के बंग-भंग आंदोलन के दौरान एक सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना आरंभ किया तथा जीवनपर्यन्त पीड़ित मानवता की सेवा में संलग्न रहे। छत्तीसगढ़ की तत्कालिन सामाजिक व्यवस्था का उन्होनें घोर विरोध किया, जो भेदभाव पर आधारित थी। समाज के निम्न एवं दलित वर्गाे के अधिकारों की लड़ाई में वे उनके साथ थे, जिसके कारण उन्हें अपने ही सवर्ण समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार तथा अछूतों की सेवा का कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी से पहले आरंभ कर दिया था। गाँधी जी ने उनके इस कार्य की बहुत प्रशंसा की तथा उन्हें अपना गुरू कहा था इसीलिए पं. सुंदरलाल शर्मा को ‘‘छत्तीसगढ़ के गाँधी’’ की उपमा दी गई। शर्मा जी अछूतोद्धार को राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु आवश्यक मानते थे। उन्होंने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की, गोहत्या के विरोध में सन् 1916 में आंदोलन चलाया। वे मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के समर्थक थे। अपने नैतिक समर्थन के बल पर उन्होने राजिम के मंदिर में हरिजन प्रवेश को उस युग में संभव कर दिखाया।

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छत्तीसगढ़, राजिम, आंदोलन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सत्याग्रह, गाँधी.

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  1. पांडे, महादेव प्रसाद; पाल, आभा आर.; गुप्ता, सुपर्ण सेन; दुबे, व्यास नारायण; तिवारी, जवाहर (2009) छ.ग. का आधार स्तंभ पं. सुंदरलाल शर्मा, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर (छ.ग.)।

2. कर, चितरंजन (2004) छ.ग. के गाँधीः पं. संुदरलाल, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
3. कोरी, अर्चना (2012) छ.ग. के सामाजिक, राजनीतिक संचेतना के विकास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान एक ऐतिहासिक विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर।
4. परिहार, कामती सिंह (2015) छ.ग. में महिलाओं की दशा, अप्रकाशित शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ शास. वि. यादव तामस्कर स्व. स्ना. महाविद्यालय, दुर्ग।
5. छत्तीसगढ संदर्भ (2017) जनसंपर्क संचानालय, रायपुर, पृ. 450।
6. चौबे, रश्मि (2011) राष्ट्रीय चेतना के विकास मे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का योगदान प. सुंदर लाल शर्मा के विशेष संदर्भ में, शताक्षी प्रकाशन, रायपुर, पृ. 123-124।
7. वही।
8. त्रिवेदी, सुशील (2017) छत्तीसगढ़ के साहित्याकार, समग्र छत्तीसगढ़, राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 669।
9. पाल, आभा. आर (2009) पं. सुंदरलाल शर्माः राजनीति और समाज के दर्पण में, छ.ग. का आधार स्तंभ पं. सुंदर लाल शर्मा, कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर, पृ. 09।
10. शुक्ल, प्रयागदत्त (1960) क्रंाति के चरण, समाज दर्शन, जबलपुर, पृ. 44-45।
11. कोरी, अर्चना (2012) छत्तीसगढ़ के सामाजिक, राजनीतिक संचेतना के विकास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान एक ऐतिहासिक विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पृ. 41।
12. वहीं।
13. मिश्रा, ललित (2009) छत्तीसगढ़ी गाँधी पं. संुदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ का आधार स्तंभ पं. सुदरलाल शर्मा, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि, रायपुर, पृ. 19।
14. जाँगडे़, रेशमलाल (2009) मेरे प्रेरणास्रोत पं. सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ का आधार स्तंभ पं. सुंदरलाल शर्मा, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 45।
15. तिवारी, प्रतिमा (2009) पं. सुंदरलाल शर्माः व्यक्तित्व एवं कृतित्व, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 35।
16. वही, पृ. 39।
17. पांडेय, त्रिभुवन (2005) छत्तीसगढ़ के गाँधी पं.सुंदरलाल शर्मा और धमतरी, जनसंपर्क संचालनाय, छत्तीसगढ़ शासन, पृ. 60।
18. पाल, आभा आर, पूर्वाेक्त, पृ. 12।
19. वही, पृ. 15।
20. पांडे, महादेव प्रसाद (2009) छत्तीसगढ़ के गाँधी पं.सुंदरलाल शर्मा और धमतरी, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 06।
21. कोरी, अर्चना (2009) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूरज प्रसाद सक्सेना जी का संस्मरण, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 46।
22. मिश्रा, सविता (2009) छ.ग. के गाँधी सुंदरलाल शर्मा, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 48-49।
23. दुबे, गोधूलि (2009) छ.ग. के स्वप्नदर्शीः पं. सुंदरलाल शर्मा, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. 42।
24. तिवारी, प्रतिमा, पूर्वाेक्त, पृ. 35।
25. भूषण, केयूर (2009) राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता पं. सुंदरलाल शर्मा, पं. सुंदरलाल शर्माः व्यक्तित्व एवं कृतित्व, छ.ग. का आधार स्तंभ, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,  पृ. 60।

 


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हमारे देश की वैभवशाली कला एवं संस्कृति का मूलाधार लोक कलाएं है जो धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अपनी अद्भुत प्रेरणा के साथ प्रदर्शित होती है। समयानुसार लोक संस्कृति, कला और रीति-रिवाजों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। आधुनिक युग में लोक कला अपने बदलते व परिवर्तित स्वरूप नित नये प्रयोगों के साथ स्वयं को स्थापित कर रही है। लोक कलाएं अपने सीमित दायरे से बाहर आकर आधुनिक रूप में फल-फूल रही है तथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानान्तरित कर आगे की ओर बढ़ा भी रही है। कला की उन्नति एवं विकास में लोक कला का अत्यधिक महत्व है। लोक कला से तात्पर्य उन स्थान विशेष की कला से है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों द्वारा अपने घर के आंगन, दीवार, ढ़ेहरी (मुख्य दरवाजा) आदि स्थान पर कुछ अनगढ़ आकृतियों द्वारा अलंकृत करते है। इनका रूप अंकन मुख्यतः धार्मिक कार्यों, विवाह, मुण्डन आदि उत्सवों व त्यौहारों पर चौक पूरना, रंगोली, एहपन व अल्पना आदि बनाकर घरोें को अंलकृत करते है। लोक कलाओं में बहुत ही साधारण एवं सरल रेखांकनों द्वारा आकृतियों का निर्माण कर अपनी सरल सहज भावनाओं को अभिव्यक्त करते है।

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लोक कला, प्रतीक, संस्कृति, आस्था, परम्परा एवं अभिव्यक्ति.

Read Reference

  1. काशी की भित्ति चित्रकलाः एक लुप्त होती विरासत, http://kashikatha.com, Accessed 04/06/2025.

2. मिश्र, अवधेश (अक्टूबर, 2000) कला दीर्घा, उत्कर्ष प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ, पृ. 12-13।
3. वर्मा, अविनाश बहादुर एवं वर्मा, अमित (2020) कला एवं तकनीक, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ. 49।
4. मिश्र, अवधेश (अक्टूबर, 2000) कला दीर्घा, उत्कर्ष प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ, पृ. 11-12।
5. वर्मा, अविनाश बहादुर एवं वर्मा, अमित (2020) कला एवं तकनीक, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ. 50।
6. मिश्र, अवधेश (अक्टूबर, 2000) कला दीर्घा, उत्कर्ष प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ, पृ. 13-14.
7. चतुर्वेदी, मंजुला (2009) भारतीय लोककला के अभिप्राय, कला प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 17।
8. गुप्त, हृदय (2018) चौक पूरना (उत्तर प्रदेश की भूमि-अंकन लोक कला), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
9. अग्रवाल, श्याम बिहारी (जनवरी-मार्च, 2002) कला त्रैमासिक, लोक कला विशेषांक, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश, पृ. 17।

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This study investigates the potential of language textbooks to nurture creativity among secondary school students, a vital skill in the 21st-century educational landscape. Creativity, often overlooked in traditional language instruction, plays a key role in enhancing students’ problem-solving, communication, and critical thinking abilities. Grounded in theoretical perspectives such as Guilford’s (1950) theory of divergent thinking and Vygotsky’s (1978) sociocultural theory, the study examines how creative language tasks can stimulate imagination and foster student engagement. Focusing on SCERT Kerala’s language textbooks for grades 8 to 10, the research identifies specific activities such as story writing, role-plays, visual storytelling, and digital projects that promote both linguistic proficiency and creative expression. The study also explores curriculum models and classroom strategies that align with constructivist and competency-based approaches, as endorsed by the National Education Policy (NEP) 2020. Despite challenges such as exam-driven instruction, lack of teacher preparedness, and infrastructural constraints, the findings suggest that with intentional curriculum design and teacher support, language textbooks can become powerful tools for fostering creativity. This research contributes to broader educational discourse by advocating for creativity-centered language learning as a means of achieving holistic student development.

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Creativity in Education, Constructivist Pedagogy, Language Textbooks, Secondary School Curriculum.

Read Reference

  1. Banks, J. A. (2006) Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. Pearson, Noida.

2. Bomer, K. (2010) Hidden gems: Naming and teaching from the brilliance in every student’s writing, Heinemann, New Delhi.
3. Bruner, J. S. (1961) The act of discovery, Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.
4. Cary, S. (2004) Going graphic: Comics at work in the multilingual classroom, Heinemann, New Delhi.
5. Craft, A. (2005) Creativity in schools: Tensions and dilemmas, Routledge, New Delhi.
6. Dewey, J. (1938) Experience and education, Macmillan, New Delhi.
7. Egan, K. (1992) Imagination in teaching and learning: The middle school years, University of Chicago Press, Chicago.
8. Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Basic Books, 387 Park Avenue South, New York, NY 10016-8810, USA.
9. Guilford, J. P. (1950) Creativity, American Psychologist, 5(9), 444–454. https://doi.org/10.1037/h0063487
10. Guilford, J. P. (1956) The structure of intellect, Psychological Bulletin, 53(4), 267–293.
11. Kumaravadivelu, B. (2006) Understanding language teaching: From method to postmethod, Routledge, New Delhi.
12. Ladousse, G. P. (2004) Role play: Resource books for teachers, Oxford University Press, New Delhi.
13. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980) Metaphors we live, University of Chicago Press, Chicago.
14. Mercer, N., & Littleton, K. (2007) Dialogue and the development of children’s thinking: A sociocultural approach, Routledge, New Delhi.
15. Ministry of Education (2020) National Education Policy 2020. Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf, Accessed on 13/05/2025.
16. Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006) Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge, Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
17. Murphey, T. (1992) Music and song, Oxford University Press, New Delhi.
18. NCERT (2020) National Curriculum Framework for School Education, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
19. Piaget, J. (1952) The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.), International Universities Press, Madison, Connecticut, USA.
20. Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st-century classroom, Theory Into Practice, 47(3), 220–228.
21. Robinson, K. (2011) Out of our minds: Learning to be creative (2nd ed.), Capstone, Kerala.
22. SCERT, Kerala (2023) Kerala reader language textbooks for classes 8, 9, and 10, General Education Department, Government of Kerala.
23. Tompkins, G. E. (2014) Language arts: Patterns of practice (8th ed.), Pearson, Noida.
24. Tompkins, G. E. (2015) Teaching writing: Balancing process and product (7th ed.) Pearson, Noida.
25. Torrance, E. P. (1966) Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual, Personnel Press, New Delhi.
26. Torrance, E. P. (1974) Torrance Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service, Accessed on 17/05/2025.
27. Uberman, A. (1998) The use of games for vocabulary presentation and revision, Forum, 36(1), 20–27.
28. Vygotsky, L. S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, Cambridg.
29. Vygotsky, L. S. (2004) Imagination and creativity in childhood, Journal of Russian and East European Psychology, 42(1), 7–97. (Original work published 1930)
30. Wright, A. (1990) Pictures for language learning, Cambridge University Press, New Delhi.

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इस शोधालेख के केंद्र में जसिंता की प्रकृतिपरक कविताएं हैं, उसका दोहन है, विकास के नाम पर जो उसके साथ छेड़-छाड़ की जाती है, उसका विरोध है। इस शोधालेख में जसिंता की प्रकृतिपरक रचनाओं को ही केंद्र में रखा गया है। प्रकृति जिसके आदिवासी उपासक हैं, उससे उन्हें अलग करने की जो राजनीति चल रही है, जसिंता का स्वर उसे लेकर मुखर है। आदिवासी प्रकृति के सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि उसके संरक्षक भी हैं, उनका मानना है कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग मात्र है और उन्हें केवल उतनी ही प्राकृतिक संपदा लेनी चाहिए जितनी उन्हें अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। नदियां, पहाड़, पक्षी और जानवर आदि सब कुछ प्रकृति का हिस्सा हैं। मनुष्य को इन अन्य प्राणियों के जीवन की भी चिंता करनी चाहिए। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की पहचान है, उससे उन्हें विस्थापित करने की जो चाल है, जसिंता की सृजनशीलता उसे भी अपने काव्य का विषय बनाती है, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विरोध भी करती हैं। जसिंता के काव्य का फलक बहुत ही विस्तृत है और वह अपने में कई रंगों को समाहित किए हुए है। यहाँ प्रकृति के वो पेड़-पौधे, जीव-जंतु हैं जो साहित्य में त्याज्य समझे जाते थे। जसिंता की संवेदना उन सबको छूती है - कचनार और कोईनार के फूल, रूगड़ा, खुखड़ी, घुग्घू, झींगुर, जुगनू, गोंदली, महुआ आदि। आदिवासियों के लिए प्रकृति जीविका का स्रोत है। जंगल से जड़ी - बूटी इक्ट्ठी करना, बाँस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ईंधन के लिए लकड़ी तलाशना, परन्तु उन्होंने कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया या हरे पौधों को नहीं काटा, महुआ के चुनने की भी उन्होंने प्रतीक्षा की है। वनों की कटाई, पहाड़ों का अवैध खनन, कांक्रीट का जंगल तथा नदियों का दोहन सरकार और कंपनी की मिलीभगत का परिणाम है। सरकार और कंपनियों ने आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका विकास करने के नाम पर उनका विस्थापन किया साथ ही प्रकृति का विपर्यय भी किया गया है।

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प्रकृति, विपर्यय, समाहित, कंक्रीट का जंगल, नदियों का दोहन, संवेदना, आदिवासियत.

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  1. https://www-hindwi.org/kavita/parwah-jacinta-kerketta-kavita, Accessed on 20/06/2025.

2. केरकेट्टा, जसिंता (2023) ईश्वर और बाज़ार, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 181।
3. केरकेट्टा, जसिंता (2024) जड़ों की जमीन, अनुज्ञा बुक्स, शाहदरा, दिल्ली, पृ. 12-15।
4. केरकेट्टा, जसिंता (2023) जसिंता की डायरी, जुगनू प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 06।
5. केरकेट्टा, जसिंता (2023) ईश्वर और बाज़ार, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 36।
6. वही, पृ. 88।
7. केरकेट्टा, जसिंता (2024) जड़ों की ज़मीन, अनुज्ञा बुक्स, शाहदरा, दिल्ली, पृ. 30।

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शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर मानव यात्रा का नाम है। शिक्षा से मनुष्य के अन्तःचक्षु खुल जाते हैं। अनुसंधान नए सत्यों की खोज के द्वारा अज्ञानता के अंधकार को मिटा नई रोशनी दिखाता है। यह सामान्योक्ति है कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं उन्हें अपने इतिहास की पुर्नावृति करनी पड़ती हैं। यह समस्त मानव का अनुभव है कि उसका भूत, वर्तमान से और वर्तमान, भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मानव की सभ्यता एक अवयवी उपज है जिसमें वर्तमान, भूतकाल की जड़ों पर पनपता है और भविष्य के लिए उसे आधार बनाता है। इतिहास यह बताता है कि मनुष्य अमीबा से आदमी बनने तक की यात्रा पूरी कर आदमी से इंसान और इंसान से बेहतर इंसान बनने के संघर्षरत् है। इतिहास हमारे सोचने-समझने की शक्ति को विकसित करता है और यह बताता है कि वर्तमान में हम क्या है, और भूतकाल में क्या थे, बिना इतिहास के ज्ञान के व्यक्ति अच्छा निर्णय नहीं कर पाता। शिक्षा पद्धति, धर्म का प्रचार प्रसार, रहन-सहन, भोजन, वस्त्र, कला और संस्कृति का ज्ञान मिलता है। उस समय रचा गया साहित्य आज भी इसका साक्षी है।

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माध्यमिक, ग्रामीण, शहरी, विद्यार्थियों, इतिहास, जागरुकता.

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  1. बाशम, ए. एल. (2014) अद्भुत भारत का इतिहास, शिव लाल अग्रवाल कंपनी, आगरा, उ.प्र.।

2. वासुदेव, हरि (2010) भारत और समकालीन विश्व-1, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर।
3. भटनागर, आर. पी. (2014) शिक्षा अनुसन्धान, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, पृ. 259-60।
4. चौबे, झारखंडे (2015) इतिहास दर्शन, विश्व विद्यालय प्रकाशन वाराणसी, उ.प्र.।
5. ग्रोवर, बी. एल. (2005) आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द एंड कंपनी, नई दिल्ली। 
6. कोल, लोकेश (2007) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।

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Concern for environmental health has arisen as a result of globalization and industrialization, which are outcomes of the universal desire for development in today’s globe. Environmental problems, such as deforestation, fisheries collapse, fresh water scarcity, and air and water pollution’s negative effects on human health, are putting more and more brakes on this progress. Additionally, our natural resources are being depleted as a result of this irresponsible development, and we will leave little for the generation that follows. After shedding light on several aspects, such as the notion of sustainable development and environmental pollution and their consequences on development, the author is attempting to attract attention in order to prevent environmental degradation. This study explores the many facets of development and the main causes of pollution, the latter of which has far-reaching consequences for the former. Everyone should adhere to the actions that we have outlined after receiving our many recommendations.

