Current Issue

The emergence of digital payment systems has redefined the financial transaction landscape in India by offering efficient, secure, and user-friendly alternatives to traditional cash-based practices. Their adoption has witnessed remarkable growth, largely driven by technological innovation, increasing smartphone penetration, policy interventions such as demonetisation, and the behavioural shifts induced by the COVID-19 pandemic. The present study seeks to analyse the role of demographic variables in influencing the acceptance of digital payment mechanisms, with specific reference to consumers in Patna Town, Bihar. Primary data for the study was obtained from 420 respondents through a structured questionnaire, using a convenience sampling technique. In alignment with the research objectives, relevant hypotheses were developed and subsequently tested with the help of IBM SPSS (Version 22). The analysis indicates that demographic variables exert a significant influence on the acceptance of digital payment systems. Overall, the respondents demonstrated a high level of acceptance toward digital payment modes. However, the results also show that gender does not have a statistically significant association with the adoption of such systems. However, variables such as income, age, and education showed a statistically significant relationship with digital payment adoption. These insights provide valuable guidance for banks, policymakers, and fintech providers in designing more inclusive and targeted digital financial strategies.

Cashless Transactions; Customer’s Acceptance; Demographic Factors; Digital Payment Systems.

1. Lavanya, R. & Shrivastava, S. (2024). Demographic Factors Influencing the Adoption of Digital Payment Methods: A Statistical Analysis of User Preference. Journal of Management, 11(3), 1-15.

Heritage resources constitute an important spatial and economic foundation of tourism development, particularly in regions where historical landscapes, built heritage, cultural practices and distinctive physical environments interact to create destination identity. The western part of Rajasthan represents such a tourism region, with Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer forming a prominent cluster within the desert tourism circuit. The present study examines the heritage and tourism potential of these three destinations and evaluates the major prospects and constraints influencing the development of desert tourism. The study is based on a combination of primary and secondary information. Primary information was obtained through face-to-face interaction and interviews with selected stakeholders, while secondary information was drawn from published Government statistics, tourism records, official reports and relevant literature. The analysis considers the distribution and diversity of heritage attractions, tourist arrivals, accessibility and infrastructure, tourism seasonality, destination attractiveness and the broader socio-economic and environmental context of tourism development. The available tourist-arrival data indicate a general upward trend in domestic tourist movement between 2011 and 2018, accompanied by overall growth in foreign tourist arrivals despite short-term fluctuations. The study indicates that the Desert Triangle possesses substantial potential for heritage-based and experience-oriented tourism because of its forts, palaces, havelis, temples, lakes, desert landscapes, festivals, handicrafts and folk traditions. At the same time, the sustainability of tourism development depends on effective heritage conservation, infrastructure improvement, cleanliness, visitor management, safety, trained guides, connectivity and environmental management. The study therefore argues that tourism planning in western Rajasthan should move beyond destination promotion towards integrated management of heritage resources, local economic participation and environmental sustainability.

Desert Tourism; Heritage Tourism; Desert Triangle; Tourism Potential; Tourist Arrivals; Heritage Conservation.

1. Census of India (2011). Census data relating to cities, villages and towns. Government of India, New Delhi.

Artificial Intelligence (AI) has emerged as an important area of research in financial decision-making, particularly in investment analysis, market forecasting, portfolio management, and financial risk assessment. The Indian equity market, represented by the National Stock Exchange (NSE) and the Bombay Stock Exchange (BSE), offers a relevant context for investigating these applications, as stock-market movements are influenced by macroeconomic developments, corporate performance, investor behaviour, and prevailing market uncertainties. This study examines existing literature on the application of machine learning, deep learning, hybrid predictive techniques, Natural Language Processing (NLP), and Explainable Artificial Intelligence (XAI) in investment decision-making, with a specific focus on Indian equity markets.. However, the predictive capability of these models does not necessarily translate into superior investment outcomes. Issues such as overfitting, information leakage, transaction expenses, changing market conditions, and inadequate model transparency may affect their practical effectiveness. The review highlights the importance of standardized evaluation procedures that incorporate out-of-sample testing, risk-adjusted performance, transaction costs, and model interpretability. Furthermore, it outlines a framework for assessing AI-assisted investment strategies in the Indian capital market without presuming that any particular model consistently performs better than conventional investment approaches.