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Sustainable development, environmental pollution, Natural resources, Environmental health.

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  1. Aristotle, (1948) Politics I, Oxford University Press, New York.

2. Dasgupta, Partha (2007) Economics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York.
3. Dasgupta, Partha & Maler, Karl-Goran (2007) The Environment and Emerging Issues, Volume I & II, Clarendon Press, Oxford.
4. Chaturvedi, M.C. (1987) Water Resources Systems Planning and Management, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
5. Bharat, G. K. & Dkhar, N. (2018) Discussion Paper: Aligning India’s Water Resource Policies with the SDGs, TERI, Energy and Resources Institute (TERI), Darbari Seth Block, IHC Complex, Lodhi Road, New Delhi.
6. Rao, Anand B. (November,2017) Irrigation and Water Conservation,  Kurukshetra, Publications Division, New Delhi, Vol. 66 No. 1, p. 12.
7. Singh, R.B.; Mal, S. and Meadows, M.E. (2018) (Eds.) Sustainable Development Goals Series, Springer, Publication. ISSN: 2523-3084, Vol. 152, p. 188.
8. Aayog, N. I. T. I. (2019) Composite water management index, Government of India, New Delhi http://social. Niti. gov. in/uploads/sample/water_index_report2. pdf. Accessed on 16/06/2025
9. Tony, M. A.; Parker, H. L. & Clark, J. H. (2019) Evaluating Albion adsorbent and adsorption kinetics for launderette water treatment: towards sustainable water management, Water and Environment Journal,  33(3), 401-408.

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स्वतंत्र भारत में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा वृहत प्रयास किया गया हैं। इन योजनाओं के कारण से गरीबों को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। सर्वजन की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बढ़ी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। प्रस्तुत शोध पत्र स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का जेब पर बढ़ते भार का अध्ययन गरियाबंद जिले के विशेष संदर्भ हैं जो गरियाबंद जिले में स्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता हैं। प्रस्तुत अध्ययन में पाया कि स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा भाग लोग अपने जेब से खर्च करते हैं। स्वास्थ्य व्यय के बढते भार के कारण से लोगों को कई बार उपचार हेतु उधार लेने के लिए विवश होना पड़ा हैं एवं चल-अचल संपत्ति को बेचना पड़ा हैं। लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं की अपेक्षा निजी स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं पर अधिक विश्वास करते हैं जिसके कारण गंभीर स्थिति में अपने परिजनों का उपचार हेतु निजी चिकित्सालयों का आश्रय लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं में विश्वसनीयता एवं पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता में सुधार, कार्य घंटे में वृद्धि, चिकित्सकों एवं अधिकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के विस्तार से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वजन तक पहुँच में सुधार कर स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के साथ लोगों के स्वास्थ्य व्यय का जेब पर पड़ने वाले भार में कमी लायी जा सकती हैं। सरकार को इस संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

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सार्वजनिक, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं, व्यय भार.

Read Reference

  1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2023) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

2. शर्मा, आर. एन. (जून 2016) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सामुदायिक स्वास्थ्य मे योगदानः एक व्यक्तिक अध्ययन, International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary field, 2(8) 62 -63.
3. चौधरी, के.सी. (2014) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, कुरूक्षेत्र, 5, 19-21।
4. पिल्ले, आर. (2011) भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या के अंनन्तिम आंकड़े 2011 का पेपर 1 (5-31) छत्तीसगढ़ श्रृंखला 23।
5. नागपाल, सौमिल (2014) सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के भारत के प्रयास, योजना, 2, 6-12।
6. Baru, R.; Acharya, A.; Acharya, S. and Nagaraj, K. (2010) Inequities in Access to Health Services in India: Caste, Class and Region. Economic & Political Weekly, 45(38), 49-58.
7. Berman, P.; Ahuja, R. & Bandari, L. (2010) The Impoverishing Effect of Healthcare Payments in India: New Methodology and Findings, Economic And Political Weekly, 45(16), 65-71.
8. Ghuman, B. & Mehta, A. (2009) Health Care Services in India: Problems and Prospects, In The Asian Social Protection in Comparative Perspective, National University of Singapore, Singapore.
9. Nagaraja, K. & Veerabhadrappa, B. P. (2019) The Role of Universal Health Coverage in Human Development: From an Indian Perspective, Paripex - Indian Journal of Research, 8(3), 83-85.
10. Patil, A.; Somasundarm, K. & Goyal, R. (2002) Current Health Scenario in India, Australian Journal of Health, (10), 129-135.
11. Sen, G. (2012) Univarsal Health Coverage in India : A Long and Winding Road, Economics And Political Weekly, 47(08), 45-52.
12. Sheikh, K. (2010) Why Some Doctors Serve in Rural Areas: A Qualitative Assessment from Chhattisgarh State.
13. Thayyil, J. & Jeeja, M. (2013) Issues of creating a new cadre of doctors for Rural India, from http://www.ijmedph.org/article/50, Accessed on 21/11/ 2021.

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यह लेख भारत में महिलाओं की विधायकीय प्रतिनिधित्व की स्थिर दुर्बलता (वर्तमान लोकसभाः 14.9 प्रतिशत) एवं 106वें संवैधानिक संशोधन (2023) द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के जनादेश के परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख का प्राथमिक उद्देश्य यह जाँचना है कि क्या यह कानूनी हस्तक्षेप गहरे पितृसत्तात्मक ढाँचों को चुनौती दे सकता है, विवरणात्मक प्रतिनिधित्व को सार्थक नीतिगत परिणामों में रूपांतरित कर सकता है, तथा जाति, धर्म, वर्ग की प्रतिच्छेदी पहचानें इसकी प्रभावकारिता को कैसे आकार देती हैं। शोध पद्धति में वैधानिक विश्लेषण (संशोधन के प्रावधान, संसदीय बहस), नारीवादी संस्थावाद का सैद्धांतिक लेंस, और तुलनात्मक अध्ययन (पंचायती राज, रवांडा, बांग्लादेश) शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्ष इंगित करते हैं कि संशोधन में परिवर्तनकारी क्षमता (स्थानीय स्तर पर महिला-केंद्रित नीतियों में 13-18 प्रतिशत वृद्धि, रोल मॉडल प्रभाव) विद्यमान है, किंतु यह संरचनात्मक चुनौतियों - राजनीतिक दलों में अभिजन अधिग्रहण (33 प्रतिशत महिला सांसद राजनीतिक परिवारों से), आर्थिक अवरोध (चुनावी धन में 30 प्रतिशत कमी, अवैतनिक देखभाल का बोझ), हिंसा, तथा  ST/SC/मुस्लिम महिलाओं के प्रतिच्छेदी बहिष्कार (0.7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व) से ग्रस्त है। लेख का योगदान लैंगिक कोटा की सैद्धांतिक बहस को भारतीय संदर्भ की जटिलताओं से जोड़ते हुए नीतिगत समाधान (दलीय आंतरिक कोटा, लैंगिक बजटिंग, OBC उप-आरक्षण समीक्षा) प्रस्तावित करना है, जो भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सीमा के रूप में, संशोधन का वास्तविक कार्यान्वयन अभी बाकी है।

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महिला राजनीतिक भागीदारी, 106वाँ संविधान संशोधन, प्रतिच्छेदन, लैंगिक कोटा, भारतीय लोकतंत्र.

Read Reference

  1. राष्ट्रीय महिला आयोग (2023) भारत में महिलाएँ 2023ः एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, अध्याय 5, पृ. 78-85।

2. भारत निर्वाचन आयोग (2019) सत्रहवीं लोकसभा के सदस्यों का सांख्यिकीय रिपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, पृ. 12; अंतर-संसदीय संघ, महिला राष्ट्रीय संसदों में, विश्व, https://data.ipu.org/women-ranking, Accessed on 15/01/2025.
3. वर्बा, सिडनी एवं नॉर्मन, एच. नी (1972) पार्टिसिपेशन इन अमेरिकाः पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वलिटी, हार्पर एंड रो, न्यूयॉर्क, अध्याय 1, पृ. 2-5।
4. पिटकिन, हैना फिनचेल (1967) द कॉन्सेप्ट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, बर्कले,  पृ. 60-91; (विवरणात्मक), पृ. 114-119 (वास्तविक)।
5. क्रूक, मोना लीना (2009) क्वोटाज़ फॉर वीमेन इन पॉलिटिक्सः जेंडर एंड कैंडिडेट सिलेक्शन रिफॉर्म वर्ल्डवाइड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ. 5-8।
6. कैंटर, रोज़डीथ मॉस (1977) मेन एंड वीमेन ऑफ़ द कॉर्पाेरेशन, बेसिक बुक्स, न्यूयॉर्क, पृ. 206-242।
7. डाहलरूप, ड्रूड (2006) द स्टोरी ऑफ़ द क्रिटिकल मास, पॉलिटिक्स एंड जेंडर, 2, नंबर 4, 511-522. विशेषकर पृ. 512-515।
8. कैंडियोटी, डेनिज़ (1998) बार्गेनिंग विद पैट्रिआर्की, जेंडर एंड सोसाइटी, 2, नंबर 3, 274-290. विशेषकर पृ. 275-279।
9. भारत सरकार (2020-21) पंचायती राज मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, https://panchayat.gov.in, अंतिम अद्यतन मार्च 2021, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2024।
10. राय, शिरिन एम. (2011) The Good Politics Book: Gender and Democratic Governance, रूटलेज, लंदन, पृ. 78।
11. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया,Congress Announces 33% Quota for Women in Party Posts, The Economic Times, 20/09/2010, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/congress-announces- 33-quota-for-women-in-party-posts/articleshow/6593897-cms, Accessed on 14/06/2025.
12. निर्वाचन आयोग भारत (2009)Statistical Report on General Elections, 2009 to the 15th Lok Sabha, खंड 1 निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, 122-125।
13. भवनानी, राखी (2009), डू इलेक्टोरल कोटाज़ वर्क फॉर वीमेन? ए ट्रिपल-ब्लाइंड, रैंडमाइज्ड स्टडी इन मुंबई द जर्नल ऑफ़ पॉलिटिक्स 71, नंबर 4, पृ. 1273-1286. विशेषकर पृ. 1275-1276 (पार्टी भर्ती प्रथाओं पर).
14. विश्व बैंक (2023) वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, श्रम बल में महिलाएँ, कुल का प्रतिशत (नवीनतम प्स्व् अनुमान), https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IN, Accessed on 15/01/2024.
15. विश्व बैंक (2023) वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, व्यक्तिगत इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँः महिला आबादी, https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USE.FE.ZS?locations=IN, Accessed on 15/01/2024.
16. अंतर-संसदीय संघ (2016) सेक्सिज्म, हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पार्लियामेंटेरियंस, आईपीयू, जिनेवा पृ. 10. https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians, Accessed on 15/01/2024.
17. भारत सरकार (2020) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, टाइम यूज इन इंडिया 2019, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली, पृ. 37 (टेबल 4.3) https://mospi.gov.in/web/mospi/publications, Accessed on 15/01/2025.
18. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, भारत का राजपत्र, अतिरिक्त अंक, भाग दो, धारा 1।
19. वही, धारा 5।
20. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2018) Nepals Gender Equality and Social Inclusion in Governance,  यूएनडीपी, काठमांडू, 22.
21. गुप्ता, साक्षी (2023) भारतीय संविधान का 106वां संशोधन, iPleadders, https://judextutorials.com/blog/106-amendment-of-indian-constitution-women-reservation-act-2023, Accessed on 15/01/2025.
22. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, भारत का राजपत्र, अतिरिक्त अंक, भाग दो, धारा 3।
23. पूर्वाेक्त।
24. पूर्वाेक्त, धारा 4।
25. राय साहिब रामजावाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 549।
26. Chattopadhyay, Raghabendra and Esther Duflo (2024) Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India, इकोनोमेट्रिका 72, नंबर 5, 1409-1443. विशेषकर पृ. 1420-1425।
27. अंतर-संसदीय संघ (2021) रवांडाः विमेन इन पार्लियामेंट, आईपीयू, जिनेवा, पृ. 8-10. https://www.ipu.org/parliament/RW, Accessed on 15/01/2025.
28. बीमन, लोरी, एवं सहयोगी (2012), फीमेल लीडर्शिप रेजेस एस्पिरेशन्स एंड एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर गर्ल्सः ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया, साइंस 335, नंबर 6068, 582-586।
29. सेनगुप्ता, नीलंजना (14 सितंबर 2019) मुस्लिम वीमेन इन पंचायत्सः चौलेंजिंग द पर्दाह, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 54, नंबर 37, 47-53।
30. भारतीय महिला नीति अनुसंधान संस्थान (2020), इम्पैक्ट ऑफ़ वीमेन लीडर्शिप ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्सः ए स्टडी ऑफ़ मनरेगा इन इंडिया, आईडब्ल्यूपीआर, नई दिल्ली, पृ. 15-18. https://www.iwpri.org/reports/mgnrega-women-leadership, Accessed on 15/01/2025.
31. त्रिवेदी (2023) द डायनेस्टिक एडवांटेज, इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 84, नं. 2, 152।
32. अनंतिया एट अल. (2022) रिलेशनल ऑटोनॉमी, कंटेम्पररी साउथ एशिया, 30, नं. 4, 528।
33. भंवरी देवी बनाम राजस्थान राज्य, (1994) 6 एससीसी 241।
34. त्रिवेदी (2023) रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ मुस्लिम वीमेन, ईपीडब्ल्यू 58, नं. 42, 19।
35. त्रिवेदी (2023) रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ मुस्लिम वीमेन, ईपीडब्ल्यू 58, नं. 42, 19।
36. यूएन वीमेन, बिहाइंड द स्क्रीन्स (2022), पृ. 5।
37. एडीआर, एनालिसिस ऑफ़ फंडिंग पैटर्न्स (2024), पृ. 7।
38. सीएसडीएस, नेशनल सर्वे ऑन चौलेंजेस (2023), पृ. 24।
39. अंतर-संसदीय संघ (2024), वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, 1 जनवरी 2024, https://data.ipu.org/women-ranking, Accessed on 15/01/2025.
40. बांग्लादेश निर्वाचन आयोग (2024) 12वीं संसद के सांख्यिकीय परिणाम, पृ. 8।
41. अंतर-संसदीय संघ (2022) वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्सः स्वीडन, https://data.ipu.org/content/sweden, Accessed on 15/01/2025.
42. पाउलिन रूटेबुका (2020) जेंडर क्वोटाज़ एंड स्टेट बिल्डिंग इन पोस्ट-कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, रवांडा, 28, नं. 2, 325।
43. अमेना मोहसिन (2018) द पॉलिटिक्स ऑफ़ इन्क्लूजनः वीमेन एंड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज, 25, नं. 2, 217।
44. लक्ष्मी आयर एवं सहयोगी (2012) पावर ऑफ़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसः वीमेन इन पॉलिटिक्स एंड जेंडर इक्विटी इन इंडिया, क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 127, नं. 3, 1149।
45. रश्मि पांडा (2019) बिहार में प्रॉक्सी पॉलिटिक्सः एन एनालिसिस ऑफ़ वीमेन सरपंच्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54, नं. 15, 39।
46. सीएसडीएस, नेशनल सर्वे ऑन चौलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन इन पॉलिटिक्स (2023) पृ. 24।
47. चट्टोपाध्याय, रघवेंद्र (2014) ष्वीमेन’स लीडर्शिप एंड पब्लिक गुड्स डिलीवरी इन अर्बन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट 64, 158।
48. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, जेंडर बजटिंग हैण्डबुक (2021), पृ. 8।
 

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The rapid evolution of digital technology has transformed the way content is consumed globally, and India is no exception. Over-the-top (OTT) platforms digital streaming services that deliver content via the internet without traditional cable or satellite subscriptions have witnessed unprecedented growth in India over the past decade. With a diverse linguistic and cultural landscape, India has become one of the fastest-growing OTT markets in the world, driven by increased smartphone penetration, affordable data, and a young population keen on on-demand entertainment. 

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OTT, Customer, Perception, Satisaction.

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  1. Aruna, Sonal Khatri (2021) Impact of Social Media Promotions & Mobile Applications on The Sustainable Development & Growth of OTT Platforms In India, JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, II, 2020- 2021: 93-111.

2. Harsora; Sharma, Anil; Hiren (2023) A Study on Preferences of Consumers Towards International OTT Platforms and Sustainability Strategy In Indian Market.” IJMPR - International Jounral of Manangement, public policy and research, 2.1, Jan- Mar 2023, 78-87.
3. Jain; Kaneenika (2021) The Rise of OTT Platform: Changing Consumer, EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal, 7.6, 257-261.
4. Maheshkumar; Raval, Dipamkumar (2020) A Study on Impact & Popularity of Web Series on Youth,  International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 8.9, 1085- 1093.
5. Satyapraksah; Sumithra Saha VK (2021) Cosunmption Pattern of OTT platforms, IOSR Journal of Humanities and social science, 10.2, 641-655.
6. Tarafda, Jay; Chopdar, Tanima (2021) A Study on Consumers’ Perception Towards Over The Top (OTT) Platforms With Special Reference to Guwahati City, International Journal of Advanced Research in Commerce, Management & Social Science (IJARCMSS), 4.2, 245-254 .
7. Kumari, Tripti (2020) Department of Business Studies, Chandigarh University, Mohali, India. “A Study on Growth of Over the Top (OTT) Video Services in, International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) 3.9, 68-73.

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भारतीय दर्शन में सभी विचारधाराओं ने पर्यावरणीय विचारों पर ध्यान दिया है लेकिन जैन दर्शन में यह      दृष्टिकोण अत्याधिक प्रासंगिक और विशिष्ट है। जैन साहित्य में अहिंसा, अपरिग्रह और जीवों के अस्तित्व की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जैन दर्शन सूक्ष्म जीवों तक के संरक्षण की शिक्षा देता है। तत्त्वार्थ सूत्र का सूत्र “परस्परोपग्रहो जीवाणाम्” पर्यावरणीय दृष्टिकोण को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के सभी जीव एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। जैन आचार्यों ने भौतिक वस्तुओं के कम उपयोग और जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाया है। आज के समय में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के लिए जैन दर्शन के पर्यावरणीय विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

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जैन दर्शन, तत्त्वार्थ सूत्र, अहिंसा, परस्परोपग्रहो जीवाणाम्, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद.

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  1. उमास्वामी (2017) तत्त्वार्थ सूत्र, अनुवाद एवं टीका, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली।

2. जैन, परमेष्ठीदास (1987) आचारांग सूत्र, प्राकृत मूल एवं हिंदी अनुवाद, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी।
3. जिनसेनाचार्य, महापुराण
4. Singhvi, L. M. (1990) Jain Declaration on Nature, Federation of jain Association in north America, Milpitas.
5. Rankin,  Aidan (2018) Jainism and Environmental Philosophy: Karma and the Web of Life,  Routledge Taylor & Francis group, London And new York.
6. Chapple (2001) Christopher Key- The Living Cosmos of Jainism: A Traditional Science Grounded in Environmental Ethics, American Academy of Arts and science, Daedalus.
7. Jaini, Padmanabh S. (1979) The Jaina Path of Purification, University of California Press, California.
8. Cort, John E. (2001) Jains in the World: Religious Values and Ideology in India, Oxford University Press, Oxford.

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This study investigates the dynamics of mutual fund performance in India, focusing on factors such as investor behavior, regulatory influences, technological advancements, and the growing popularity of Environmental, Social, and Governance (ESG) funds. It provides an in-depth analysis of the evolution of mutual funds, both globally and in the Indian context, examining key performance evaluation metrics, investor preferences, and the role of financial technology in enhancing mutual fund accessibility. Drawing from a wide range of domestic and international literature, this research aims to fill existing gaps in mutual fund performance studies, offering insights into the impact of recent regulatory changes, the growing influence of digital platforms, and the shift toward sustainable investing. The findings underscore the significance of investor education, cost efficiency, and the resilience of ESG funds during market downturns. This research also identifies areas for future exploration, such as the long-term effects of emerging technologies on mutual fund transparency and performance.

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Mutual Funds, Performance Evaluation, Investor Behavior.

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  1. Bansal, L. K. (2009) Challenges For Mutual Funds in India, Chartered Secretary, Vol. 21(10), (2009),  p. 825-26. 

2. Gupta, Ramesh  (2005)Mutual Funds, The Management Accountant, Vol. 24(5), p.320-322.
3. Patel, N.; Sharma, D. (2022) The Outperformance of ESG Funds During Market Downturns in India, Journal of Financial Sustainability, vol. 13(4) p. 77-88. 
4. Vidhyashankar, S. (2020) Mutual Funds: Emerging Trends in India, Chartered Secretary, Vol. 20 (8), p. 639-640.
5. www.amfiindia.com, Accessed on 10/06/ 2025.
6. www.sebi.gov.in, Accessed on 02/06/ 2025.
7. www. capitalmarket.com, Accessed on 08/06/ 2025.

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People who are creative are able to make a contribution to society that no intelligent person can. Most of the researchers measured creative thinking of students of different levels through test of general creativity, test of scientific creativity and test of linguistic creativity, though creativity. It covers all fields and activities of people life like teaching and others professions. The quality of education depends on quality of teachers. As such in-service teachers’ creative thinking about teaching should be properly identified creative student. The creative in-service teacher differs in teaching with reference to others, in the present study the researcher decided to study “In-service teachers’ creative thinking about teaching process”. Creative thinking is considered a high-order thinking skill, logical, and scientific thinking, and is associated with a vocabulary which includes the following words: innovation, paradox, invention, problem, idea, and originality. The objectives of this research are to study the in-service teachers’ creative thinking about teaching due to gender, management and stream variations. The null hypothesis tested for significance in the results section has been interpreted in tends of rejection and acceptance depending upon the result. There was significant difference between male-female, govt-private and science-arts in-service teachers’ creative thinking about teaching.

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In-Service, Teacher, Creative Thinking and Teaching.

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  1. De Bono, E. (1986) Ideas about thinking: Excerpts from Edward De Bono s letter to thinkers, The Journal of Product Innovation Management, 3(1), 57-62. 

2. Dhanapal, S.; Tabitha, K. and Wern Ling, W. (2013) A Study to Investigate How Six Thinking Hats Enhance the Learning of Environmental Studies, IOSR Journal of Research & Method in Education, ISSN: 2320–7388, p-ISSN: 2320–737X, 6(1), 20-29 
3. Faux, B. J. (1992) An analysis of the interaction of critical thinking creative thinking and intelligence with problem solving, Dissertation Abstracts International, 53, 136.
4. Matthews, D.B. (1989) The Effect of a Thinking-Skills Program on the Cognitive Abilities of  Middle School Students, Clearing House, 62(5), 202-204.
5. Mihov, Konstantin M.; Denzler, Markus; Forster, Jens (Apr 2010) Hemispheric Specialization and Creative Thinking: A Meta-Analytic Review of Lateralization of Creativity (EJ874799), Brain and Cognition, 27( 3), p.  442-448 Journal Articles; Reports– Research.
6. Paul, R. W. & Elder, L. (2006) Critical thinking: The nature of critical and creative thought, Journal of Developmental Education, 30(2), 34–35.
7. Rivzi, A. A.; Bilal, M.; Ghaffar, A. & Asdaque, M. (2011) Application of six thinking hats in education, International Journal of Academic Research, 3(3), 775-780.
8. Van Gelder, T. (2005) Teaching critical thinking: Some lessons from cognitive science, College Teaching, 53(1), 41–48.

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Water pollution is a pressing environmental issue with far-reaching consequences for ecosystems and human health. This paper delves into the chemistry behind water pollution, examining the sources and types of pollutants, their interactions with water, and their environmental and health impacts. Furthermore, it explores various remediation techniques rooted in chemistry, highlighting their effectiveness in restoring water quality. By elucidating the chemical principles underlying water pollution and remediation, this paper aims to contribute to informed decision-making and the development of sustainable solutions for water management.

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Water Pollution, Chemistry, Pollutants, Remediation Techniques, Environmental Sustainability.

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  1. EPA (2020) Water Quality Criteria, U.S. Environmental Protection Agency.

2. Guo, Y.; et al. (2017) Emerging pollutants in the environment: Occurrence, fate, and transport, Environmental Pollution, 229, 951-962.
3. Joo, S. H.; et al. (2019) Advanced oxidation processes for water treatment: Progress and perspectives, Water Research, 195, 116400.
4. Schwarzenbach, R. P.; et al. (2006) The challenge of micropollutants in aquatic systems, Science, 313(5790), 1072-1077.
5. Sharma, A., et al. (2020) Chemistry of water pollution and remediation techniques: A review, Environmental Chemistry Letters, 18(2), 351-374.
6. United Nations. (2018) World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water, UNESCO.
7. Wang, J.; et al. (2019) Chemical interactions and transformations of pollutants in aquatic environments: A review, Science of the Total Environment, 694, 133692.
8. WHO (2019) Guidelines for Drinking-water Quality, World Health Organization, New Delhi.
9. Zhang, T.; et al. (2021) Bioremediation of water pollution: A review of microbial processes and applications, Environmental Pollution, 291, 118228.

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According to emerging trends, both employees and managers are bound to suffer from the consequences of prolonged periods of digital interactions. This paper analyzes the impact of technology stress on the health and operational productivity of the employee and the pivotal interventions the human resource (HR) department can make to manage these evolving issues. Using a combination of theory and practice, this researches the impact of hyper-connectivity, excessive digital screen time, and the invasion of work into personal spaces on the mind. Using a case-based approach on the individual’s digital practices, the paper recommends the following HR interventions, creating policies on digital health, equitable employee workload, and training managers on emotionally charged leadership acts. The purpose of the interventions will emphasize and enhance the individual’s mental capacity and the sustained engagement within a productivity-capturing work culture.

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Human, Digital Connectivity, Strategies, Hybrid.

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  1. American Psychological Association (2021) Workplace mental health: Policies and practices to support employees. https://www.apa.org/topics/mental-health/workplace, Accessed on 10/05/2025.

2. Ayyagari, R.; Grover, V. & Purvis, R. (2011) Technostress: Technological antecedents and implications. MIS Quarterly, 35(4), 831–858. https://doi.org/10.2307/41409963
3. Barber, L. K. & Santuzzi, A. M. (2015) Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 20(2), 172–189. https://doi.org/10.1037/a0038278
4. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) (2023) Health and well-being at work survey. https://www.cipd.org, Accessed on 12/05/2025.
5. Deloitte (2022) Well-being and the future of work, https://www2.deloitte.com, Accessed on 22/05/2025.
6. Gallup (2022) State of the Global Workplace Report. https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx, Accessed on 16/05/2025.
7. Gallup (2023) State of the Global Workplace 2023 Report, https://www.gallup.com, Accessed on 12/05/2025.
8. Harvard Business Review (2022). Well-being: A strategic priority for organizational success. https://hbr.org, Accessed on 08/05/2025.
9. Kaufman, B. E. (2020) Strategic HRM: A systems perspective, Human Resource Management Journal, 30(4), 500–515, https://doi.org/10.1111/1748-8583.12300
10. Kniffin, K. M.; Narayanan, J.; Anseel, F.; et al. (2021) COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action, American Psychologist, 76(1), 63–77. https://doi.org/10.1037/amp0000716
11. McKinsey & Company (2021). Mental health in the workplace: The coming revolution. https://www.mckinsey.com, Accessed on 13/05/2025.
12. Molino, M.; Ingusci, E.; Signore, F.; Manuti, A.; Giancaspro, M. L.; Russo, V.; Zito, M. & Cortese, C. G. (2020) Wellbeing costs of technology use during COVID-19 remote working, Sustainability, 12(15), 5911. https://doi.org/10.3390/su12155911
13. SHRM (Society for Human Resource Management) (2023) 2023 Employee Benefits Survey. https://www.shrm.org, Accessed on 18/05/2025.
14. Sonnentag, S. (2018). The recovery process: What can we learn from research on leisure and recovery? Current Directions in Psychological Science, 27(2), 124–129. https://doi.org/10.1177/0963721417741712
15. Spagnoli, P.; Molino, M.; Molinaro, D.; Giancaspro, M. L. & Ghislieri, C. (2020) Workaholism and technostress during the COVID-19 emergency: The crucial role of the leaders, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 8033. https://doi.org/10.3390/ijerph17218033
16. Tarafdar, M.; Pullins, E. B. & Ragu-Nathan, T. S. (2015) Technostress: Negative effect on performance and possible mitigations, Information Systems Journal, 25(2), 103–132. https://doi.org/10.1111/isj.12042
17. World Health Organization (2022) Mental health and work: Policy brief. https://www.who.int, Accessed on 21/05/2025.

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सौन्दरानन्दकाव्यम्, अश्वघोष के द्वारा रचित संस्कृत काव्य ग्रन्थ है। यह बुद्ध के सौतेले भाई आनन्द के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के घटनाक्रम पर आधृत है। अश्वघोष द्वारा विरचित सौन्दरनन्द संस्कृत महाकाव्य नन्द और सुन्दरी के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस की उद्दाम अवस्था को निरूपित करते हुए किया गया है, इन सबके साथ ही नन्द के सांसारिक सुखों को त्याग कर बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में प्रवृत्त होने का वर्णन भी शांत रस के अंतर्गत निरूपित किया गया है। इस तरह, यह महाकाव्य श्रृंगार और शांत रसों का सुंदर मिश्रण है, जिसमें श्रृंगार रस कथा के प्रारंभिक भाग में है और शांत रस कथा के अंतिम भाग में विद्यमान है। मूलतः इस महाकाव्य में श्रृंगार और शांत रस मूल रस के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन जब अंततः वास्तविक अंगिरा की बात होगी तो वहां इस महाकाव्य का मुख्य अंगी शांत रस ही है। अश्वघोष ने इस महाकाव्य में लगभग सभी रसों का विवेचन किया है, लेकिन शोध की दृष्टि से हमने केवल श्रृंगार और शांत रस को ही लक्ष्य किया है और इन्हीं रसों को समस्त अंगों के साथ उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है।

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श्रृंगार, रस, भाव, विभाव, धातु, साहित्य.

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  1. नाट्यशास्त्र-भरतमुनि, व्यख्याकार बाबूलाल शुक्ल  शास्त्री (2024) चौखम्भा संस्कृति संस्थान, वाराणसी, अध्याय 6, पृ. 218।

2. तैत्तरीय-उपनिषद् वल्ली 2, अनुवाक 7, मन्त्र 2।
3. काव्यलंकार सूत्रध् वामन।
4. नाट्यशास्त्र-भरतमुनि, व्यख्याकार बाबूलाल शुक्ल  शास्त्री (2024) चौखम्भा संस्कृति संस्थान, वाराणसी, अध्याय 6, पृ. 218।
5. तत्रैव।
6. तत्रैव।
7. तत्रैव।
8. अश्वघोष कृत सौन्दरनन्दम् 4/16/23।
9. तत्रैव 6/11।
10. तत्रैव 6/25।
11. तत्रैव 6/27।
12. तत्रैव 6/34।
13. तत्रैव 6/26।
14. तत्रैव 6/4।
15. तत्रैव 6/6-8।
16. तत्रैव 6/17।
17. तत्रैव 6/11।
18. तत्रैव 10/3।
19. तत्रैव 10/4।
20. नगेन्द्र (प्रधान सम्पादक) (1960) अभिनवभारती-अभिनवगुप्त, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
21. सौन्दरनन्दम् 5/32।
22. तत्रैव 8/42।
23. तत्रैव 9/43।
24. तत्रैव 9/33।
25. तत्रैव 8/51।
26. तत्रैव 8/52।
27. तत्रैव 9/32।
28. तत्रैव 13/4-6।
29. तत्रैव 14/11।

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वृहत्त्रयी के अन्तर्गत संस्कृत साहित्य के तीन महाकाव्य। परिगणित किये जाते हैंः भारविकृत किरातार्जुनीय, माघकृत शिशुपालवध, श्रीहर्षकृत नैषधीयचरित, किरातार्जुनीय महाकवि भारवि रचित एक सशक्त और गंभीर रचना है। यह 6वी शताब्दी के आस-पास लिखी गई है, जिसका अंगी रस वीर रस है इसकी कथा का मूल स्रोत महाभारत है। महाभारत के वनपर्व के छोटे से प्रसंग का विस्तार है, अर्थात् महाभारत के वनपर्व का सताइसवें अध्याय से लेकर इकतालीसवे अध्याय तक की कथा किरातार्जुनीय उपजीव्य काव्य है। वनपर्व की कथा नितान्त नीरस एवं शुष्क है। भारवि ने उसी नीरस कथानक को अपनी प्रतिभा के द्वारा अति सरस बना दिया है। इसमें युधिष्ठिर और भीमसेन के बीच हुए संवाद का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। किरात वेशधारी शिव अर्जुन की परीक्षा लेने जाते हैं, वराह पर शिव और अर्जुन बाण-प्रहार करते हैं। दोनों का युद्ध होता है, और अन्त में युद्ध से प्रसन्न होकर शिव पाशुपत-अस्त्र अर्जुन को प्रदान करते हैं, यही कथा का सार है।

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वृहत्त्रयी, महाभारत, किरातार्जुनीय, भारवि, भीमसेन, क्षात्रधर्म.

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  1. सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर (संवत् 1982) महाभारत वनपर्व, स्वाध्याय मंडल (वैदिक अनुसन्धान केंद्र), वलसाड, अध्याय 27, श्लोक 3-9, पृ. 131।

2. शास्त्री, रामप्रताप त्रिपाठी (संवत् 2028) किरातार्जुनीय महाकाव्य, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1/8, पृ. 21।
3. सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर (संवत् 1982) महाभारत वनपर्व, स्वाध्याय मंडल (वैदिक अनुसन्धान केंद्र), वलसाड, 27/11, पृ. 131।
4. शास्त्री, रामप्रताप त्रिपाठी (संवत् 2028) किरातार्जुनीय महाकाव्य, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1/40, पृ. 22।
5. सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर (संवत् 1982) महाभारत वनपर्व, स्वाध्याय मंडल (वैदिक अनुसन्धान केंद्र), वलसाड, 33/6, पृ. 167।
6. वही, 34/16/पृ. 179।
7. शास्त्री, रामप्रताप त्रिपाठी (संवत् 2028) किरातार्जुनीय महाकाव्य, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 3/28 -29/पृ. 65।
8. वही, 3/57-60/पृ. 77।
9. वही, 3/48/पृ. 74।
10. वही, 18/43/पृ. 423।
11. वही, 18/44-45/पृ. 424।

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विकसित और आधुनिक बनने की प्रक्रिया में मनुष्य अपने परंपरागत मूल्यों और संस्कारों को खो रहा है। आज मानव वृद्ध होकर प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त करने की अपेक्षा वृद्धावस्था के कष्टों से बचने के लिए इच्छामृत्यु की कामना करने लगा है। वृद्धावस्था के कारण उपजे ये कष्ट न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी हैं। वृद्ध होते ही परिवार के बाकी सदस्यों के व्यवहार में उनके प्रति आए परिवर्तन मनुष्य को वृद्ध होने से डरा रहे हैं। शून्य होती संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों में खत्म होते विश्वास ने मनुष्य को अकेला और निस्सहाय कर दिया है। जो भारतीय समाज बूढ़ी हो चुकी गाय को भी उसकी मृत्युपर्यंत अपने पास रखता था, आज वही भारतीय समाज बूढ़े हो चुके मां-बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ दे रहा है। उपयोगितावाद के दौर में मनुष्य ने उन संबंधों और व्यक्तियों को ही महत्व देना शुरू कर दिया है जिनकी उसके जीवन में कहीं न कहीं उपयोगिता हो। मानव मूल्यों में आए इस नवीन परिवर्तन ने हमारे बड़े-बूढों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है। इस शोध पत्र में वृद्ध विमर्श के दृष्टिकोण से प्रेमचंद की कहानी ‘बूढ़ी काकी‘ और उदय प्रकाश की कहानी ‘छप्पन तोले की करधन‘ का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। दोनों कहानियों के प्रकाशन में साठ वर्ष का अंतर होते हुए भी दोनों कहानियों में कई बिंदुओं पर समानता दृष्टिगोचर होती है। दोनों कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन करना इस शोध पत्र का ध्येय है।

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प्रेमचंद, उदयप्रकाश, वृद्धविमर्श, आधुनिकता, परिवार, समाज.