Artificial Intelligence; Investment Decisions; Machine Learning; Deep Learning; Portfolio Optimization; Financial Forecasting.

1. Asemi, A.; Sebrek, S. S. & Pérez Garrido, B. (2025). Transforming financial decision-making with hybrid artificial intelligence (AI). Management Decision, October 2025, 1-34. DOI:10.1108/MD-05-2025-1403, Accessed on 12/08/2026.

There has been a significant rise in the global prevalence of mental health challenges among college students and young adults. Currently, stress simultaneously impacts their academic, interpersonal, intrapersonal, environmental, and lifestyle-related dimensions. Although both ‘Expressive Journaling’ and ‘Cognitive Behavioural Therapy’ (CBT) have been independently validated as effective mental health interventions, empirical research examining their combined therapeutic potential within a unified framework remains extremely limited.This literature review synthesizes findings from more than 15 studies conducted between 1992 and 2023. It critically analyzes journaling as a therapeutic tool, the clinical efficacy of CBT, and documented experiences of stress among young adults. The review reveals that while journaling yields measurable physiological and psychological benefits, maximizing its therapeutic potential requires a clear cognitive structure. CBT provides precisely this necessary structure through its evidence-based ‘cognitive restructuring techniques.’ Notably, no existing study has explicitly tested the combined application of these two approaches for young adults experiencing stress.The available evidence collectively indicates that ‘Structured Reflective Journaling’ incorporating CBT principles represents an underexplored yet potentially excellent intervention. This approach simultaneously addresses both the emotional and cognitive dimensions of stress within a format characterized by low cost, high accessibility, and extensive scalability. Empirical testing of this integrated approach should be accorded top priority in future research.

Mental Health; Stress Management; Young Adults; Expressive Journaling; Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

1. Baikie, K. A.; Geerligs, L. & Wilhelm, K. (2012). Expressive writing and positive writing for participants with mood disorders: An online randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 136(3), 310–319.

Geographical indications offer a promising but incomplete means of protecting traditional knowledge in India. Their significance lies in linking the commercial identity of goods to the places and communities that sustain distinctive production practices. This article examines that relationship through a doctrinal analysis of Indian legislation, judicial reasoning and relevant international instruments. It argues that geographical indication protection concerns an origin-linked indication rather than ownership of the underlying knowledge, technique or cultural expression. The discussion evaluates the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 alongside patent safeguards, the Traditional Knowledge Digital Library and the amended biodiversity framework. Pochampally Ikat and the Darjeeling Lounge litigation illustrate both the usefulness and limits of product-based protection. The article identifies mismatches involving community representation, territorial boundaries, disclosure, benefit distribution and evolving traditions. It proposes coordinated, community-centred governance that preserves confidential knowledge, improves authorised-user participation and separates market authenticity from access, consent and benefit-sharing obligations. Effective protection requires complementary legal mechanisms rather than treating geographical indication registration as a comprehensive remedy for cultural appropriation.

 Geographical Indications; Traditional Knowledge; Intellectual Property; Community Rights; Access And Benefit-sharing.

1. World Intellectual Property Organization (WIPO), Traditional Knowledge, sections on definition and defensive/positive protection, WIPO, 34, Geneva, Switzerland, https://www.wipo.int/portal/en/index.html, Accessed on 07/08/2026.

Monetary consideration is a critical driver of financial turn of events and social value, guaranteeing that all people and organizations, no matter what their financial foundation, approach reasonable and proficient monetary administrations. As India tries to become Viksit Bharat (Created India) by 2047, monetary consideration will assume a vital part in encouraging reasonable development, lessening pay differences, and enabling underestimated networks. This paper investigates the vision of widespread financial access, computerized monetary strengthening, comprehensive credit offices, and strong federal retirement aide systems to accomplish 100 percent monetary consideration. It features the extraordinary job of fintech developments, artificial intelligence driven monetary administrations, blockchain, UPI extension, and computerized proficiency programs in spanning financial holes and driving monetary autonomy. Moreover, the review accentuates the requirement for strategy changes, online protection measures, provincial financial development, and orientation comprehensive monetary answers for guarantee fair financial investment. By coordinating innovation with comprehensive monetary strategies, Viksit Bharat @ 2047 imagines a credit only, straightforward, and versatile monetary biological system that speeds up India’s advancement toward turning into a worldwide forerunner in monetary inclusivity and financial strengthening.