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  1. प्रसाद, चंद्रमौलेश्वर (2016) वृद्धावस्था विमर्श, परिलेख प्रकाशन, नजीबाबाद, पृ. 10।

2. सं. यादव, राजेंद्र, (2018) समानांतरः एक दुनिया, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 26।
3. प्रेमचंद (2002) मानसरोवर, भाग 8, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, पृ. 102।
4. प्रकाश, उदय (2020) तिरिछ, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 54।
5. प्रेमचंद (2002) मानसरोवर, भाग 8, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, पृ. 102।
6. प्रकाश, उदय, (2020) तिरिछ, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 56।
7. वही, पृ. 62।
8. वही, पृ. 50-51।
9. वही, पृ. 63।

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Nationalism is a broad concept that shapes to  the “emotion” in conceret form which  based on culture, language, history, tradition, land etc. of a country. In order to realize the concept of nationalism, individuals, groups, communities, organizations, parties, places country, songs, literature, leaders, etc. have a major role which gives direction to nationalism according to their own interests. In this article has tried to understand nationalism in the context of India’s great legalist BR Ambedkar.Nationalism is a broad and revival approaches in Ambedkar’s thinking. Which provides a holistic guidance in the reconstruction of Indian society. His nationalism is for the resurrection of the dipressed class, which not only talks about political freedom but also talks about social equality, self -reliance, economic equality etc.Ambedkar’s nationalism is defined as a collective self -power rather than individual.This study understand to Ambedkar’s nationalist ideas and his practical effects, which proves their relevance in Indian society and global context.

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Western Nationalism, Indian Nationalism, Nationalism and British India, B.R. Ambedker, Value of Class, Community and Nationalism.

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  1. Ambedkar, B. R. (1946) Pakistan or the partition of India, Thacker & Company, Bombay.

2. Anderson, B. (1983) Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, Verso, London.
3. Chatterjee, P. (1993) The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories, Princeton University Press, N.J..
4. Gaikwad, S. M. (1998) Ambedkar and Indian nationalism, Economic and Political Weekly, 33(10), 515–518. 
5. Nairn, T. (1997) Faces of nationalism, Verso, London.
6. Nanda, K. (2006) Cultural nationalism in a multi-national context: The case of India, Sociological Bulletin, 55(1), 24–44. https://doi.org/10.1177/0038022920060102 
7. Ozkirimli, U. (2017) Theories of nationalism: A critical introduction, (3rd ed.) Palgrave Macmillan,     New York.
8. Roy, K. V. (1998) Indian nationalism and identity formation, Journal of Literature & Aesthetics, 32(2), p. 184-187.
9. Smith, A. D. (1983) Theories of nationalism, Holmes & Meier, New York.

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In ancient India there were several authors in Indian classical literature Ashwaghosha, Bhasa, Sudraka, Kalidasa, Harsha, Bhawabhuti and a few others who gave immortal works to this world. Among them Sudraka holds a very distinctive position. He is famous for his magnum opus, Mrichchhakatika which depicts an extraordinary love story between Charudatta, the poor but virtuous Brahmna and Vasantasena, the exquisitely beautiful and rich courtesan. The story bears many twists and turns but at the same time, it is great amusing and far elevating. It is based on high moral values i.e. love, loyalty, honesty, sacrifice and selflessness. The main purpose of this research study is to explore all the possible issues in the form of themes, incidents, statements and actions which reflect the great human values humanizing the current society. The paper also examines the ideal portrayal of husband, wife, beloved, friend, father, and son which humanizes the people of the current society. It also delves into the corrupt and manipulating behavior of the people of today’s world and offers a comparative analysis with the attitude and action of the people in ancient India.

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Honesty, Sacrifice, Generosity, Selflessness, Love, The Law of Karma.

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  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_classical_drama, Accessed on 15/01/2025.

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Shudraka, Accessed on 15/01/2025.
3. https://nibblepop.com/charudatta-character/, Accessed on 15/01/2025.
4. https://nibblepop.com/vasantasena-character/, Accessed on 15/01/2025.
5. https://study.com/learn/lesson/connecting-art-literature.html, Accessed on 15/01/2025.
6. Kale, M.R. Tr. (2017) The Mrichchhakatika of Sudraka, Motilal Banarsidass, Delhi, All quotations from Mrichchhakatika, 11th Reprint, Delhi 2017.

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The present paper explores the commonality between conscious consumerism and sustainability using artificial intelligence. This research paper studies how ethical purchasing behaviour can be encouraged through the study of consumer buying behaviour trends and the link between artificial intelligence-based solutions for improving manufacturing processes and increasing sustainability. The need to focus on sustainability is more than ever in the manufacturing sector. This can be addressed through the green manufacturing processes. This study incorporates the conceptual framework to gauge sentiments towards conscious consumerism, sustainable or green manufacturing and paper usage. A sentiment analysis using VADER was done of 67 IT professionals using an open ended set of questions. The majority of the IT professionals responded neutrally for paper usage versus digital copies. Similarly the majority of the IT professionals showed neutral sentiment towards sustainability while purchasing. The majority of the respondents showed positive sentiment towards sustainable manufacturing.

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Conscious Consumerism, Sustainability, Artificial Intelligence, Green Manufacturing, Paper manufacturing, IT Professionals.

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  1. Becerra, L. (2018) Conscious Consumerism: A design process for stylish sustainable apparel, Masters thesis, Politecnico di Milano.

2. Bemporad, R. & Baranowski, M. (2007) Conscious consumers are changing the rules of marketing. Are you ready, Highlights from the BBMG conscious consumer report.
3. Bhatnagar, A. & Sharma, M. (2024) Artificial intelligence and consumer’s perception: A research on environmentally conscious consumer, Journal of Metaverse, 4(2), 105-115.
4. Bojic, L. (2024) AI alignment: Assessing the global impact of recommender systems, Futures, 157, 103383. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103383,
5. De Carvalho; B. L., de Fátima Salgueiro, M. & Rita, P. (2015) Consumer Sustainability Consciousness: A five dimensional construct, Ecological indicators, 58, 402–410, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.06.053
6. Dornfeld, D.; Yuan, C.; Diaz, N.; Zhang, T. & Vijayaraghavan, A. (2012) Introduction to green manufacturing. In Green manufacturing: fundamentals and applications, p. 1-23,  MA: Springer, Boston US, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6016-0.
7. Hussain, S. (2025) The ethical frontier: AI-enabled neuromarketing and conscious consumerism, Dialogue Social Science Review (DSSR), 3(1), 1040-1048.
8. Koh, L. P. & Lee, T. M. (2012) Sensible consumerism for environmental sustainability, Biological Conservation, 151(1), 3-6.
9. Masciari, E.; Umair, A. & Ullah, M. H. (2024) A systematic literature review on ai based recommendation systems and their ethical considerations, IEEE Access, 12, 12345–12367. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.1234567.
10. Mozina, K. & Pracek, S. (2012) DIGITALIZACIJA IN PAPIR/Paper in the Era of Digitisation, Knjiznica, 56(3), 73.
11. Možina, K.; Praèek, S. & Rutar, V. (2012) Paper in the Era of Digitisation, Knjižnica: revija za podroèje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 56(3), 73–90.
12. Nasukawa, T. & Yi, J. (2003, October) Sentiment analysis: Capturing favorability using natural language processing, In Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge capture, p. 70-77.
13. Roberts, J. A. & Bacon, D. R. (1997) Exploring the subtle relationships between environmental concern and ecologically conscious consumer behavior, Journal of business research, 40(1), 79-89.
14. Singh, A. K.; Kumar, A. & Chandra, R. (2022) Environmental pollutants of paper industry wastewater and their toxic effects on human health and ecosystem, Bioresource Technology Reports, 20, 101250.
15. Szmigin, I.; Carrigan, M. & McEachern, M. G. (2009) The conscious consumer: taking a flexible approach to ethical behaviour, International Journal of Consumer Studies, 33(2), 224-231.
16. Webster Jr, F. E. (1975) Determining the characteristics of the socially conscious consumer, Journal of consumer research, 2(3), 188-196.

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शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो नई चीजों को जानने एवं करने में सक्षम हो। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है, यह मनुष्य को विस्तृत ज्ञान के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। वैश्वीकरण ज्ञान विस्फोट, संचार क्रांति और सोशल मीडिया का लगातार प्रचलन से हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, इसी के परिणाम यह रहा है कि डिजिटली रूप में साइबर असुरक्षा की भावना बलवती होती जा रही है। लोगों में डर बना हुआ है कि वर्षों की गाढ़ी पूंजी पल भर में खो ना जाए। इसके लिए शिक्षा के द्वारा जागरूकता पैदा कर इस समस्या से निदान दिलाया जा सकता है।

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साइबर, क्राइम, विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रभाव.

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  1. जयशंकर के. (2007) साइबर क्रिमिनोलॉजी एवॉल्विंग ए नोवल डिसिप्लिन विद ए न्यू जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइबर क्रिमिनोलॉजी, वॉल्यूम 1(1), पृ. 1-6।

2. मित्तल, संतोष (2008) शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा - कक्ष प्रबन्ध, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, राजस्थान।
3. साइबर अपराध पोर्टल (2025) गृहमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. ठाकुर, अमिताभ एवं जैदी, मो. हसन (2014) साइबर क्राइम, एलिया एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 2231।

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E-commerce in India has revolutionized the way consumers and businesses interact, driven by rapid digital adoption and mobile internet expansion. However, the country’s existing legal and regulatory framework has struggled to keep pace with this exponential growth, leading to significant challenges in governing online trade effectively. This article critically examines the current legal architecture governing e-commerce in India, which is characterized by a fragmented patchwork of laws including the Information Technology Act, Consumer Protection Act, Competition Act and sector-specific regulations like data privacy and foreign investment norms. While these laws provide foundational protections-such as validating electronic contracts, safeguarding consumer rights, regulating anti-competitive conduct, and protecting personal data their scope remains limited and enforcement inconsistent. Key challenges addressed include ambiguity over platform liability where marketplaces exert operational control, complexities in cross-border jurisdiction and enforcement, widespread consumer disempowerment due to asymmetrical bargaining power and opaque standard contracts, proliferation of fake reviews and misleading advertising, and regulatory overlaps among multiple authorities that create compliance hurdles. The article also highlights the critical gap in data protection that persisted until the enactment of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, which finally brings a structured framework to govern personal data processed by e-commerce entities. To build a more robust, transparent and accountable ecosystem, the article proposes a suite of reforms including the enactment of a harmonized, sector-specific e-commerce law that integrates contract, consumer, competition, and data laws calibrated liability norms that align marketplace responsibility with actual control, scalable, technology-enabled online dispute resolution systems to enhance consumer access to justice and stronger international cooperation through bilateral digital trade agreements to address cross-border legal challenges. It advocates for algorithmic transparency and regulatory oversight of AI-driven pricing and recommendations to uphold fairness, and calls for statutory recognition of advertising standards to combat deceptive marketing. By addressing these multifaceted legal issues through coherent reforms, India can foster a fair, innovative and trustworthy e-commerce environment that benefits consumers, sellers and the economy alike.

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E-commerce, Contract, Competition, Data Privacy, Information Technology.

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  1. The Information Technology Act, 2000 (Act 21 of 2000),ss. 4-10.

2. The Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, GSR 462(E), Gazette of India (Ministry of Consumer Affairs), July 23, 2020.
3. The Indian Contract Act, 1872; The Sale of Goods Act, 1930.
4. In Re: Alleged Anti-competitive Conduct by Amazon and Flipkart, Suo Moto Case No. 01 of 2020, Competition Commission of India.
5. The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Act 22 of 2023).
6. DPIIT Press Note No. 2 (2018 Series), Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
7. Section 79, IT Act, 2000 and the Intermediary Guidelines (Amendment) Rules, 2023.
8. ASCI Guidelines for Influencer Advertising in Digital Media, April 2021.
9. Ministry of Commerce and Industry, Government of India, “Draft E-Commerce Policy,” (2019), https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2020/04/Draft-E-commerce-Policy-2019.pdf and, Justice B.N. Srikrishna Committee Report on Data Protection, “A Free and Fair Digital Economy: Protecting Privacy, Empowering Indians,” (2018), https://meity.gov.in/writereaddata/files/Data_Protection_Committee_ Report.pdf,  Accessed on 10/05/2025.
10. Competition Commission of India, Investigation into Alleged Anti-Competitive Conduct by E-Commerce Entities, Case No. 01 of 2020, https://www.cci.gov.in/sites/default/files/07_2020_0.pdf and Department of Consumer Affairs, Government of India, “Guidelines on Liability of E-commerce Platforms,” (2021), https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/ecommerce-guidelines.pdf, Accessed on  13/05/2025. 
11. NITI Aayog, “ODR: The Future of Dispute Resolution in India”, Policy Report (2020).
12. European Commission, Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence, COM (2021) 206 final, April 21, 2021 and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Draft National Strategy on Artificial Intelligence, June 2018. 
13. Advertising Standards Council of India, Guidelines for Influencer Advertising in Digital Media,   April 2021, https://ascionline.org/guidelines-for-influencer-advertising/, Accessed on 15/05/2025.

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Today every industry is calling for their employees to develop new skill & be multi-tasking due to the dynamic  change in technology. Every state must prepare its Technical Education Institute to provide the updated required skills for the new industrial development. Generally technological ideas and industry-related practical skills. It is a crucial component that creates future quality employees. It serves as a link between industry and education. Furthermore the present research has demonstrated that has various advantages. Therefore, it is vitally important to measure Technical Education academics awareness and perceptions to ascertain the enrollment a and how to direct rural students towards technical studies. In this study, a qualitative approach, such as an in-depth interview, survey is employed to discover the awareness of Polytechnic studies, opinion and preparation of the students.

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Technical Education, Awareness, Diploma, Khairagarh.

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  1. Ibuathu, C. N.; & Kubaison, T. S. (2013) The Impact of Vocational Training for Rural Development: A Case Study of Youth Polytechnics in Nyambene District, Kenya, International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship, 1 (5), 487-508.

2. Lynch, R. L. (2000) New directions for high school career and technical education in the 21st century (No. 384), ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for Employment, College of Education, the Ohio State University.
3. Mishra, A. K. (1994) The Development of Technical and Vocational Education in India A Case Study in Quality Improvement. Case Studies on Technical and Vocational Education in Asia and the Pacific, RMIT for UNESCO Australia. ISBN-1-86272-448-2.
4. Mohammed, S., & Apeh, E. (2016, December). A model for social engineering awareness program for schools. In 2016 10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA), p. 392-397, IEEE.
5. Ongolo, J. H. (1983) Impact of the Village Polytechnic Programme on Employment and Rural Development, Doctoral dissertation, Univesity of Nairobi.
6. Oviawe, J. I. (2017) Fostering students’ enrolment in technical education programme through career guidance and occupational awareness, Education Journal, 6(4), 125-132.
7. Parsizadeh, F.; & Ghafory Ashtiany, M. (2010) Iran public education and awareness program and its achievements, Disaster Prevention and Management: An International Journal, 19(1), 32-47.
8. Patel, V.; Chaudhary, N.; & Vidani, C. J. (2023) A Study on Awareness of Various Non-Technical Training Programmes Conducted by Corporate Trainers for IT Companies in Ahmedabad, International Journal of Management Analytics (IJMA), 1(1), 111-132.
9. Pietrapertosa, F.; Tancredi, M.; Salvia, M.; Proto, M.; Pepe, A.; Giordano, M.; ... & Cosmi, C. (2021) An educational awareness program to reduce energy consumption in schools, Journal of cleaner production, 278, 123949.
10. Prasolova-Forland, E. (2002, August) Supporting awareness in education: overview and mechanisms. In proceedings of ICEE, International Conference on Engineering Education August 18–21, 2002, Manchester, U.K.
11. Seyi, D. (2014) An overview of vocational and technical education in Nigeria under secondary school education system, International journal of technology enhancements and emerging engineering research, 2(6), 119-122.
12. Simiyu, A. (2003) Promoting Technical Education for Self-Reliance A Case Study of Chaminade Training Centre (CTC) Mukuru Slum, Tangaza University College, Kenya.

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कृषि उत्पादन कार्य अनेक संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, एवं साहस के उचित प्रबंधन से होता है। उत्पादन के घटक यदि अपने-अपने योगदान का सही पारिश्रमिक प्राप्त नही कर सके तो वह योजना सफलतापूर्वक उड़ान भरने से पहले ही धराशायी हो जाती है। भूमि जोत का घटता आकार, बढ़ती इनपुट लागत, अस्थिर बाजार व्यवहार और मिट्टी के क्षरण, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, घटता भू-जल स्तर और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1966-67 में की गयी, जो सिर्फ गेंहू पर (54 रू. प्रति क्विंटल) था। राष्ट्रीय मूल्य नीति आयोग सरकार को कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में सलाह देता है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य किसी वस्तु के अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी मार्कफेड के द्वारा की जाती है, धान की खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। 2023-24 में प्रदेश के लगभग 24.72 लाख किसानों से 144.90 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2024-25 में सरगुजा जिले में पंजीकृत कृषकों की संख्या 62 हजार 243 एवं धान का रकबा 78,691 हेक्टेयर है। धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या 54 है। 2024-25 में 36.47 लाख क्विंटल धान खरीदी की गयी है।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान, कृषक, मार्कफेड, किसान न्याय योजना/बोनस.

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  1. भारत में कृषि परिदृश्यः एक अवलोकन, अध्याय-1, वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, नाफेड, पृ. 6।

2. चतुर्वेदी, सौरभ (2021) भारतीय अर्थव्यवस्था, युवाचार पब्लिकेशन, दिल्ली आई.ए.एस. अकादमी, पृ. 54।
3. पटेल, हरिराम (2023-2024) आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023-24, एच. आर. पब्लिकेशन, बिलासपुर, पृ. 12।
4. प्राइज पॉलिसी, खरीफ क्राप्स, द मार्केटिंग सीजन 2024-25, कमीशन कृषि लागत और मूल्य आयोग, मार्च 2024, पृ. XXII.
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 2021-22, जिला - सरगुजा (छ. ग.). पृ. 2।
6. https://cgpaddyonline.co.in/markfedhq24/CITIZENREPORT/PaddyDetalis.aspx, Accessed on 12/05/2025, 7:35 PM
7. https://descg.gov.in, Accessed on 13/05/2025,  8:12 PM.

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कानूनी डाटाबेस एक ऑनलाइन प्रणाली है जो नई अवधारणा के साथ विश्वभर में अधिकतर तेजी से अपेक्षित सूचना मांगकर्ता को उपलब्ध हो रहा है। सभी को अपने दिनचर्या या तथ्य की आवश्यकता होती है अर्थात्् डाटा पर सभी की निर्भरता बढ़ गयी है। कानूनी डाटाबेस विशिष्ट कानूनी सूचना से संबंधित संरचित एक वैधानिक जानकारी उपलब्ध कराता है जो संवैधानिक कानून, अपराधिक या कानून की जरूरत को संदर्भित करता है। ऑनलाइन सूचना प्रबंध में उपयोग के बाद पुर्नप्राप्ति करना ही डाटाबेस की विशेषता है। खोज साधन के रूप में कुछ लीगल (कानूनी) ऑनलाइन माध्यम में डाटाबेस उपलब्ध जिनकी जानकारी आवश्यक है ताकि अपने कानूनी मामलों पर संदर्भ स्त्रोंतों में उपयोग कर सके। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोकप्रिय डाटाबेस है जिसका उपयोग विशिष्ट उपयोकर्ताओं द्वारा पहुंच प्राप्त करते हैं। ऐसे ही लीगल(कानूनी) डाटाबेस जो ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध हैं। विभिन्न विशिष्ट ऑनलाइन कानूनी डाटाबेसों का अध्ययन इस पत्र में किया गया है। 

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डाटाबेस, सूचना आवश्यकता, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा.

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  1. http://www.commonlii.org/in/journals/NLUDLRS/2010/3.pdf, Accessed on 02.01.2024.

2. http://www.commonlii.org/in/journals/NLUDLRS/2010/3.pdf, Accessed on  26.12.2023. 
3. http://www.liiofindia.org/, Accessed on 05.01.2024.
4. https://chawlalawoffices.com/, Accessed on 02.01.2024.
5. https://lawpundits.org/publications/, Accessed on 02.01.2024.
6. https://sikhreligion.in/database-in-hindi/, Accessed on 26.12.2023. 
7. https://www.academia.edu/29458448/Legal_Research_in_India, Accessed on 03.01.2024.
8. https://www.aironline.in/, Accessed on 03.01.2024.
9. https://www.manupatrafast.com/Feature/law-legal-search.aspx, Accessed on 26.12.2023. 
10. https://www.scconline.com/web-edition, Accessed on 03.01.2024.
11. https://www.westlawinternational.com/our-solutions/, Accessed on 05.01.2024.
12. Khan, M. M.; Dhruba, A. R.; Alam, K. N. and Khan, S. (2021) “An Online Law Library Database for Legal Cases of Bangladesh for Study Purpose for Lawyers and Law Students,” 2021 IEEE Symposium on Industrial Electronics & Applications (ISIEA), Langkawi Island, Malaysia, p. 1-5, doi: 10.1109/ISIEA51897.2021.9509994.
13. Rice, B.A. (1985) Evaluation of Online Databases and Their Uses in Collection Evaluation, Library Trends, 33, 297-325.
14. Yates, K. A. and Shapiro, C. E. (2010), Establishing a Sustainable Legal Information System in a Developing Country: A Practical Guide, EJISDC, 42 (8), 1-20.

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यह शोध-पत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पुस्तकालय, रायपुर, छत्तीसगढ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर किए गए अध्ययन का परिणाम है। एक संरचित प्रश्नावली है जो डेटा और प्रतिशत पद्धति के लिए उपयोग किया जा रहा है और मूल्यांकन के लिए एक्सेल का उपयोग किया गया डेटा है। यह कार्य पुस्तकालय की सेवाओं और संकायों द्वारा उन सेवाओं के उपयोग पर केंद्रित है और आईजीकेवी के छात्र संग्रह और सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, कि पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) का एक समृद्ध संग्रह है। सीडी रॉम में सीएबीआई, एग्रीकोला, एजीआरआईएस जैसे डेटाबेस, विज्ञान प्रत्यक्ष जैसे विभिन्न डेटाबेस तक पहुंच, कृषि में ई-संसाधनों के लिए कोसोएटियम (सीईआरए) डॉक्टरेट थीसिस रिपोजिटरी कृषि प्रभा। पुस्तकालय में प्रकाशनों का एक अलग विभाग है जो डिजिटलीकरण की परियोजनाएं चलाता है,कृषि से संबंधित कई साहित्य प्रकाशित करता है । यह पुस्तकालय सोल एवं लीबसीस जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पूरी तरह से स्वचालित है। इस अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है, कि पुस्तकालय कई मील के पत्थर तक पहुंच गया है और अपने उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने में ऊंचाइयों को प्राप्त करने की इसकी उच्च दृष्टि है।

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सूचना संसाधन, सूचना सेवा, कृषि सूचना सेवा, सूचना स्रोत आधारित सेवाएँ.

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  1. कपिल, एच.के. (2010) अनुसंधान विधियां,  एच.पी. भार्गव बुक्स हाऊस, आगरा, पृ.147-149,160, 218, 282-283।

2. नेहरू पुस्कालय (2007) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, युगबोध डिजिटल प्रिन्टस, रायपुर।
3. सूद; सिंह, दिनेश (2002) ग्रंथालय विज्ञान की रूपरेखा, नोवेल्टी एण्ड कम्पनी, पटना, पृ. 262-265।
4. शर्मा, बी. के.; लाल, सी. एवं कुमार, के. (1999) ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, वाई. के.पब्लिसर्स, आगरा, पृ. 49-64, 94-95।
5. पुस्तकालय सेवा, नेहरू पुस्तकालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. नेहरू पुस्तकालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. www.igau.edu.in, Accessed on 2th July 2025.

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 विदेश नीति (Foreign Policy) किसी भी देश की वह रणनीति है जिसके माध्यम से वह अन्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक मुद्दों के साथ अपने संबंधों को संचालित करता है। यह नीति देश की सुरक्षा, आर्थिक हितों, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है। भारत की विदेश नीति, ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम्‘‘ (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) की भावना पर आधारित है। यह नीति शांति, सहयोग, आपसी सम्मान और समानता के सिद्धांतों को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूती देती है। भारत का उद्देश्य न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, बल्कि वैश्विक शांति, विकास और स्थिरता में सक्रिय भूमिका निभाना भी है। यह नीति समय के साथ विकसित हुई है और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन और व्यावहारिकता अपनाई है।

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गुटनिरपेक्ष, पंचशील, स्वायत्तता, अखंडता, संप्रभुता, विदेश नीति.

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  1. गांगुली, सुमित (2018) भारत की विदेश नीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, Oxford University Press, OUP India.

2. खन्ना, एन.; अरोड़ा, लिपाक्षी; कुमार, लेस्ली (2019) भारत की विदेश, विकास पब्लिशिंग, नोएडा, उत्तरप्रदेश।
3. भाटिया, विजय कुमार (2019) भारतीय विदेश नीति, अकादमिक पब्लिकेशन, दिल्ली।
4. दीक्षित, जे. एन. (2017) भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
5.     जयशंकर, एस. (2020) The India Way: Strategies for an Uncertain World], हार्पर कॉलिन्स, नोएडा, उत्तरप्रदेश।
        6.     जयशंकर, एस. (2024) Why Bharat Matters, रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया, गुरुग्राम, हरियाणा।
        7.     दत्ता, रे; सुनील, के. (2009) Looking East to Look West: Lee Kuan Yews Mission India, पेंगुइन, नई दिल्ली।
 

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Agriculture is the indicator of human activities. Land is a priceless gift of nature. The impact of population growth completely visible on land. This research paper aims to know the affecting factors responsible for agricultural yield areas. This research paper question what are the affecting factors responsible for agricultural yield areas in Jharkhand? In order to complete this research paper, the use of primary and secondary data have been done. Major affecting factor Climate vulnerability, challenging soil conditions, the vulnerability of crops, management practices, socio - economic and institutional factors.

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 Climate Vulnerability, Rising Temperatures, Challenging Soil, Crop Genetics and Variety. 

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  1. Ahmed, E. (1965) A Physical, Economic and Regional Geography, Ranchi University, Ranchi.

2. Bansal, Suresh Chandra (2011) Geography of India, Meenakshi Prakashan, Meerut,
3. Gautam, Alka (2010) Advanced Economic Geography, Sharada Pustak Bhavan, Allahabad.
4. Mondal, R.B. (1990) Land utilization theory and practice, Concept Publication Aompany, New Delhi, 129-173.
5. Prasad K.; and Sarkar P. (2014) Tourism in Jharkhand, Rajesh Publications, New Delhi
6. Prasad, Ayodhya (1973) Chot Nagpur Geography of Rural Settlements, Ranchi University, Ranchi
7. Ramanuj, Arun Kumar (2019) Jharkhand me Krishi ka badalta Pari Drishya, Rajesh publications, Darya Ganj, New Delhi, 39- 76.
8. Verma, Shivashankar; and Sharma, Vishambhar Nath (2019) Fundamental of remote sensing technology and geographical information systems, Vasundhara Publications, Gorakhpur,29-38.

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प्रस्तुत शोधपत्र में कला की व्यापक संकल्पना और उसकी सुन्दरता की अभिव्यक्ति के विविध आयामों का विश्लेषण किया गया है। कला, जो संस्कृत धातु ‘कल्य‘ से निर्मित है, मानव जीवन की आत्मा और सभ्यता की पहचान है। यह अध्ययन कला के मूलभूत सिद्धांतों, विभिन्न स्वरूपों और मानव जीवन पर इसके प्रभावों की गहन समीक्षा प्रस्तुत करता है। शोध में कला को ‘सत्य’, ‘शिव’ और ‘सुन्दर’ की त्रिविध अभिव्यक्ति के रूप में विश्लेषित किया गया है। विभिन्न विद्वानों के मतों का संकलन करते हुए, यह पत्र कला की नौ मुख्य विशेषताओं - क्रियाशीलता, श्रेष्ठता, क्रिया, तकनीकी, अनुकूलता, ज्ञान, अभिव्यक्ति, कल्पना और खेल - का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला जैसी विविध कलाओं के माध्यम से जीवन में सुन्दरता की अभिव्यक्ति के तरीकों का अध्ययन किया गया है। शोध का निष्कर्ष यह है कि कला न केवल सौन्दर्य का संप्रेषण करती है, बल्कि आत्मिक संतुलन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है।

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कला, सुन्दरता, अभिव्यक्ति, संस्कृति, सत्य-शिव- सुन्दर, अनुभूति.

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  1. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र (1929) हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य भवन, गोरखपुर। 

2. द्विवेदी, हजारी प्रसाद (1962) कला का तत्वमीमांसा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
3. द्विवेदी, कपिलदेव (1995) भारतीय कला का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. अग्रवाल, वासुदेवशरण (1965) भारतीय कला, प्रभाकर माचवे, वाराणसी।
5. वाजपेयी, आचार्य नंददुलारे (1956) संस्कृति के चार अध्याय, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
6. राममूर्ति (1987) भारतीय चित्रकला का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
7. ललित कला (2020-2023) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, वार्षिक अंक 2020-2023।

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This report provides a comprehensive analysis of a seminal study by Kumar and Singh on caste stereotypes among school students in Bihar, contextualizing its findings within the region’s socio-historical landscape and contemporary social psychology. The original study, conducted on 1,400 adolescents in the districts of Patna, Gaya, Nalanda, and Bhojpur, revealed the profound entrenchment of caste-based prejudice, negative stereotyping, and strong ethnocentrism among the youth. This analysis situates these psychological findings within Bihar’s deeply rooted history of agrarian conflict and caste-based violence, arguing that the measured stereotypes are not abstract biases but living artifacts of material and political struggles. The report interprets the study’s results through the theoretical framework of social identity theory, which explains the observed in-group favoritism and out-group derogation as fundamental processes of identity maintenance. Furthermore, it critically examines the paradoxical roles of several key variables. Higher socio-economic status (SES) was found to correlate with greater tolerance towards other castes, yet simultaneously reinforced in-group pride. Conversely, higher religiosity was associated with increased prejudice, highlighting a tension between modernizing economic forces and traditional ideological ones. The analysis also explores significant demographic cleavages, finding that rural students and female students exhibited higher levels of prejudice, linking these attitudes to the social structures of geography and patriarchy. The central implication of this synthesis is that caste prejudice is a dynamic and actively reproduced phenomenon among the younger generation, challenging any linear assumption that modernization and economic development alone will lead to its natural decline.

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Caste, Stereotypes, Prejudice, Religiosity, Adolescents, Bihar.

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  1. Ackerman, N. W.; & Jahoda, M. (1950) Anti-semitism and emotional disorder, Harper & Bros. Jahoda, Marie, New York.

2. Adorno, T. W.; Frenkel-Brunswik, E.; Levinson, D. J.; & Sanford, R. N. (1950) The authoritarian personality, Harper & Bros. Jahoda, Marie, New York.
3. Bayton, J. A.; & Byoune, E. (1947) Racio-national stereotype held by Negroes, Journal of Negro Education, 16, 49–56. University of California, Berkeley,
4. Bettelheim, B.; & Janowitz, M. (1964) Social change and prejudice including dyanics of prejudice, Free Press, New York
5. Das, B. (2018) Class and caste dynamics of rural violence in Bihar, India: An analysis, International Journal of Research and Analytical Reviews, 5(3), p. 21-22.
6. Dumont, L. (1980) Homo hierarchicus: The caste system and its implications, University of Chicago Press, Chicago.
7. Goldse, K.; Rosenberge, M.; Williams, R. M. & Suchman, E. A. (1960) What college students think, Van Nostrand. Ohio, United States.
8. Heinz, C. B. (2013) Bihar: Caste, class, and violence. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/350074657_Bihar_Caste_Class_and_Violence, Accessed on 01/06/2025.
9. Human Rights Watch. (1999) Broken people: Caste violence against India’s “untouchables”. https://www.hrw.org/report/1999/03/01/broken-people, Accessed on 01/06/2025.
10. Jaspal, R. (2011) Caste, social stigma and identity processes, Psychology and Developing Societies, 23(1), 27–62.
11. Kumar, A. (2015) The rise of lower castes in Bihar: A case for historical, History and Sociology of South Asia, 9(1), 1-21.
12. Pew Research Center. (2021, June 29) Attitudes about caste. https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/attitudes-about-caste/, Accessed on 04/06/2025.
13. Sahay, G. R. (1998) Caste system in contemporary rural Bihar: A study of selected villages, Sociological Bulletin, 47(2), 207-217.
14. Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations, p. 33–47, Brooks/Cole. https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=757561, Accessed on 02/06/2025.
15. UNICEF. (n.d.). Gender equality. UNICEF India, https://www.unicef.org/india/what-we-do/gender-equality, Accessed on 02/06/2025.
16. Verma, A. K. (2019) Exploring the changing forms of caste-violence: A study of Bhumihars in Bihar, India, Ethnography and Practice in Contemporary Studies, 6(4), 421-441.
17. Yadav, A. & Singha, D. (2025) Caste Prejudices in Denial: Analyzing Student Perceptions in an Indian University, CASTE A Global Journal on Social Exclusion, 6(1), 147–166.
 