 Monetary Consideration; Vision 2047; Banking.

1. Cisneros, L.; Ibanescu, M.; Keen, C.; Lobato-Calleros, O.; Niebla-Zatarain, J. (2018). Bibliometric study of family business succession between 1939 and 2017: mapping and analyzing authors’ networks. Scientometrics, 117(2), 919–951. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2889

Tribal communities occupy a significant yet historically marginalised position in Indian society. Their experiences of displacement, exploitation, cultural suppression, land alienation and political exclusion have increasingly become important subjects of Indian literature. Indian English literature, in particular, has provided a significant space for representing the voices of marginalised communities and for questioning dominant narratives of development, civilisation and modernity. Bastar, situated in the southern part of Chhattisgarh, represents an important case for understanding tribal resistance and social justice. The region has a long history of resistance to colonial intervention, state policies, exploitation of forests and natural resources, and contemporary forms of political and economic marginalisation. Nandini Sundar’s Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar, 1854–1996 demonstrates that resistance in Bastar has deep historical roots rather than being merely a contemporary phenomenon. This paper examines how tribal resistance, identity, cultural autonomy and social justice can be interpreted through the framework of Indian English literary studies. It also considers the significance of Verrier Elwin, Mahasweta Devi and contemporary tribal/subaltern writing in creating alternative representations of Adivasi life. The paper argues that literary representation can challenge stereotypical images of tribal communities and transform them from objects of anthropological observation into active subjects of history, resistance and justice.

Tribal Literature; Adivasi Identity; Bastar; Social Justice; Subaltern Studies; Mahasweta Devi.

 1. Beteille, A. (1998). The idea of indigenous people. Current Anthropology, 39(2), 187–192.

दक्षिण एशिया में छोटे हथियारों का प्रसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मानवीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। छोटे हथियारों का अवैध व्यापार एवं तस्करी आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और सीमा-पार हिंसा जैसी समस्याओं को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस शोध-पत्र में द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर दक्षिण एशिया में छोटे हथियारों की उपलब्धता तथा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में मुख्यतः स्मॉल आर्म्स सर्वे, संयुक्त राष्ट्र तथा भारत के गृह मंत्रालय के आधिकारिक/विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग किया गया है। स्मॉल आर्म्स सर्वे के 2002 के ऐतिहासिक क्षेत्रीय आँकड़ों में भारत में लगभग 40 मिलियन नागरिकों के लिए आग्नेयास्त्र, पाकिस्तान में 20 मिलियन, नेपाल में 1 मिलियन, श्रीलंका में 2 मिलियन और बांग्लादेश में 0.2 मिलियन नागरिकों के लिए आग्नेयास्त्र का अनुमान दिया गया था। हालिया शोध से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में अनौपचारिक हथियार बाजार तथा सीमा-पार हथियारों की तस्करी की गतिविधियाँ अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे द्वारा 2022 से 2024 के बीच किए गए क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित 2025 की रिपोर्ट में अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में हथियारों के अनौपचारिक बाजारों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में नाटो-प्रकार तथा सोवियत-प्रकार के हथियारों की उपलब्धता के साथ-साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाली सीमा-पार हथियार आवाजाही के निरंतर बने रहने की ओर संकेत किया गया है। यह स्थिति दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ भारत की राष्ट्रीय एवं सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

छोटे हथियार; भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा; दक्षिण एशिया; अवैध हथियार तस्करी; आतंकवाद; सीमा सुरक्षा.

1. Acharya, A. & Karp, A. (2011). India’s states of armed violence: Assessing the human cost and political priorities (IAVA Issue Brief No. 1). Small Arms Survey, Geneva, pp. 1-12.