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यह शोध आलेख हमास और इज़राइल के मध्य चले आ रहे बहुआयामी और गहरे संघर्ष का एक व्यापक राजनीतिक विज्ञान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सतही विमर्श से परे जाकर उन ऐतिहासिक, वैचारिक, भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों की गहन पड़ताल करना है जो इस टकराव को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। 19वीं सदी के अंत में ज़ायोनी आंदोलन के उदय से लेकर 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना, 1967 के छह-दिवसीय युद्ध, पहले और दूसरे इंतिफादा, और 1987 में हमास के गठन तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए, यह लेख संघर्ष के विकासक्रम को रेखांकित करता है। इसमें हमास की वैचारिक जड़ों, उसके दोहरे चरित्र (एक सशस्त्र प्रतिरोध समूह और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में), और उसके राजनीतिक लक्ष्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। इसके समानांतर, इज़राइल की सुरक्षा नीति, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर के अंतर्विरोधों, और क्षेत्रीय आधिपत्य की उसकी रणनीतियों का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। यह आलेख भूमि विवाद, यरूशलेम की स्थिति, शरणार्थियों की वापसी का अधिकार, और गाजा की नाकाबंदी जैसे केंद्रीय मुद्दों को संघर्ष के मूल में रखता है। इसके अतिरिक्त, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, मिस्र और अन्य अरब देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभिनेताओं की भूमिका और उनके हस्तक्षेप के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। अंत में, यह शोध स्थायी शांति की राह में आने वाली चुनौतियों, दो-राज्य समाधान की वर्तमान प्रासंगिकता, और भविष्य के संभावित परिदृश्यों पर एक गंभीर विमर्श प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में अकादमिक शोध, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, नीति-पत्रों और विभिन्न दृष्टिकोणों वाले मीडिया स्रोतों का उपयोग किया गया है ताकि एक संतुलित और ज्ञानवर्धक विश्लेषण प्रदान किया जा सके।

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इज़राइल, हमास, राष्ट्रीय अस्मिता, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक, संघर्ष.

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1.Chehab, Z. (2007) Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement. I.B. Tauris.

2. Analysis from the International Crisis Group, Council on Foreign Relations, and other think tanks. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch, Accessed on 15/05/2025.

3. Hamas Covenant (1988) https://www.wilsoncenter.org/article/doctrine-hamas, Accessed on 18/05/2025.

4. Hamas: A Document of General Principles and Policies (2017). https://irp.fas.org/world/para/docs/880818a.html, Accessed  on 20/05/2025.

5. Mishal, S.; & Sela, A. (2006) The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence, Columbia University Press, Columbia.

6. Khalidi, R. (2020) The Hundred Years War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017, Metropolitan Books, Journal Indexed in Emerging Sources Citation Index (Web of Science) Covered in Clarivate Analytics products and services, ISSN: 0018-1005, LV(1), 501-505.

7. Reports from Human Rights Watch, Amnesty International, and B’Tselem, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/israel-opt-israeli-organizations-conclude-israel-7 committing-genocide-against-palestinians-in-gaza-in-another-milestone-for-accountability-efforts, Accessed  on 12/05/2025.

8. Sayigh, Y. (2015) The Gaza Strip: A Political Economy of De-development. The Carnegie Endowment for International Peace, https://dokumen.pub/the-gaza-strip-the-political-economy-of-de-development-0887282601-088728261x.html UNIVERSITY OF MICHIGAN, Accessed  on 21/05/2025.

9. Shlaim, A. (2014) The Iron Wall: Israel and the Arab World. W. W. Norton & Company.  London: Penguin

10. The Balfour Declaration (1917). https://www.britannica.com/event/Balfour-Declaration, Accessed  on 12/05/2025,

11. UN General Assembly Resolution 181 (1947) https://www.un.org/unispal/data-collection/general-assembly/, Accessed  on 05/05/2025.

12. UN Security Council Resolution 242 (1967) https://digitallibrary.un.org/record/90717?ln=en&v=pdf, Accessed  on 14/05/2025.


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सम्पूर्ण भारत में “एक देश एक कर एक बाजार” की धारणा के साथ 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। वस्तु एवं सेवा कर लगाने से पूर्व राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाती थी और राज्य सरकारों द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु अथवा सेवा पर लगाये गये कर की दर में भारी अन्तर था। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् किसी एक प्रकार की वस्तु का विक्रय होने पर अथवा सेवा प्रदान करने पर सभी राज्य सरकारें एक समान दर से कर लगाने हेतु पावन्द है। इसीलिए वस्तु एवं सेवा कर का प्रचार करते समय इसके लिए ’एक राष्ट्र एक कर’ का नारा दिया गया। इस ढांचे ने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है, कर बाधाओं को कम किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक और आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण ने वित्तीय संबंधों में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है, जिससे देश की कर प्रणाली में बेहतर समन्वय और दक्षता आई है। यह कर सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगायें गए कर को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। यह कर अंततः वस्तु और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। करो का बोझ स्थानंातरित किया जा सकता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इससे पूर्व चलने वाले जिन करों के स्थान पर जीएसटी लगाया गया है, सभी अप्रत्यक्ष कर थे। यह बदलाव कोई पुराने के स्थान पर नये कर लगाने जैसी सामान्य घटना नहीं है बल्कि कर व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण सुधार (Reform) है।

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कर प्रणाली, सेवा कर, बदलाव, उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष कर, आपूर्ति.

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  1. सोनी, खगेन्द्र कुमार; त्यागी, आर. के. (2021-22) वस्तु एवं सेवा कर, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., पृ. 5।

2. मेहरोत्रा, एच. सी.; अग्रवाल, वी. पी.; एवं सोनी, के. के., (2024) अप्रत्यक्ष कर, 14वां संस्करण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., पृ. 130 से 133।
3. सकलेचा, श्रीपाल; एवं सकलेचा, अमित (2018-19) माल एवं सेवाकर, सतीष प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, इन्दौर, म. प्र., पृ. 3।
4. साह, सी. के.; मंगल, एस. के.; शर्मा, विजय कुमार, (2021-22) वस्तु एवं सेवा कर, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, उ.प्र., 5वां संस्करण, पृ. 1.1 से 1.2।
5. https://cleartax.in/s/impact-of-gst-on-indian-economy/, Accessed on 20/05/2025/ time-5.50pm.
6. https://sarguja.go.in/, Accessed on 12/01/25/, Time 6.40pm.
7. https://gstgovt.in/, Accessed on 20/05/25/, Time 5.50pm.

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Mythological storytelling in contemporary Indian literature has taken on new forms, blending tradition with innovation. Amish Tripathi’s Ram Chandra Series stands as a seminal work in this space, reinterpreting the epic Ramayana with modern narrative techniques and philosophical depth. This paper explores Tripathi’s storytelling method that combines myth with history, ethical dilemmas, and multiple perspectives. By analyzing the characters of Ram, Sita, and Raavan, and the narrative structure of the series, this study highlights how mythology can be repurposed to appeal to modern readers, especially the youth, while maintaining its cultural essence. The paper also examines how Tripathi’s work has contributed to a larger cultural movement that revives ancient Indian literature in a way that is engaging and thought-provoking. Amish Tripathi’s literary works are profoundly influenced by Indian mythology, which forms the very core of his storytelling. Indian mythology stands as one of the most vibrant and treasured aspects of the nation’s cultural legacy, enriching its identity and setting it apart from other traditions around the world. These mythological narratives have been preserved and transmitted over centuries either through oral traditions or sacred texts ensuring their continued relevance.

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Mythological Fiction, Amish Tripathi, Contemporary Indian Literature, Ramayana, Cultural Revival.

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  1. Arya, Ravi (2019) Amish Tripathi: Making Mythology Cool Again, The Hindu, 24 July 2019. 

2. Devy, G. N. (2002) Indian Literary Criticism: Theory and Interpretation, Orient Blackswan, Hyderabad, Telangana.
3. Mukherjee, Meenakshi (2000) The Perishable Empire: Essays on Indian Writing in English, Oxford University Press, New Delhi.
4. Sharma, Anuja (2020) Gender and Power in Mythological Fiction: A Study of Amish Tripathi’s works, Journal of Contemporary Literature, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 46–61.
5. Tripathi, Amish (2015) Ram: Scion of Ikshvaku, Westland Publications, Daryaganj, New Delhi.
6. Tripathi, Amish (2017) Sita: Warrior of Mithila, Westland Publications, Daryaganj, New Delhi.
7. Tripathi, Amish (2019) Raavan: Enemy of Aryavarta, Westland Publications, Daryaganj, New Delhi.

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Chhattisgarh, is often referred to as the “Herbal State” of India, which is rich in forest resources and provide a wide variety of Minor Forest Produce (MFP). These are non-timber forest products (NTFPs) that include items like tendu leaves, sal seed, lac, tamarind, mahua, honey, chironji, and medicinal herbs. Where, In Chhattisgarh, over 44% of the state’s geographical area is under forest cover, and a significant portion of its population, particularly tribal communities, are engaged in the collection and processing of MFP. Recognizing, the importance of these resources, from socio-economic point of view, the Government has implemented various schemes to ensure fair prices, value addition, and marketing support for collectors. This paper tells about Minor Forest Produce, and market condition MFP in Chhattisgarh. By studying this paper it is known what are the challenges faced by Chhattisgarh minor forest produce and what are the oppurtunity and Government schemes to overcome it.

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MFPs, Sustainable Development, Value Addition, Minimum Support Price, TRIFRED, Van Dhan Yojana.

Read Reference

  1. Acharya, S.S. (2023) Marketing of minor forest product , status, some issue and concerns”, Indian Journal of Agricultural Marketing, volume-37, 3 november 2023, p. 1-11.

2. Chawal, Deepak; and Sondhi, Neena (2016) Research Methodology Concepts and Cases, Vikas Publication, Delhi.
3. Haresh, Giri kumar (2024) Prospects and Challenges of Minor Forest Produce in Jharkhand: A Critical Review, Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD), Volume-2, October 2024, p. 155-159.
4. Mukharjee, Ravindra Nath (2020) Methods of social research, SBPD Publication, Agra.
5. Panneerselvam,  R. (2014) Research Methodology, PHI Learning Private Limited, Delhi.
6. Shukla, S.M.; and Gupta, K.L. (2018) Statistical Analysis, SBPD Publication, Agra.
7. Upagade, Vijay; and Shende, Arvind (2014) Research Methodology” S.Chand Publication, Delhi.
8. https://www.cgmfpfed.org/new/, Accessed on 01/05/2025.
9. https://trifed.tribal.gov.in/, Accessed on 01/05/2025.
10. https://www.india.gov.in/, Accessed on 03/05/2025.
11. https://chhattisgarhherbal.com/, Accessed on 05/05/2025.
12. https://en.vikaspedia.in/, Accessed on 05/05/2025.
13. https://grok.com/chat/17a3a132-dde2-4192-ad43-86bcf15398a7, Accessed on 08/05/2025.
14. https://www.cgmfpfed.org/new/, Accessed on 02/05/2025.
15. https://www.cgmfpfed.org/new/msp_scheme.php, Accessed on 06/05/2025.

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By creating online communities and networks, social media is a computer-based technology that makes it easier for people to share information, opinions, and ideas. The internet-based nature of social media makes it possible for people to communicate rapidly and easily. Personal data, documents, images, and videos are all included in the material. Web-based applications or Social media connections are made by users through apps on their computer, tablet, or smartphone. Asia’s leading nations, including Indonesia, are the ones that utilise social media the most, despite the fact that it is primarily used in the United States and Europe. There are more than 3.8 billion users of social media globally. Using social media one of the most common pastimes these days for both is web browsing. Teens, adults, and children. These websites offer the most recent information. Young people have grown up using the internet for communication and leisure. It has expanded at an exponential rate in recent years. Teachers and parents are informed of the circumstances. Kids don’t know that not all social networking sites are safe because of the nature of these platforms. An extensive summary of the effects of social media on young people is given in this publication. Future studies have a realistic chance to examine the advantages and disadvantages of youth around the world in a more practical way.

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Social Media, Facebook, Impact, Youth, Networking.

Read Reference

  1. Abd Jalil, S.; Abd Jalil, K.; & Latiff, A. A. (2010, June) Social media and our youths today: Exploring the impact of social media on Malaysian youths, International Conference on Communications and Media, Vol. 3, Issue 11, p. 18-20.

2. Annapoorna, S.; Reshma, R.; & Sawad, H. (2015) The impact of social media on youth, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 3(7), 379-383.
3. Ayub, S. H.; Manickam, Y.; Hamzah, M. R.; Suanda, J.; and Mohd Yusoff, H. A. (2017) Health Related Campaigns in Social Media and Its Practical Aspects for Youths in Malaysia,” SHS Web Conf., SHS Web Conf., 2017, PPIPT, Universiti Malaysia Perlis, 01000 Kangar, Perlis, Malaysia, doi: 10.1051/shsconf/20173300061. 
4. Juszczyk, S. (2015) Fields of Impact of Social Media on Youth – Methodological Implications, Acta Technol, Dubnicae, University of Silesia in Katowice, Poland, doi: 10.1515/atd2015-0066. 
5. Kulandairaj, A. J. (2014) Impact of social media on the lifestyle of youth, International Journal of Technical Research and Applications, 2(8), 22-28.
6. Kumar, A.; & Ranjan, K. R. (2024) The Impact of Social Media, Security Risks and Reputation of E-Retailer on Consumer Buying Intentions through Trust in Online Buying: A Structural Equation Modeling Approach (April 12, 2020).
7. Ocansey, S. K.; Ametepe, W.; & Oduro, C. F. (2016) The impact of social media on the youth: The Ghanaian perspective, International journal of engineering technology and sciences, 3(2), 90-100.
8. Sankar, P.; and Chitra, S. (2017) “The impact of social media on changing mind-set of the youth a case study of chennai city,” Int. J. Latest Trends Eng. Technol., Department of Commerce SRM University Chennai, doi: 10.21172/1.92.01.
9. Sharma, S. R. (2016) Impact of Social Media on Tribal Youth, Int. J. Peace, Educ. Dev., Gokhale college of Education and Research, Mumbai, doi: 10.5958/2454-9525.201 6.00008.1. 

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वाल्मीकि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय समाज की राजनीतिक और सैन्य सोच का सजीव प्रतिबिंब है। इस महाकाव्य में वर्णित शासन प्रणाली , प्रशासनिक ढांचा और युद्ध नीति परिपक्व और नैतिक दृष्टिकोण से युक्त थी। रामायण में राजा को धर्म और न्याय का पालक माना गया है। शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, किन्तु राजा को प्रजा की भलाई, सुरक्षा और सुख-शांति के लिए उत्तरदायी माना गया था। रामायण में ‘‘राजधर्म‘‘ की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जो शासक को नैतिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के साथ शासन करने की प्रेरणा देती है। मंत्रिमंडल, न्यायालय और जनसुनवाई जैसे व्यवस्थाएं शासन को व्यवस्थित बनाती थीं। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था बहुस्तरीय थी। विभिन्न विभागों के प्रमुख नियुक्त किए जाते थे जो शासन के अलग-अलग कार्यों की देख-रेख करते थे , जैसे - कोषागार, सुरक्षा, कृषि, जल, प्रबंधन और न्याय। राजा नियमित रूप से मंत्रियों से परामर्श करता था और गुप्तचरों द्वारा राज्य की स्थिति का आकलन करता था।

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रामायण, राजनीतिक, प्रशासनिक तंत्र, न्याय प्रणाली, लोक कल्याण, युद्ध.

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  1. वाल्मीकि रामायण (2/67/8-32)

2. वही (1/71)
3. वही (1/70)
4. वही (1/1/2 -4, 13-18)
5. वही (2/2/26-54)
6. वही (3/40/9 - 10)
7. वही (6/4/22)
8. वही (3/41/7)
9. वही (6/6/5)
10. वही (2/100/16)
11. वही (1/7/2)
12. वही (2/54/14)
13. वही (2/26/14)
14. वही (2/79/12)
15. वही (1/510; 6/3/20 ; 6/28/30)
16. वही (1/5/10; 6/3/11)
17. वही (6/3/12-13)
18. वही (6/3/12)
19. वही (4/14/5)
20. वही (2/100/54)
21. वही (1/5/15; 5/9/14; 5/43/13)
22. वही (2/75/24; 3/6/11; 7/74/31)
23. वही (1/5/14)
24. वही (2/82/8; 7/38/12)
25. वही (2/14/46; 7/39/8)
26. वही (2/100/46 - 48)
27. वही (2/100/33, 46, 47, 48, 54, 55)
28. वही (2/100/54)
29. वही (4/18/31)
30. वही (2/38/33)
31. वही (6/57/21)

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सय्यद फजल-उल-हसन, जिन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हसरत एक महान पत्रकार, संपादक, लोकप्रिय शायर, कवि, राष्ट्रवादी एवं साम्यवादी विचारक, पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधरे, साथ-ही-साथ स्वदेशी प्रचलन और विदेशी बहिष्कार के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी हसरत की स्वदेशी के प्रति प्रेम से प्रभावित थे। हसरत ने स्वदेशी का खूब प्रचार-प्रसार किया। अपनी पत्नी निशातुन निशा बेगम के साथ मिलकर अलीगढ़ के रसेलगंज में स्वदेश स्टोर खोला। हसरत स्वदेशी प्रचलन और विदेशी बहिष्कार को एक दूसरे का पूरक माना और इन दोनों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। हसरत का नजरिया अन्य नेताओं से कुछ अलग था। उसके अनुसार स्वदेशी का मतलब देश में निर्मित किसी भी चीज से है। अन्य नेताओं के विपरीत उनका मानना था कि भारतीय मिल निर्मित कपड़ा उतना ही स्वदेशी है जितना खादर एवं हाथ से बुने हुए कपड़े। उनके विचार में स्वदेशी श्रम और सामग्री के साथ उत्पादित सामान स्वदेशी थे, भले ही उनके निर्माण के पीछे विदेशी वित्त था। उनके विचार में स्वदेशी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए।

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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी, साम्यवादी, स्वदेशी, बहिष्कार.

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  1. मोहानी, हसरत (2007) अपनी जुबान, एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ. 85।

2. हसवी, ए. (1993) स्वदेशी आंदोलन और हसरत मोहानी, पृ. 52, 53।
3. मोहानी, हसरत (1907) उर्दू-ए-मुअल्ला, अलीगढ़, एहसास-उल-मताबी, अगस्त 1907, पृ. 17।
4. वही, पृ. 18,़19।
5. वही, पृ. 20.।
6. मोहानी, हसरत (1909) उर्दू-ए-मुअल्ला, अलीगढ़, उर्दू प्रेस, अलीगढ़, नवंबर 1909, पृ. 23।
7. तैयब, एस.एम. टोंक (1965) याद-ए-राफ्तागान, मदीना, बिजनौर, 25 जनवरी 1965, पृ. 3।
8. हबीब, खां एम., (1997) भारतीय साहित्य के निर्माताः हसरत मोहानी, सहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, पृ. 39।
9. यज्ञनीक, आई, (1943) गांधी मेरी निगाह में, रविद्र भवन, फीरोजशाह रोड नयी दिल्ली, पृ. 114।
10. हबीब, खां एम., (1997) भारतीय साहित्य के निर्माताः हसरत मोहानी, सहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, पृ. 48।

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Cherry leaves (Prunus avium L. and Prunus cerasus L.) have been historically valued in ethnomedicine and culinary traditions but remain underexplored in scientific research. This study investigates the phytochemical profile and dual applications of cherry leaves using high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Phytochemical screening identified significant levels of flavonoids (quercetin and kaempferol), coumarins (scopoletin), polyphenols, and aromatic volatiles (benzaldehyde). P. avium leaves showed higher quercetin (9.1 mg/g) and scopoletin (1.8 mg/g) concentrations than P. cerasus. Biological assays revealed moderate COX-2 inhibition (30%) and antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. Culinary trials demonstrated that cherry leaves enhance flavor, aroma, and preservation in pickled cucumbers and herbal teas. The pH of brine in fermentation dropped from 5.2 to 4.0 with cherry leaf addition, indicating improved preservation. While traditional uses in inflammation, digestion, and mild sedation are supported by data, coumarin content requires regulatory attention. The study concludes that cherry leaves are promising candidates for nutraceutical development and culinary innovation. Standardization of extracts and safety assessments are essential for future applications in food and pharmaceutical industries.

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Prunus Avium, Prunus Cerasus, Flavonoids, Coumarins, Phytochemistry, Traditional medicine.

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  1. Bajalan, I.; Zand, M.; & Pirbalouti, A. G. (2017) Essential oil composition, antioxidant and antimicrobial activity of sweet cherry (Prunus avium L.) leaf, Natural Product Research, 31(24), 2860–2864. https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1282435

2. Brown, A.; & Zhang, L. (2021) Polyphenols in plant leaves: Extraction and health benefits, Journal of Herbal Medicine, 15, 100245.
3. Garcia, R.; et al. (2017) Ethnobotany of European Prunus species, Journal of Ethnopharmacology, 203, 240–256.
4. Gülçin, Ý. (2012) Antioxidant activity of food constituents: an overview, Archives of Toxicology, 86(3), 345–391. https://doi.org/10.1007/s00204-011-0774-2
5. Jones, R.; & Lee, M. (2019) Coumarins in Prunus species: A review of pharmacological effects, Phytochemistry Reviews, 18(3), 567–582.
6. Kim, S.; et al. (2021) Fermentation enhancement by cherry leaves, Food Bioscience, 41, 100989.
7. Kujawska, M.; & Luczaj, L. (2015) Wild edible plants used by the Polish community in Misiones, Argentina, Human Ecology, 43(6), 855–869. https://doi.org/10.1007/s10745-015-9790-3
8. Patel, S. (2018) Traditional uses of cherry leaves in Ayurveda and European medicine, Ethnobotany Research, 6(2), 112–125.
9. Smith, T.; et al. (2020) Flavonoid content and antioxidant capacity in cherry leaves, Food Chemistry, 320, 126634.
10. Sultana, B.; Anwar, F.; & Ashraf, M. (2009) Effect of extraction solvent/technique on the antioxidant activity of selected medicinal plant extracts, Molecules, 14(6), 2167–2180. https://doi.org/10.3390/molecules14062167
11. Tanaka, H. (2020) Culinary applications of cherry leaves in East Asian cuisine, International Journal of Gastronomy, 21, 100285.
12. Tsao, R. (2010) Chemistry and biochemistry of dietary polyphenols, Nutrients, 2(12), 1231–1246. https://doi.org/10.3390/nu2121231

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 In an era dominated by digital engagement, an organizations online reputation has become one of its most valuable and vulnerable assets. This paper explores how institutions and businesses transition "from clicks to credibility" by strategically managing their digital presence. As social media platforms, online reviews, and user-generated content increasingly influence public perception, organizations must adopt proactive approaches to branding, crisis communication, and stakeholder interaction. The study examines the multifaceted nature of online reputation management (ORM), highlighting the interplay between visibility, engagement, trust-building, and reputational risk. Drawing from case studies across corporate, educational, and nonprofit sectors, the paper analyses best practices in handling both positive and negative digital narratives. Special attention is given to the role of authenticity, transparency, and consistency in shaping credible brand identities in the crowded digital landscape. Using a mixed-methods approach, including content analysis, interviews with communication professionals, and sentiment tracking tools, the research provides insights into the strategies organizations employ to protect and enhance their reputations online. The paper argues that sustainable credibility in the digital age is built not merely on curated content, but on meaningful engagement, ethical responsiveness, and the cultivation of trust across virtual touchpoints.

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 Digital Dialogue, Online Reputation, Brand Engagement, Navigating.

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  1. Bhattacharya, C. B.; & Sen, S. (2003) Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies, Journal of Marketing, 67(2): 76-88.

2. Edelman, D. C. (2020) Branding in the digital age: Social media challenges, Harvard Business Review, 88(12): 62-69.
3. Tajfel, H.; & Turner, J. C. (1986) The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations, 7–24. Chicago: Nelson-Hall.
4. Tao, Y.; & Kim, H. S. (2019) Exploring the role of social media in university branding: A framework for managing university social media accounts, Journal of Marketing for Higher Education, 29(2): 170-186.
5. Lipsman, A.; Mudd, G.; Rich, M.; & Bruich, S. (2012) “Accidental” brand exposure: How incidental exposure to brand-related content in social media impacts consumer attitudes, Journal of Advertising Research, 52(4): 434-452.
6. Vargo, C. J.; & Guha, S. (2017) Managing university social media for brand building: A cross- national study, Public Relations Review, 43(5): 876-885.
7. Gensler, S.; Völckner, F.; Liu-Thompkins, Y.; & Wiertz, C. (2013) Managing brands in the social media environment, Journal of Interactive Marketing, 27(4): 242-256.
8. Tsurumi, A. (2017) Social media and reputation management in higher education: The role of engagement, trust, and social identity, International Journal of Educational Management, 31(4): 766-783.
9. Hutchinson, P.; & Wood, D. (2020) Understanding the dynamics of defamation in the digital era: Implications for reputation management in higher education, Journal of Higher Education Policy and Management, 42(1): 99-112.
10. Zhao, X., & Jiang, L. (2019) Impact of social media on the public perception of universities: A study on the role of brand engagement and digital reputation. Journal of Public Relations Research, 31(2): 170-188.

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यह शोधपत्र भारतीय मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाचार एंकरों की भविष्य में भूमिका का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से बहुभाषिकता और क्षेत्रीय संवाद के परिप्रेक्ष्य में। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बीच एआई एंकर्स का उदय मीडिया में एक नई दिशा और तकनीकी नवाचार को दर्शाता है। ओड़िया, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसे भाषाई क्षेत्रों में एआई एंकर्स के प्रयोग ने बहुभाषिक मीडिया को नया आयाम दिया है। शोध में सांस्कृतिक समीपता सिद्धांत और प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल (TAM) के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया है कि कैसे सांस्कृतिक समीपता और तकनीकी उपयोगिता एआई की स्वीकृति को प्रभावित करती है। यह एक मिश्रित शोध है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियाँ शामिल हैं। इस अध्ययन में 100 प्रतिभागियों पर आधारित सर्वेक्षण और क्षेत्रीय चैनलों के एआई एंकरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया। परिणाम बताते हैं कि एआई एंकर्स संवाद की स्पष्टता और सटीकता में बेहतर हैं, परंतु सांस्कृतिक संदर्भ, भावनात्मक जुड़ाव और स्थानीयता में सीमितता दिखाते हैं। अधिकांश प्रतिभागियों ने संवाद की प्रभावशीलता को सराहा, लेकिन 75 प्रतिशत ने व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी को रेखांकित किया। शोध निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि एआई एंकर्स समाचार वितरण को तीव्र, लागत, कुशल और बहुभाषिक बना सकते हैं परंतु सांस्कृतिक गहराई और मानवीय संवेदनाओं के अभाव के कारण वे अभी मानवीय एंकरों का पूर्ण विकल्प नहीं बन सके हैं। भविष्य में बहुभाषिक संवाद प्रणालियों, भावनात्मक विश्लेषण और सामाजिक संवेदनशीलता में सुधार कर एआई एंकर्स को अधिक प्रभावी और स्वीकार्य बनाया जा सकता है।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंकर्स, भारतीय मीडिया, बहुभाषिकता, क्षेत्रीय संवाद, मीडिया नवाचार.

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  1. Abdulkader, Amanuel Alemu; et al (2017) Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, Lancet, London, England, 390 , 1211 - 1259 . http://doi.org/10.1016/S0140-6736(17) 32154-2

2. Ad, Amanuel Alemu; et al (2017) Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, Lancet, London, England, 390, 1151 - 1210, http://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32152-9
3. Berry, J.; & Hou, F. (2016) Immigrant acculturation and wellbeing in Canada, Canadian Psychology, 57, 254-264 . http://doi.org/10.1037/CAP0000064
4. Goto, Shinya; et al (2019) Management and 1 Year Outcomes of Patients With Newly Diagnosed Atrial Fibrillation and Chronic Kidney Disease: Results From the Prospective GARFIELD AF Registry, Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Vol.8, No.3, p. 1-20 . http://doi.org/10.1161/JAHA.118.010510
5. Kastenholz, E. (2010) Cultural proximity’ as a determinant of destination image, Journal of Vacation Marketing, 16, 313 - 322 . http://doi.org/10.1177/1356766710380883
6. Shuter, R. (2012) Intercultural New Media Studies: The Next Frontier in Intercultural Communication, Journal of Intercultural Communication Research, 41, 219 - 237, http://doi.org/10.1080/17475759.2012.728761
7. Tr, Haidong Tim M. et al (2016) Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980–2015: the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. HIV, 3, e361 - e387, http://doi.org/10.1016/S2352-3018(16)30087-X
8. Wang, Haidong. et al (2017). Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet, London, England, 390, 1084-1150, http://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31833-0
9. Ward, J. et al. (2021) Global, regional, and national mortality among young people aged 10–24 years, 1950–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, London, England, 398 , 1593 - 1618 . http://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01546-4

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हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ‘ग्राम स्वराज’ का सपना और ‘लोगों को शक्ति’ का आदर्श वाक्य सच्चे लोकतंत्र का सार है। इन बड़ी संख्या में पंचायतों की क्षमता निर्माण का कार्य काफी विशाल अभ्यास है। पंचायती राज मंत्रालय के आकलन के अनुसार 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के 31 साल बाद और भारत में कई राज्यों में पंचायत चुनावों के तीन दौर होने के बाद भी पंचायतों का सशक्तिकरण उस तरह नहीं हुआ है जैसा कि 1992 में 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम में परिकल्पित किया गया था इसलिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों की अवधारणा और कार्यान्वयन राष्ट्रीय विकास रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाता है। आर्थिक विकास की वर्तमान रणनीति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, बेहतर आजीविका के अवसरों, मजदूरी और स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान पर केन्द्रित है। इस आलेख का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के उपायों पर जोर देना है। आर्थिक विकास की पहल देश द्वारा अपने विकास के विभिन्न चरणों में अपनाई गई राष्ट्रीय विकास रणनीति से उभरी है।

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पंचायत राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास, समीक्षा.

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  1. छेत्री, डी.पी. (2015) पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका पर सवाल, ग्टप् वार्षिक सम्मेलन कार्यवाहीhttp://www.internationalconference.in/XVI_AIC/INDEX.HTM, Accessed on 10/04/2025.

2. कदम, आर.एन. (2012) ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिकाः मुधोल तालुका, बागलकोट जिला (कर्नाटक) के उत्तरूर गांव का एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, 2(10), 14-29.
3. अनंत, पी. (2014) भारत में पंचायती राज, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल पॉलिसी, 1(1), पृ. 1.
4. मैनर, जेम्स (1999) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विकास श्रृंखला में दिशा, वाशिंगटन डी.सी., विश्व बैंक।
5. अजहरूद्दीन, मोहम्मद (2018) ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाः उनके कामकाज को बेहतर बनाने के उपाय, इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल, 5(1), 21-24.
6. अनुप्रिया, एम.के.एम. (2017) ग्रामीण भारत- अर्थव्यवस्था की मजबूती, इंजीनियरिंग विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन में हाल के रूझानों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, श्री एस रामासामी नायडू मेमोरियल कॉलेेज, सत्तूर, तमिलनाडु, भारत।
7. मीनाक्षीसुंदरम, एस.एस. (2005) एल.सी. जैन (संपादक) विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन में पंचायती राज के लिए ग्रामीण विकास, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
8. Mishra, A.K.; Akhtar, Naved; and Tarikay, Sakshi (2011) Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development: An Analytical Study of Uttar Pradesh, Management Insigth, 7(1), P. 83-94.
9. महिपाल (2004) पंचायती राज एवं विकास, योजना, वाल्यूम 48, अगस्त 2004, पृ. 49।
10. सिंह, संगीता (2014) पंचायती राज एवं सरकारी योजनाएं, ज्योत्सना पब्लिकेशन डी.-811, गली नं. 7, अशोक नगर दिल्ली, पृ. 172, 173।
11. https://prd.cg.gov.in/, Accessed on 04/05/2025.
12. https://dprcg.gov.in/news, Accessed on 08/05/2025.

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This document presents a study on the impact of co-curricular activities on students from Government and private schools at the secondary level. Pupils were selected from four public schools and four private schools in Raipur city. In the current research study, samples were chosen using the simple random sampling technique. The research was conducted on a sample of 160 students, selected through simple random sampling from 8 schools in Raipur. The sample consisted of 80 students from 4 Government high schools and 80 students from 4 private high schools, accurately representing the population’s proportion. The results indicate a noteworthy correlation between gender and responses (less than 20 hours, 20-30 hours, 30-40 hours, and more than 40 hours) related to the question: “How many hours do you dedicate to non-academic activities each week?” A notable link exists between gender and the responses (library, dormitory, classroom, and not fixed) to the inquiry: “Where do you frequently spend your leisure time?” A significant connection was also observed between gender and the responses (surf ing the internet, engaging in sports, shopping, and others) to the question “What activities do you typically engage in during your co-curricular time?” Furthermore a notable relationship was found between gender and responses (often, generally, sometimes, and never) to the inquiry “How frequently do you typically engage in co-curricular activities?” Finally a strong correlation exists between gender and responses (broaden the knowledge, enhance practical skills, expand networking contacts, and others) to the question : “What is the primary reason for participating in these activities?”.

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Co-curricular Activities, Government and Private School Effect, Secondary Level.

Read Reference

  1. Aggarwal, J.C. (2014) Theory and Principles of Education: Philosophical and Sociological Bases of Education, Vikas Publishing House, New Delhi.

2. Andy, Zehner (2011) Co-Curricular Activities & Student Learning Outcomes, Purdue University, West Lafayette Indiana, USA.
3. Berkowiz, M; & Bier, M (2005) what works in character education: A research driven guide for education, University of Missouri, St. Louis, press. 
4. Hoolingworth, P.M.; and Kenneth, H. Hoover (1991) Elementary teaching methods, Allen and Bacon, Boston.
5. Indian Education Commission Report 1964-66, Government of India, New Delhi.
6. Israel, Kariyana; Cosmas, Maphosa; and Beginner, Mapuranga (2012) The Influence of Learners’ Participation in School Co-curricular Activities on Academic Performance: Assessment of Educators’ Perceptions , J Soc Sci, 33(2): 137-140. 
7. Satrusally, J. (1991) A study of co-curricular activities implemented in the secondary schools of Cuttack District, Doctoral dissertation, Utkal University, Cuttak, Orrisa, India.
8. Mcneil, John D. (2003) Curriculum: The Teacher s Initiative, Pearson Publishers, USA.
9. MHRD (1993) Learning without Burden, Govt. of India, MHRD, Department of Education, New Delhi.
10. MHRD (1986) National policy on education, 1986 and revised 1992, Govt, of India, MHRD, Deptt. of Education, New Delhi.
11. MHRD, Programme of action (1992) National Policy on Education, Department of Education, 1992. 
12. Shapiro, L.E. (1999) Mengajarkan emotional intelligence pada anak, Alig bahasa: Alex Trikantjoro, Gramedia Pustaka Utama, Jokarta.
13. Sharma, A.; & Tripathi, V. N (2016) Factors affecting enrolment trends in Government and private schools at elementary level as perceived by teachers and parents, An International Peer Reviewed & referred Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, (SRJIS) 4(27), 3189-3198.
14. Singh, R. (2017). A Comparative Study on Perception of Students Towards Co-Curricular Activities Organized by Schools of North Delhi: A Critical Study, Bhartiyam International Journal of Education & Research A quarterly peer reviewed International Journal of Research & Education 7(1), p. 4-56.
15. Storey, Katie Lauren (2010) Bridging the Gap: Linking Co-Curricular Activities to Student Learning Outcomes in Community College Students, Dissertations, p. 30. 
16. Strike, K. (1996) the moral responsibilities of educations in J. Sikula, T. Buttery & E. Grifton (eds), Handbook of research teacher education, 2nd ed, Macmillan, New York, p.869-882.
17. Tomba, C. (2016) Co-Curricular Activities Programmes of Government and Private High Schools: A Comparative Study, IOSR Journal of Research & Method in Education, Vol. 6, Issue 1, (Version 4), p. 48-53.
18. Varhist, S.R. (2005) Curriculum construction, Anmol Publications Pvt. Ltd, New Delhi.
19. Zahid, Bashir; Shafqat, Hussain (2012) The Effectiveness of Co-curricular Activities on Academic Achievements of Secondary School Students in District Abbottabad Pakistan, A Case Study , Vol 3, No 1, p 1-7.