महात्मा गांधी का चिंतन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था; वह समाज के नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का व्यापक कार्यक्रम था। स्वच्छता, स्वदेशी और नशा मुक्ति उनके ‘‘रचनात्मक कार्यक्रम‘‘ के प्रमुख स्तंभ थे, जबकि नारी सशक्तिकरण उनके सामाजिक दर्शन का केंद्रीय सरोकार बनकर उभरा। प्रस्तुत शोध-पत्र इन चारों विषयों का अलग-अलग तथा परस्पर संबंधों के रूप में विश्लेषण करता है। अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है और गांधी के मूल लेखन तथा प्रमुख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। निष्कर्ष बताते हैं कि गांधी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य व गरिमा से, स्वदेशी को आर्थिक आत्मनिर्भरता से और नशा मुक्ति को पारिवारिक सुरक्षा से जोड़कर महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का व्यावहारिक आधार दिया साथ ही, उनके विचारों में मातृत्व और त्याग के आदर्शीकरण को लेकर विद्वानों की आलोचनाएँ भी हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा स्वयं सहायता समूहों जैसे प्रयासों में इन विचारों की प्रासंगिकता स्पष्ट दिखाई देती है।

महात्मा गांधी, स्वच्छता, स्वदेशी, खादी, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण.

1. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956. भारत सरकार।

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें (हरिपुरा, 1938) तथा 52वें (त्रिपुरी, 1939) अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संचालित नीतिगत, संस्थागत एवं वैचारिक रूपांतरणों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस मात्र एक साम्राज्यवाद- विरोधी जन-आंदोलन के रूप में कार्यरत थी, जिसे बोस ने एक भावी संप्रभु राष्ट्र-राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक विकल्प के रूप में ढालने का प्रयास किया। यह अध्ययन इस केंद्रीय स्थापना का परीक्षण करता है कि बोस का अध्यक्षीय कार्यकाल औपनिवेशिक प्रतिरोध के पारंपरिक गांधीवादी प्रतिमानों से आगे बढ़कर आधुनिक राज्य-निर्माण, वैज्ञानिक समाजवाद, केंद्रीय नियोजन और प्रत्यक्ष संगठनात्मक आधुनिकीकरण का एक निर्णायक संक्रांति-काल था। प्राथमिक अभिलेखीय साक्ष्यों, कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्तावों, बोस के भाषणों तथा परवर्ती अकादमिक विमर्श के आलोक में यह शोध पत्र स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय योजना समिति (1938) की स्थापना और वैज्ञानिक औद्योगिकीकरण पर उनका बल स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का वास्तविक प्रस्थान-बिंदु था।

सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय योजना समिति, वैज्ञानिक समाजवाद, औद्योगीकरण, कांग्रेस संगठनात्मक पुनर्गठन, त्रिपुरी संकट.

1. Bose, S. (2011). His Majesty’s Opponent: Subhas Chandra Bose and India’s Struggle against Empire. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 से पहले 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बोस ने राष्ट्रीय योजना, औद्योगीकरण और ब्रिटिश शाषण के विरुद्ध अधिक सक्रिय राजनीतिक संघर्ष पर जोर दिया। बोस तत्काल स्वतंत्रता के लिए अधिक तेज संघर्ष चाहते थे, जबकि गाँधीजी अहिंसक जन- आन्दोलन, संगठनात्मक तैयारी और उपयुक्त राजनीतिक परिस्थितियों पर जोर देते थे। हरिपुरा अधिवेशन के बाद बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल चाहा गांधीजी ने पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया। चुनाव में बोस विजयी हुए इससे कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। 

सुभाष चन्द्र बोस; गाँधी; त्रिपुरी अधिवेशन; राजनीतिक संघर्ष; वैचारिक मतभेद.

1. पटेल, झावेर भाई; पटेल, विट्ठल भाई (1958). जिल्द 2, श्री लक्ष्मी नारायण प्रेस, बॉम्बे, पृ. 1219।

Development is currently seriously recognized as areas of strength for an address the issues that depict destitution, joblessness, and circle sided improvement and unban country partition. This section focuses on seeing some grass root development and its commitment making life bit more straightforward in country regions. How these advancements that have gotten extremist impacts a way things were finished by provincial poor and minimal gatherings. The offer additionally feature the objective job that the state should play in supporting nearby capacity creating also, overcoming any barrier between information in networks. There are additionally much required endeavours from the public authority to comprehend the need of giving extremely flourishing climate and development to provincial business person so they can become plausible endeavour with capacity to ingest country work force. This cautious view change can be exceptionally critical contribution to accomplishing adjusted and comprehensive development.

 Rural Innovation; Inclusive Growth; Development; Straight.

1. Christian Helmers, M. P. (2010). The Formation and Evolution of Childhood Skill Acquisition: Evidence from India. Journal of Development Economics, 95(2), 253-266.