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साहित्यकार समाज के प्रति संवेदनशील है, वह समाज को अपने लेखन के माध्यम से सदैव नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करता रहता है। ऐसी ही साहित्यकार, प्रख्यात लेखिका मैत्रेयी पुष्पा का हिन्दी जगत में आगमन से साहित्य में हलचल मच गई। आपने अपने कथा साहित्य में समाज में व्याप्त नारी जीवन, दलित चेतना, शोषण, अत्याचार आदि का यथार्थ रूप प्रस्तुत कर साहित्य में नूतन दिशा प्रदान की। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने साहित्य में स्त्री की प्रधानता पर अत्याधिक बल दिया या यूँ कहें कि स्त्री ही इनके साहित्य की केन्द्र बिन्दु बनी, जिनके संघर्षों की गाथा इन्होंने अपने लेखन साहित्य में कही। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों में केवल शोषित एवं पीड़ित स्त्री की बात नहीं की अपितु इनके उपन्यासों के स्त्री पात्र समाज को एक नई दिशा प्रदान करती हुई प्रतीत होती है फिर वह चाहे ‘अल्मा कबूतरी’ की ‘अल्मा’, ‘भूरी’, ‘कदम’, ‘बेतवा बहती रही’ की ‘उर्वशी’, ‘कस्तुरी कुण्डल बसै’ की ‘कस्तुरी’, ‘चाक’ की ‘सारंग’, ‘विजन’ की ‘नेहा’, ‘इदन्नमम’ की ‘मंदा’ क्यों न हो समाज द्वारा शोषित होते हुये भी समाज के हित एवं कल्याण हेतु सदैव संघर्षशील स्त्री के यथार्थ रूप में उपस्थित रही । मैत्रेयी के स्त्री पात्र केवल घर के चार दिवारी तक ही सीमित नही अपितु एक लोक कल्याणकारी स्त्री के साथ-साथ राजनीति में सफल भागीदारी निभाती है।

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समाज, साहित्य, शोषण, संघर्ष, यथार्थ, दलित चेतना.

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  1. यशवंते, शोभा (2017) मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य में नारी जीवन, विकास प्रकाशन 311सी, विश्वबैंक बर्रा, कानपुर, संस्करण- द्वितीय, पृ. 26।

2. कुमार, राधा (2011) स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800-1990, वाणी प्रकाशन, चतुर्थ संस्करण, जनवरी 2011, पृ. 11।
3. पटेल, कल्पना (2014) मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में अभिव्यक्त समाज, चिंतन प्रकाशन, 3ए/119,आवास विकास हंसपुरम्, कानपुर, संस्करण-प्रथम, पृ. 13।
4. मैत्रेयी, पुष्पा (2021) कस्तुरी कुण्डल बसै, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि. नई दिल्ली, संस्करण-पहला 2009, पांचवा 2021, पृ.  31।
5. मैत्रेयी, पुष्पा (2018) बेतवा बहती रही, किताबघर प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, पृ. 15।
6. मैत्रेयी, पुष्पा (2021) इदन्नमम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण- पहला 1999, आंठवा 2021, पृ. 189।
7. सिंह, विजय बहादुर (2016) किताब घर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 196।
8. जोशी, गोपा (2015) भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. 338।
9. कुमार, राधा (2014) स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, पृ. 15।
10. वर्मा, महादेवी (2017) श्रृंखला की कड़ियाँ, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 23-24।
11. यशवंते, शोभा (2017) मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य में नारी जीवन, विकास प्रकाशन 311सी, विश्वबैंक बर्रा, कानपुर, संस्करण- द्वितीय, पृ. 68।

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The tourism sector is one of the key contributors to the total revenue of the Government  of India and is one of the sources of employment. So the Government  should increase its focus on this sector to upgrade the standard of living for those who purely depend on this sector for their earning and create a platform for talented artisans. Government  is on the way to implementing a proper mechanism of GST refunds for foreign tourists to align with section 15 of the IGST Act. Such refunding procedure will boost the incoming foreign tourists into India and promote FDI in the tourism sector. The position of India in International receipts and International tourist arrival in the world has steadily improved in the past two decades, including the period after GST implementation. But FEE obtained from tourism in India has decline during the pandemic period. GST has brought uniformity in tax rates. Experts expect that GST will be beneficial in uplifting the tourism sector to face global competition. The rates of GST in the related areas of tourism should be fixed and maintained low, as any rate hike may hamper the whole industry, mainly the low-income group people as well as tourists’ preference.

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Tourism, GST, Tour Operators, Foreign Exchange Earnings.

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  1. Acharjee, M. (2018) Impact of gst on the travel & tourism sector in india, The Institute of Cost Accountants of India, 1–8.

2. Gupta, S.; & Swami, A. (2017) Impact of GST on Travel and Tourism Industry. International Journal of Science and Research (IJSR), 6(11), 973–976. https://www.researchgate.net/publication/355700711%0ATourism, Accessed on 11/02/2023.
3. Perween, S.; & Hajam, A. G. (2021) Tourism in India/ : An overview of Public Expenditure and GST, Excellence International Journal of Education and Research, 11(2), 1–12. https://www.researchgate.net/publication/355700711%0ATourism, Accessed on 13/02/2023.
4. Saxena, N. (2020) GST and its impact on Agra Tourism Industry, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 8(3), 852–869.
5. Shrivas, K. (2018) Development of Tourism Industry in Chhattisgarh: Issues and Challenges, IJCRT, 6(1), 900–906.
6. https://tourism.gov.in/sites/default/files/2022-09/India%20Tourism%20Statistics% 20at%20a%20Glance%20200%20%28Eng%29_1.pdf), Accessed on 11/02/2023.
7. https://tourism.gov.in/market-research-and-statistics, Accessed on 10/02/2023.
8. https://tourism.gov.in/sites/default/files/2023-01/India%20Tourism%20Statistics%20English% 202022%20%28Revise%29%20%281%29.pdf, Accessed on 11/02/2023.

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भारत में अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी) अब भी शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े समुदायों में शामिल हैं। इसका कारण ऐतिहासिक उपेक्षा, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक-आर्थिक वंचना और मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से सांस्कृतिक असंगति है। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक संरक्षणों, आरक्षण नीतियों और कई लक्षित कार्यक्रमों के बावजूद, उनकी साक्षरता दर, नामांकन और विद्यालय में टिके रहने की दर अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में काफी कम है। गरीबी, भाषाई अवरोध, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, और स्थानीय संदर्भ से कटे पाठ्यक्रम जैसे ढांचेगत कारण स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से जनजातीय बालिकाओं के बीच। यह शोधपत्र अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा करता है, पूर्व प्रयासों का मूल्यांकन करता है, शेष अंतरालों की पहचान करता है और संस्कृति-संवेदी, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित और सतत शिक्षा रणनीतियों के सुझाव प्रस्तुत करता है। शोध यह तर्क देता है कि जब तक शिक्षा की योजना और क्रियान्वयन में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास और समानता का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

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 अनुसूचित जनजातियाँ, शैक्षणिक असमानता, भाषा अवरोध, जनजातीय शिक्षा नीति, समावेशी विकास.

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  1. Basu, S. (2000) Dimensions of tribal health in India, Health and Population: Perspectives and Issues, 23(2), 61–70.

2. Behera, A. K. (2015) Primary education among tribal people of Mayurbhanj district of Odisha: An evaluative study, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(2), 43–54.
3. Bhowmik, S. K. (1998) Development perspective for tribals, Economic and Political Weekly, 23(20), 1005–1007.
4. Burman, B.K.R. (2009, October 17). What has driven the tribals of Central India to political extremism?, Mainstream Weekly, 47(44). Retrieved from https://www.mainstream weekly.net/article1704.html, Accessed on 03/03/2025.
5. Chandra Guru, B.; Nayak, R.; & others (2015) Tribal Development in India: The Contemporary Debate, Rawat Publications, New Delhi.
6. Gautam, V. (2003) Janasala Experience: A Case for Quality Education Among Tribals, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
7. Ghosh, A. K. (2007) Tribal Education in Jharkhand and West Bengal: A Comparative Study, Journal of Indian Education, 33(1), 45–54.
8. Government of India (2014) Report of the High-Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
9. India Education Report (2002) National Institute of Educational Planning and Administration, NIEPA, New Delhi.
10. Kumar, P.; & Kumar, S. (2011) Tribal Education in India: A Study of Ashram Schools in Maharashtra, International Journal of Multidisciplinary Research, 1(8), 34–40.
11. Kumar, R.; Das, S.; Sengupta, A.; & Rafique, A. (2003) State of Primary Education in West Bengal, Economic and Political Weekly, 38 (22): 2159-2164.
12. Ministry of Tribal Welfare (2014) ‘Report of the High-Level Committee on Socio Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, New Delhi, p. 154- 190.
13. National Council of Educational Research and Training (NCERT) (1967) Kothari Commission Report of the Education commission 1964-66, Summary of Recommendations, New Delhi, p. 70.
14. Nithya, N.R. (2014) Globalization and the Plight of Tribals: In the Case of Kerala, India, The Dawn Journal, 3 (1): 727-758.
15. Nithya, S. (2014) Tribal Education in India: Issues and Concerns, International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 2(6), 50–56.
16. Panda, K. C. (2011) Education of the Scheduled Tribes in India: A Study with Reference to Odisha, Indian Journal of Social Development, 11(2), 267–280.
17. Planning Commission (2007) Report of the Working Group on Empowerment of Scheduled Tribes for the Eleventh Five Year Plan (2007-12), Government of India, New Delhi.
18. Preet, R. (1994) Tribal Education in India, Commonwealth Publishers, New Delhi.
19. Rami, G. (2012) Status of Primary Education in the Tribal District of Dang, Gujarat, International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, 2(5), 85–89.
20. Sahoo, N. (2009) Education Among Scheduled Tribes in India: A Long Way to Go, Journal of Social Inclusion Studies, 15(1), 55–68.
21. Sen, A. (1999) Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford.
22. Sujatha, K. (2008) Primary Education for Tribal Children: A Case Study, National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi.
23. Varma, R. (1996) Indian Tribes: Development and Inequality, Rawat Publications, Jaipur.
24. Xaxa, V. (2011) Education and the Scheduled Tribes in India, Indian Journal of Social Development, 21(3), 379–391.

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 यह अध्ययन रायपुर जिले में स्थित शासकीय एवं अशासकीय उत्तर माध्यमिक स्तर में अध्ययरत विद्यार्थियों पर केंद्रित था। अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों में होने वाले तनावों का अध्ययन करना था। शोध में कुल 120 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। डॉक्टर जाकिया अख्तर के प्रपत्र के अनुसार शोध आधरित तथ्य संकलन एवं विश्लेषण किया गया। 

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तनाव, मनोदशा, विद्यार्थी, उत्तर माध्यमिक स्तर.

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1. अख्तर, जाकिया (2011) स्टूडेंट स्टेस स्केल, नेशनल साइक्लोजिकल कॉपोरेशन, भार्गव बुक हाउस, आगरा।
2. अस्थाना विपिन; व अन्य (2013) शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ. 90-104।
3. बी. विवेक; एवं अन्य (2013) भारत में शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक कॉलेजों के छात्रों के बीच तनाव का अध्ययन, ऑनलाइन प्रकाशति, सुल्तान कबुस युनिवर्सिटी मेडिकल जर्नल, 13 (3), पृ. 429-439।
4. सरीन एंड सरीन (2012) शैक्षिक अनुसंधान विधियां, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, सप्तम संस्करण।
5. भटनागर, सुरेश (2005) शिक्षा मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. 308-239।
6. मंगल एस. के व अन्य (2014-15) अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वेदांत प्रकाशन लखनऊ, द्वितिय संस्करण ,पृ. 94-101।
7. शर्मा, आर.ए. (2017) शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्व, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ पृ. 466-497।
8. शर्मा, आर.ए. (2006) शिक्षा अनुसंधान, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 99-149।
9. सिंह, आर.पी. (2014) बाल विकास के मनोवैज्ञानिक आधार, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा पृ. 68।
11. सिंह, आर.पी. (2014) शिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 195-197।

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India is witnessing of sound ecosystem of payment since date of incorporation of banking act 1949 forward steps towards consolidation of banking has taken place in nationalization era of banking. With effect from post economic reform inclusion of technology and software has become one of the key element of for our banking sector, with effect of foreign direct investment in public and private sector bank in India with in appropriate cap of banking sector under automated and approval route has created significant of information Technology in our banking system. With effect of increasing in technological infusion of software in Indian banking sector by virtue of legal compliances cash based system of banking in India has transformed in to digital ecosystem of banking itself, with effect of post demonetarization in India reserve bank has also introduced provision relating to payment of soft bank in our banking system. Now a time there is various method of soft bank payment with forward and backward support of technology in payment banking sector such as national electronic fund transfers, real time gross settlement, debit and credit cards, point of sale, unified payments interface, and so on mode of digital payment in India make a significant role for development in banking sector.

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Soft banking, Demonetarization, New economic reform, Digital payment system, Cyber security. 

Read Reference

  1. www. rbi.org.in, Accessed on 28/04/2025.

2. www. moneycontrol.in, Accessed on 26/04/2025.
3. www. Cfe.oog.in, Accessed on 08/04/2025.
4. www.isaca.org.in, Accessed on 16/04/2025.
5. www.cybercrimegov.in, Accessed on 09/04/2025.
6. www. economic times. in, Accessed on 12/04/2025.
7. www.business standard .in, Accessed on 24/04/2025.
8. eww.pib.gov.in, Accessed on 26/04/2025.
9. eww.iba.org.in, Accessed on 23/04/2025.
10. www.icmai.in, Accessed on 28/04/2025.
11. www. India forensic.com, Accessed on 26/04/2025.
12. Annual report of reserve bank of India2022-23, p.155-157.
13. Annual report of reserve bank of India2023-24, p. 134-136.
14. Investigation techniques certified fraud examiner notes on academy of internal auditor in module III fraud prevention and deterrence. 
15. Iyer Shreeram and Seshadri Sridar (2025) Cyber Security for every one, Embassy book’s publication house, Mumbai, II edition.
16. Mynenl S.R (2025) Information Technology Law, Asia law house publication, New Delhi, IV edition volume I.
17. Vishwanathan, Suresh T (2025) The Indian Cyber Law, Bharat law house publication, New Delhi III edition.

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This study explores the academic performance disparities between urban and rural high school students, focusing on how economic and social status (SES) influence these outcomes. Using a sample of 100 students from ten schools in Chhattisgarh, India split evenly between urban and rural settings data were collected using a standardized SES scale and academic records. Quantitative analysis revealed a weak but statistically significant positive correlation between SES and academic achievement, with rural students showing a stronger SES-achievement link than urban students. The findings underline the need for targeted, location-sensitive educational interventions to promote equity.

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Academic Achievement, Socioeconomic Status, Urban-Rural Divide, High School Students, Educational Equity.

Read Reference

  1. Ahmed, M. H.; Devi, R.; & Sarmah, J. (2020) Rural-urban disparity in students academic achievement in mathematics in BTR, Assam in the 21st century, ResearchGate.https://www.researchgate.net/publication/374459012_Rural-urban_disparity_in_students_ academic_achievement_in_mathematics_in_BTR_Assam_in_the_21st_century, Accessed on 27/04/2025.

2. Aikens, N. L.; & Barbarin, K. (2008) Socioeconomic differences in achievement: The contribution of family, school, and neighborhood factors, Journal of Applied Developmental Psychology, 29(1), 1-12.
3. Bachhar, S. (2017) A study of academic achievement of secondary level students from rural and urban areas, Journal of Education and Human Development, 6(3), 43-49.
4. Broer, M.; Bai, Y.; & Fonseca, F. (2019) A Review of the Literature on Socioeconomic Status and Educational Achievement, IEA Research for Education, 7-17. 
5. Byun, S. Y.; Meece, J. L.; & Irvin, J. L. (2012) Rural-urban disparities in academic achievement: The role of family socioeconomic status and school characteristics, Rural Sociology, 77(3), 395-420.
6. Chandra, R.; & Azimuddin, S. (2013) Title of the paper ???, International Journal of Scientific and Engineering Research, 4(11).
7. Davies, P.; Donnelly, P.; & Sandoval Hernandez, A. (2021) Reassessing urban-rural education disparities: evidence from England, British Journal of Educational Studies, 69(1), 101-120. https://doi.org/10.1080/00220620.2019.1623763
8. Dubey, S. K.; & Ratnaparkhi, K. S. (n.d.). Impact of Socio-economic Status on Academic Achievement Among the Senior Secondary School Students. New Delhi Publishers. http://ndpublisher.in/countpdfdownload.php?id=2527&pdf=EQv8n34.pdf, Assecssed on 21/01/2025.
9. Gobena, G. A. (2018) Family Socio-economic Status Effect on Students’ Academic Achievement at College of Education and Behavioral Sciences, Haramaya University, Eastern Ethiopia, Journal of Teacher Education and Educators, 7(3), 207-222.
10. Yadav, P., & Verma, M. (2023) The Rural-Urban Disparity in Education System in India, The Samiksha, 3(1), 12-21.