भीमराव अम्बेडकर का जाति व्यवस्था जन्मजात होने के पश्चात इसका स्वरूप बहुत जटिल हो गया है, साथ ही पाश्चात्य दर्शन के बुद्धिवाद के द्वारा यह विचार को तुष्ट किया जाता है कि जाति व्यवस्था जन्मजात होती है। बुद्धिवादियों ने ज्ञान या सत् को अपनाने के लिए बुद्धि को मूल रूप मानते हैं जिससे कोई व्यक्ति में कोई भी ज्ञान जन्म से ही उसमें निहित होता है। उसी प्रकार अम्बेडकर का जाति व्यवस्था विचार भी जन्मजात होती है। भारतीय समाज के लिए जाति व्यवस्था अति प्राचीन व्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है जिससे आपसी मतभेद भी होते हैं, अतः जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना है। 

जाति व्यवस्था; अम्बेडकर बुद्धिवाद; जन्मजात; समाज.

1. ऋग्वेद, दसवाँ मण्डल, पुरुषसूक्त।

Hansda Sowvendra Shekhar’s short story collection, The Adivasi Will Not Dance, changes the game for Indian Writing in English. For decades, Indian writers in English have struggled with a tough balancing act, how do you capture a highly specific, local experience using a language brought over by British colonizers? Authors often had to choose between keeping their culture authentic or watering it down so Western readers could understand it. By looking closely at stories like “The Adivasi Will Not Dance,” “November is the Month of Migrations,” “Baso-jhi,” “They Eat Meat!,” and “Desire, Divination, Death,” it shows how Shekhar actively decolonizes the English language. Instead of writing in standard British English, he mixes in Santhali sentence structures, local idioms, and regional metaphors. He deliberately refuses to include a glossary or explain cultural words, shifting the hard work of understanding onto the reader. This choice reclaims English, making it a natural fit for the trauma, daily survival, and political resistance of the Adivasi people in the Chotanagpur plateau. We will look at how Shekhar uses vocabulary, sentence structure, and narrative voice as acts of literary rebellion.

 Adivasi Literature; Hansda Sowvendra Shekhar; Decolonization; Santhal Pargana; Indigenous Voices; Postcolonial Studies.

1. Kachru, Braj B. (1983). The Indianization of English: The English Language in India. Oxford University Press, New Delhi, pp. 25-35.

श्रीमद्भगवद्गीता में ईश्वर के प्रति तात्विक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक अत्यंत सुंदर, सहज और व्यावहारिक समन्वय देखने को मिलता है। श्रीमद्भगवद्गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मन के द्वन्दों अर्थात् सांसारिक मानव के मन के अंतर्द्वंन्दों को सुलझाने और परम तत्व एवं सत्य से साक्षात्कार कराने वाली एक प्रेरणादायी मार्गदर्शिका है। तात्विक दृष्टि से गीता ईश्वर के वास्तविक स्वरुप, सृष्टि के साथ उनके संबंध और परम सत्य की व्याख्या करती है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गीता ईश्वर को मनुष्य के मन, भावनाओं और मानसिक शांति के सबसे बड़े प्रेरक, सहारे और मार्गदर्शक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करती है, जैसे - युद्ध स्थल में अर्जुन का अवसाद। अर्जुन का अवसाद एक मनोवैज्ञानिक घटना थी जिसका समाधान श्रीकृष्ण ने उन्हें ईश्वर सम्बंधों, जीवन, परम सत्य आदि के संबंध में उपदेश देकर किया।

 ईश्वर; आत्मा; परम तत्व; तात्विक दृष्टि; मनोवैज्ञानिक दृष्टि.

1. स्वामी ब्रह्मस्थानन्द (2002). श्रीमद्भगवद्गीता (हिन्दी अनुवाद सहित), रामकृष्ण मठ, नागपुर- 7/10, 12, 21, 10/4, 5, 20, 41, 9/34, 16, 19, 4/7,8, 11/54, पृ. 137।

गोस्वामी तुलसीदास (1532 ई. - 1623 ई.), मध्यकालीन भारत के एक ऐसे युग-प्रवर्तक कवि हैं, जिनका काव्य और चिंतन तत्कालीन समाज के सभी अंतर्विरोधों के समाधान का केंद्र बिंदु है। 16वीं शताब्दी में व्याप्त धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक वैमनस्य, और दार्शनिक मार्गों के टकराव के बीच, तुलसी ने अपने महाकाव्य ‘‘रामचरितमानस‘‘ के माध्यम से सगुण-निर्गुण, ज्ञान-भक्ति-कर्म, शैव-वैष्णव, और संस्कृत-लोकभाषा जैसे द्वंद्वात्मक तत्वों को एक उच्च, सर्वसमावेशी आध्यात्मिक धरातल पर एकीकृत किया। यह शोध-पत्र इस समन्वय की बहुआयामी प्रकृति की जाँच करता है और भारतीय धर्म, राजनीति, सामाजिक संरचना तथा साहित्य पर इसके चिरस्थायी सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह तर्क दिया गया है कि तुलसी का समन्वयवाद केवल एक साहित्यिक या धार्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज को विघटन से बचाने वाला एक सांस्कृतिक सूत्र था, जिसने भक्ति को जन-आंदोलन का रूप दिया और आज भी राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करता है।

 समन्वय; निर्गुण; सगुण; कर्तव्य; आदर्श; मर्यादा.

 1. द्विवेदी, हजारीप्रसाद (2021) हिन्दी साहित्य की भूमिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 99।

India has emerged as an important regional and global actor through its growing economic capacity, strategic capabilities, diplomatic engagement, technological development, and cultural influence. This paper examines India’s evolving role in regional and global affairs, with particular focus on its engagement with neighbouring countries, the Indo-Pacific region, global institutions, economic diplomacy, technology, space, and cultural diplomacy. The paper also discusses major challenges, including geopolitical competition, regional security concerns, economic inequalities, and the changing international power structure. Using a qualitative and descriptive approach based on secondary sources, the study highlights the opportunities available to India for strengthening its international engagement. The paper concludes that India’s role in global affairs is shaped by the interaction of its domestic capabilities, regional relationships, and participation in multilateral institutions.

 Regional Power; Global Power; Foreign Policy; Diplomacy; Indo-Pacific; Global Governance.

1. Dubey, M. (2012). India’s foreign policy: Coping with the changing world. Pearson, New Delhi.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक, पाठ्यचर्यात्मक, तकनीकी एवं शैक्षिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। नीति में 5$3$3$4 शैक्षिक संरचना, आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान, दक्षता-आधारित अधिगम, अनुभवात्मक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल तकनीक, समावेशी शिक्षा तथा मूल्यांकन सुधार को विशेष महत्त्व दिया गया है। इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन विद्यालयों की संस्थागत प्रकृति, संसाधन, शिक्षक-क्षमता, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य स्ववित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति जागरूकता तथा उसके क्रियान्वयन की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 300 शिक्षकों का उदाहरणात्मक नमूना लिया गया है, जिसमें 150 शिक्षक स्ववित्त पोषित तथा 150 शिक्षक सहायता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्ध हैं। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए माध्य, मानक विचलन तथा स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण से नीति-जागरूकता, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण, शिक्षक-प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन तथा दक्षता-आधारित मूल्यांकन जैसे आयामों में दोनों विद्यालय-प्रकारों के बीच अन्तर के संकेत प्राप्त हुए। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालय-विशिष्ट आवश्यकताओं, शिक्षक-प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों तथा सतत् मूल्यांकन व्यवस्था पर विशेष ध्यान आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; नीति क्रियान्वयन; स्ववित्त पोषित विद्यालय; शिक्षक जागरूकता; विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण; डिजिटल तकनीक.

 1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

Date palm (Phoenix dactylifera L.) represents one of the oldest and most economically valuable fruit crops cultivated throughout the Middle East, North Africa, and several tropical and subtropical regions of the world. Although date fruits have been extensively investigated for their nutritional and medicinal value, date seeds are still largely treated as industrial by-products or agricultural waste despite possessing remarkable phytochemical and therapeutic potential. Recent scientific investigations have demonstrated that date seed powder contains abundant bioactive constituents including polyphenols, flavonoids, phenolic acids, dietary fibers, tocopherols, fatty acids, amino acids, sterols, and antioxidant compounds that contribute significantly to human health promotion and disease prevention. The present review critically evaluates the phytochemical composition, nutritional characteristics, biological activities, industrial applications, and future medicinal prospects of date seed powder from a multidisciplinary scientific perspective. Existing pharmacological evidence indicates that date seed-derived compounds exhibit antioxidant, antimicrobial, antidiabetic, anticancer, anti-inflammatory, cardioprotective, hepatoprotective and metabolic regulatory activities. Advanced analytical approaches such as HPLC, UPLC-DAD-ESI-MS, GC-MS, and spectrophotometric profiling have identified important compounds including rutin, quercetin, gallic acid, caffeic acid, ferulic acid, p-coumaric acid, oleic acid, and tocopherols that are associated with multiple therapeutic functions. In addition, the review explores the industrial applicability of date seed powder in nutraceuticals, functional foods, cosmetics, biodiesel production, and pharmaceutical formulations. The analysis further highlights current limitations associated with standardization, toxicity profiling, clinical validation, and bioavailability studies. Overall, date seed powder emerges as a sustainable bioresource possessing enormous potential for future biomedical, nutritional, and industrial innovation.

Date Seed Powder, Phoenix Dactylifera, Phytochemicals, Nutraceuticals, Antioxidant Activity, Polyphenols.

 1. Khalid, N.; Khan, R. S.; Ahmed, H. and Ahmad, A. (2017). A review on chemistry and pharmacology of Ajwa date fruit and pit. Trends in Food Science and Technology, vol. 63, pp. 60–69.

The present article compare the different narrative treatments received by Meursault in The Stranger and Jodoin in Not for Every Eye by their corresponding authors. It examines their portrayal of existential anxiety, emotional detachment and outsider’s experience. It argues that emotional estrangement of Camus’ character is innate whereas the one of Bessette’s character is acquired. Camus’ narrative treatment makes Meursault an embodiment of his philosophy whereas Bessette’s narrative treatment reveals his character as Meursault’s literary extension with limited philosophical engagement. 

Existentialism, Absurdity, Narrative Techniques, Comparative Literature.

1. Sukhadeve, Sachin Shridhar (2022). Le Descendant de Meursault Dans Barrister Anirudha Dhopeshwarkar de Bhau Padhye. Caraivéti, VI(1), 221–231.

2. Allard, Jacques (1970). Le Libraire de Gérard Bessette Ou‘Comment La Parole Vient Au Pays Du Silence. Les Presses de l’Université Du Québec, Voix et images du pays, 1(1), 51–62, https://doi.org/https://doi.org/10.7202/600205ar.

3. Biron, Michel (2011). Il Est Permis de Rire: Note Sur Le Roman Québecois Des Années 1960. Les Presses de l’Université Du Québec, Etudes françaises, 47(2), 109–20, https://doi.org/https://doi.org/10.7202/1005653ar.

4. Hamm, Jean Jacques (2009). Intertexte et Déviance: Lecture Du Libraire. Université Queen’s, 4(3), 101–118.

5. Wilson, Colin (1956). The Outsider. Phoenix, Arizona, United States.

6. Wilson, Colin (1956). The Outsider. Phoenix, Arizona, United States.

7. Cholbi, Michael (2017). Finding the Good in Grief: What Augustine Knew That Meursault Could Not. Journal of American Philosophical Association, 91–105, https://doi.org/ https://doi.org/10.1017/apa. 2017.15, Accessed on 20/07/2026.

8. Manly, William M. (1946). Journey to Consciousness: The Symbolic Pattern of Camus’ L’Etranger. PMLA, 79(3), 321–328, https://doi.org/ https://doi.org/10.2307/461033.

9. Camus, Albert (1975). The Myth of Sisyphus, trans. Justin O’Brian, Penguin Modern Classics, Penguin Books, Westminster, London.

10. Bessette, Gerard and Shortliffe, Glen (1962). Not For Every Eye. The Macmillan Company of Canada Limited, Toronto, Ontario, 9.

11. Bessette, Gerard (1968) Le Libraire. CLF Poche Canadien, Québec, Canada.

12. Camus, Albert (1942) L’Etranger. Gallimard, Paris.

15. Cholbi, Michael (2017) Finding the Good in Grief: What Augustine Knew That Meursault Could Not. Journal of American Philosophical Association, 91–105. https://doi.org/10.1017/apa.2017.15, Accessed on 13/07/2026.

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